प्रदेश नम्बर दुईः मानव अधिकारप्रति संवेदनशीलता आवश्यक

रोशन जनकपुरी

राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको निम्ति नेपाली जनताले अनेकौँं आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र जनसङ्घर्षको माध्यमबाट गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधान (२०७२) बमोजिम राज्यसत्ताको कार्यकारिणी अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा  विभाजन गरिएको छ । संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनै तहको सरकारबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग पनि शुरु भइसकेको छ । सङ्घीय व्यवस्थापिका अर्थात प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठित छ । त्यस्तै सातवटा मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ भने प्रदेश नम्बर दुईमा सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धन सरकारले गत माघमा एक वर्ष पूरा गरेको छ ।
जब कुनै राज्यसत्ताले जनताको राजनीतिक अधिकारहरूको दमन गर्छ र मौलिक अधिकार अर्थात् मानवीय जीवनको आधारभूत र आवश्यक अधिकारलाई निषेध गर्छ, अनि यसको प्रतिरोधमा जनताले अनेक आन्दोलन, जनयुद्ध र जनसङ्घर्षको माध्यमबाट जनहित अनुकूलको परिवर्तनको चाहना व्यक्त गर्छ । तात्पर्य के हो भने राज्यसत्ताको मूल्याङ्कन जनताको जनअधिकार र समग्रमा मानवअधिकार संरक्षणको दृष्टिले सबैभन्दा महत्व राख्दछ । हाम्रो देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको अवधारणा अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले जनताको अपेक्षा र हित बमोजिम मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्धन गर्ने अपेक्षा जनताले राख्नु स्वाभाविक नै हुन्छ ।
वर्गविभाजित समाजमा मानवअधिकार पनि विभाजित हुने गर्छ । यस अर्थमा समाजको अधिकांश श्रमजीवि वर्ग र उत्पीडित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार र राज्यको सबै अवसरहरूमा समान हैसियतमा सहभागी हुन पाउने अधिकार नै वास्तविक अर्थमा मानव अधिकार हो । यस अर्थमा संविधान प्रदत्त मानव अधिकारलाई आमजनताको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, निर्वाचनमा सहभागिता, र सरकारले उपलब्ध गराएको अवसरहरूको उपभोगको स्थितिलाई व्यावहारिक स्तरमा समीक्षा गर्दा अझै धेरै रूपान्तरणको आवश्यकता देखिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताले मानिसको आधारभूत आवश्यकतासँगै पहिचान, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता जस्ता राजनीतिक साँंस्कृतिक विषयहरूलाई पनि मानिसको सार्वभौमिक अधिकारमा सामेल गरेको छ । नेपालमा सङ्घीयताको आन्दोलन र नेपालको संविधान–२०७२ ले देशलाई सङ्घीय घोषणा गर्नुमा जनसमुदायको यिनै पहिचान र आफ्नो स्वायत्तता अनुसार सत्ता सञ्चालन गर्न पाउने चाहनाको सम्बोधन हो ।
गणतन्त्र घोषणापछिको अन्तरिमकालमा सङ्घीयता सम्बन्धी संवैधानिक अमूत्र्तताको विरुद्ध ०६४/६५ पछिका मधेश आन्दोलनहरूको भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय छ । र, यसै श्रृङलाबद्ध मधेस आन्दोलनको आधारभूमिबाट विकसित सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल र तराई मधेसका छ वटा क्षेत्रीय पार्टीहरू मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले प्रदेश नम्बर दुईमा संयुक्त रूपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी प्रदेश नम्बर दुईमा संसफो र राजपाको संयुक्त सरकारको समीक्षा गर्दा उपर्युक्त विषयहरू महत्वपूर्ण हुनेछन् । यस दृष्टिले हेर्दा संसफो र राजपाको संयुक्त सरकारको विगत एक वर्षको कार्यकाल उत्साहजनक देखिँंदैन ।
गत माघ महिनामा प्रदेशनम्बर दुईको संसद गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । ०७४ माघ २१ गठित भएको संसदमा सरकारले पारित गरेका विधेयकहरू र उनीहरूको गतिविधि हेर्दा उनीहरूको एकवर्ष मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवा, सुविधा, अधिकार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा आदि पारित गर्नमा र अर्कोतिर सङ्घीय सरकारसँगको विवादमा बितेको देखिन्छ । तराई मधेसमा केन्द्रित संसफो र राजपा लगायतका दलहरूले मधेशप्रतिको केन्द्रिय शासनको विभेदपूर्ण व्यवहार र संविधानमा नागरिक अधिकारमा असमान रहेको दावी गर्दै संविधान संशोधनको मुद्दालाई आधार बनाएर प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भएका हुन् । यसै संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सङ्घीय सरकारसँग सम्झौता गरेर समर्थन दिएका हुन् । यसै समर्थनको बलमा नेकपाले दुई तिहाइ मतको सङ्घीय सरकार बनाउन पनि सफल भएको हो । अब त प्रदेश नम्बर दुईको गठबन्धन सरकारको एक घटक संसफो सङ्घीय सरकारमा समेत सामेल छ र यस पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान र स्वास्थ्यमन्त्री छन् । तर प्रदेश सरकारको एकवर्ष बितिसक्दा पनि यो नागरिकतासम्बन्धी संविधान संशोधनको मुद्दा सङ्घीय संसदमा लम्बिएकै छ ।
प्रदेश दुईमा रहेको सरकारले यसै संविधान संशोधनको मुद्दा र सङ्घीय सरकारद्वारा गरिएको भेदभावलाई प्रदेशले गर्न नसकेको कामको निम्ति अवरोधको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । प्रदेशले पारित गरेको संसदसँग सम्बन्धितहरूको सेवा र सुविधाका अतिरिक्त अन्य विधेयकहरूमा नीति आयोग गठन र सञ्चालन विधेयक र बहुमतबाट पारित विवादास्पद प्रदेश प्रहरी विधेयक र सार्वजनिक प्रशासन करार कर्मचारी भर्ना विधेयक हो । सङ्घीय सरकारले कानुनीरूपमा स्थिति सहज न बनाइदिएको कारण प्रदेशमा सीडिओ र प्रहरी प्रमुख तथा सङ्घीय सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारलाई नटेरेको आरोप प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले वर्षैभरि लगाउँंदै आएका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासन करार कर्मचारी प्रशासन भर्ना विधेयक र प्रदेश प्रहरी विधेयक यसैको परिणाम हो । प्रदेश संसदमा टेबुल भएर पारित हुने प्रतिक्षामा रहेका विधेयकहरूमा विपद् व्यवस्थापन, आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा प्रशासकीय कार्यविधि विधेयकहरू हुन् । मानवाधिकारको दृष्टिले संसदको अध्ययन समितिमा मदरसा शिक्षा बोर्ड, दलित सशक्तिकरण जस्ता केही विधेयकहरू छन्, तर ती तल्लो प्राथमिकतामा देखिन्छन् । अध्ययन समितिमा रहेका केही अन्य विधेयकहरूमा गाउँं, नगर र गिलन सभा सञ्चालन  कार्यविधि, नगरसभा र गाउँंसभा कानुन प्रक्रिया, प्रादेशिक विद्युत विधेयक र दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन विधेयकहरू छन् । यसरी विगत एकवर्षमा प्रदेशसभामा भएका ‘बिजनेस’ हरूमा प्रदेश सरकार र सांसदहरूको सुविधा तथा पारिश्रमिक पहिलो प्राथमिकतामा थिएभने जनताको हित र मानवअधिकारका विषयहरू की त निम्न प्राथमिकतामा कि त उपेक्षित रहे ।
प्रदेशमा सक्रिय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सरकारी÷गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार यस प्रदेशमा ६ सय १ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका छन् । यस मध्ये ११ वटा राज्यपक्षबाट र ५ सय ९० वटा नागरिक पक्षबाट भएको देखाइएको छ । प्रकृतिको हिसाबले मानव अधिकार उल्लङ्घनका यी घटनाहरूमा हत्या, धम्की, कुटपिट, यातना, जातीय विभेद, अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकार, महिला अधिकार, अपहरण, आर्थिक–सामाजिक–साँंस्कृतिक अधिकार, अमानवीय व्यवहार, बाल अधिकार र घाइतेका घटनाहरू यसमा सामेल छन् । तर यी तथ्याङ्कहरूले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको प्राविधिक स्थिति मात्र व्यक्त गर्दछन् । राज्यको प्रवृत्तिको दृष्टिले भन्ने हो भने प्रदेश दुईको सरकार र संसदमा समेत यस प्रकारका घटनाहरू बारे गम्भीररूपमा बहस भएको पाइएन । कथम्कदाचित केही सांसदहरूले कुरा उठाएपनि ती औपचारिकता पूरा गरेजस्तो मात्र थियो, ती विषयहरू प्रदेश संंसदको ‘बिजनेस’मा सामेल हुन सकेनन् । यस्तै सरकारले नीतिगत स्तरमा समाधान गर्नुपर्ने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूले प्रदेश संसदलाई सम्बोधन गर्न सकेन । कमर्चारीतन्त्र यी घटनाहरूलाई आपराधिक प्रवृत्तिको घटनाको रूपमा यसमा सक्रिय त भयो, तर आर्थिक सामाजिक, साँंस्कृतिक र अर्थराजनीतिक बेथितिबाट जन्मेको समस्याको रूपमा प्रवृत्तिगत रूपमा यसलाई हल गर्नुपर्ने सरकार र संसदको दायित्वबोध कतैबाट देखिएन । जबकि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताको पालन गर्ने बचनवद्धता सङ्घीय र प्रादेशिक सत्ताले पटक–पटक दोहोर्‍याइरहन्छन् ।
विकासको दृष्टिले प्रदेश नम्बर दुई पछिपरेका प्रदेशहरूमा दोस्रो हो । गरिबी, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्यस्थिति, दाइजो, दलित विभेद, कमजोर नारी अधिकार आदि यस प्रदेशका प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएका छन् । पानी नचल्ने, जातीय पहिचानको कारण कोठा भाडामा नपाइने, र जातको आधारमा सत्तामा समेत विभेद गरिएको अभिव्यक्ति स्वयंं सांसदहरूले नै गरेका छन् । त्यस्तै महिला भएकै कारण आफूहरूले भेदभाव र उपेक्षाको शिकार हुनुपरेको कुरा प्रदेश संसददेखि स्थानीय सरकारमा समेत पटक पटक उठ्दै आएको छ । प्रदेशको सरकारले ओठेरूपमा यी समस्याबारे कहिलेकाँंही चर्चा गरेपनि कर्म र वचन दुबैस्तरमा गम्भीर भने देखिएन ।
विडम्बना के छ भने वर्गीय र जातीय भेदभावको शिकार आमजन मात्रै होइन, प्रदेश सांसदसमेत हुनुपरेको  छ । प्रदेशसभा सदस्य पूmलियादेवीले कथित तल्ल्लो जात भएकै कारण घरभाडामा पाउन नसकेको प्रसङ्ग चर्चामा आएको हो । अहिले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्रदेशको विभिन्न शहरहरूमा विकास कार्यहरू चल्दैछन् । सडकहरू फराकिलो पारिँंदैछ र यसको निम्ति बाटा छेउका घरहरू भत्काइँंदैछन् । विकासको उपरी दृष्टिले यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर यस क्रममा थोरै जग्गामा घर बनाएर बसिरहेको गरीब जनताको उठीवासको हिसाब कसैले राखेको छैन । प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा सडक फराकिलो पार्न  जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्दा कुनै मुआब्जा दिइएको छैन । कसैले कुरा उठाए त्यसलाई बलजफ्ती मौन गराइयो ।
दुईवर्ष पहिले रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिकामा जनता आवास योजना अन्तर्गत घर बनाइदिने भनेर मुसहरहरूको छाप्रा भत्काइए । तर अहिलेसम्म पनि जनता आवासको घर बनेको छैन, र त्यहाँंको ७६ वटा मुसहर परिवारहरू अलपत्र खुला आकासमुनि बस्न बाध्य छन् । यस्तै सप्तरीमा पनि आ.व. ०७३/०७४मा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण शुरु भएका एक हजार घरमध्ये ९ सय ६० घर अधूरै रहेको छ भने ०६७/०६८ देखि नै त्यहाँंका आवासविहीन दलित र गरीबहरू सरकारी योजनाका घरहरू बन्ने प्रतीक्षामा अलपत्रको स्थितिमा छन् ।
प्रदेश सरकारको पहिलो वर्षको कार्यकालमै प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा रेलवेस्टेसन छेउमा तीसवर्ष देखि छाप्रो हालेर बस्दै आएका गरिब भूमिहीन मेस्तरहरूको उठिवास भयो । कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी उनीहरूको छाप्रो भत्काइयो । जनकपुरधामबाट प्रकाशित मिडियामा आएको खबर अनुसार यसैकारण जाडोमा कठाङग्रिएर एकजना वृद्ध नेरु मेस्तरको मृत्यु भयो । छाप्रो भत्किएर उठिवास भएका भूमिहीन मेस्तरहरू यसको निम्ति स्थानीय सरकार देखि प्रादेशिक सरकार तथा सङ्घीय सरकार मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अनेक गुहार लगाएपनि उनीहरूको सुनवाई भएन । सडक, नाला र घरको दिसा फोहोर समेत सफा गरेर जीविका चलाएका यी मुसहरहरू अहिले पनि अलपत्र छन् ।
०७५ भदौ राती गौर नगरपालिका स्थित टिकुलियाघाटमा डुङ्गा दुर्घटनामा पाँंच जनाको मृत्यु भयो । यस दुर्घटनाको मुख्य कारण लालबकैया नदीमा समयमा पूल निर्माण नभएको र यसैक्रममा बनाएर छाडिएको पीलरमा ठोक्किएर डुङ्गा पल्टिनुलाई भनियो । यस पुलको ठेक्का पप्पु कन्सट्रक्सनको थियो । पीडितहरूले पप्पु कन्सट्रक्सनको विरुद्ध किटानी जाहेरी समेत दिएका थिए । अफसोस, अहिलेसम्म कसैको गिरफ्तारी भएन ।
गुणात्मक शिक्षा जनताको मौलिक अधिकारको विषय हो । तर संवैधानिक स्तरमा नै निजी विद्यालयको अवधारणाको कारण शिक्षामा विभेदीकरणलाई कानुनी अवसर दिएको यथार्थ त छँंदैछ, सरकारी विद्यालयहरूको स्थिति झन् दयनीय छ । अझ आधारभूत विद्यालयको दयनीयता त अवर्णनीय छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा कतै शिक्षकको दरबन्दी पूर्ति भएको छैन, भने कतै विद्यालय त छ तर विद्यार्थी नै छैन । सरकारी स्तरमा चलाइएका शैक्षिक अभियानहरू प्रभावहीन छन् । यस प्रसङ्गमा बालिकाहरूलाई लक्षित गरि प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘बेटी बचाओ बेटी पढाउ’ योजनालाई पहिलो नजरमा प्रशंसा गर्न सकिन्छ । तर यसका प्रावधानहरू जटिल छन् । प्रदेश सरकारले यसलाई अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै छ । छोरी जन्मिँंदा एकलाख रुपियाँ दिने भनेर सरकारले यस योजनाअन्तर्गत छोरी जन्मने बित्तिकै लाखपति हुने प्रचार गर्दैछ । तर यथार्थ के हो भने छोरी जन्मिँंदा बीसवर्ष पछि भुक्तानी पाउने गरी उसको बैंक खातामा करीब १३ हजार रुपियाँं जम्मा गरिनेछ ।  पुरुष प्रधान समाजमा नारी अधिकारको दृष्टिले यस योजनालाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ । तर, गर्भपरीक्षण गर्दा छोरी रहेको थाहा पाएर गर्भपतन गराउने, गरीबीको कारण विद्यालयको साटो बालिकालाई घरधन्दा र अन्यकाममा लगाउने प्रवृत्ति, विद्यालय गएपनि आवश्यक संरक्षणको अभावमा बिचैमा विद्यालय छाडने समस्या र प्रदेशमा विद्यमान ३६ प्रतिशत कुपोषित बालबालिकाहरूमा बालिकाको सङ्ख्या अधिकतम् रहेको तथ्यहरूले स्थितिको गम्भीरता बुझ्न सकिन्छ । यस वास्तविकताप्रति गम्भीर भएर छोरी बचाउने र सामाजिक, साँंस्कृतिक सुरक्षा तथा विश्वासको धरातलीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजना नबनाएसम्म २० वर्षपछि छोरीले १ लाख पाउने योजना कुनै दूर देशको कथा जस्तै हुनेछ । यस कोणबाट विचार गरिएन भने मानव अधिकारका विषयहरू फगत औपचारिकतामा मात्र परिणत हुने देखिन्छ । व्यवहारिकरूपमा त यसको महत्व त सबैभन्दा बढी छ, तर प्रदेश सरकारले मानव अधिकारको सैद्धान्तिक अन्तर्य आत्मसात गरेर संसदमा उच्च प्राथमिकताका साथ यसबारे नीतिगत छलफल, बहस गरी विधेयक पारित गरेन भने न त सैद्धान्तिक जिम्मेवारीबोध, न त व्यावहारिक लक्ष्य नै स्प्ष्ट हुनेछ ।
मानव अधिकारको कोणले प्रदेश नम्बर दुईको सरकारको विगत एक वर्षको कार्यकाललाई निराशाजनक नै मान्नु पर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण के छ भने तराई मधेसका जनताले गरेका अनेक सङ्घर्ष र आन्दोलनपछि परिवर्तित परिस्थितिमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । तर सुशासन, जनहित तथा सामाजिक सुरक्षाको अर्थमा प्रदेशमा लैङ्गिक असमानता, दुर्व्यवहार, यातना, जातीय विभेद अझै प्रमुख समस्याको रूपमा विगतको वर्षझैँ निरन्तर देखिएको छ । विगतको दशकभन्दा मानव अधिकारका घटनाहरूमा कमी आएको देखिए पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा  र शान्ति सुरक्षाप्रति आश्वस्त नगराएसम्म र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत नभएसम्म स्थितिलाई सन्तोषप्रद मान्न सकिँंदैन । आशा गरौँं प्रदेश नम्बर दुईको आगामी कार्यकाल जनहित र मानव अधिकार दुबै दृष्टिले सकारात्मक उल्लेखनीय हुनेछ । (प्राचीको वैशाख अङ्कबाट साभार)