न्याय सुनिश्चिततका लागि रोम विधानको अनुमोदन आवश्यक

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

न्यायले मानिसलाई आनन्द दिलाउँछ । तर, ठिक त्यस विपरित अन्याय भयो भने मानिसको मन दुख्छ ।  १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तीसँगै शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिप्रक्रियाको थालनी भयो । शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएसँगै कोही पनि अन्यायमा पर्नु पर्दैन भन्ने आम मानिसको बुझाइ थियो । तर, त्यसयता पनि थुप्रै मानिसले अन्यायको सामना गर्नुपरेको छ । द्वन्द्वकै क्रममा अन्यायमा परेका पीडितहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा न्यायको माग गरिरहेका छन् । यस्तै अन्यायका विरूद्ध अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सन् १९९८ जुलाई १७ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना गरिएको छ । अदालतले रोम विधान जारी गरेको छ । २०२० को १४ जुलाईसम्म विश्वका १ सय २३ राष्ट्रले यसका पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । जसमध्ये अफ्रिकी मुलुक ३३, एशियन मुलुक १९, पूवी युरोपियन मुलुक १८, ल्याटिन अमेरिकन २८ र पश्चिमी युरोप तथा अन्य मुलुक २५ रहेका छन् ।  दक्षिण एशियाली मुलुकमा माल्दिभ्स र बङ्गलादेश मात्रै यसको पक्ष राष्ट्र बनेका छन् । नेपाल भने अहिलेसम्म रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बनेको छैन ।
जुलाई १७ का दिन विश्वभर नै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइन्छ । सन् १९९८ जुलाई १७ तारिखका दिन अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसीसीको रोम विधान लागू भएपछि यसै दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको हो । १९९८ जुलाई १७ मा रोम विधान आए पनि ६० ओटा देशले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भन्ने व्यवस्थाले यसको औपचारिकताका लागि चार वर्ष लागेको थियो । जुलाई १, २००२ बाट मात्रै यो कार्यान्वयनमा आएको हो । मानवताविरूद्धको अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने मामलामा रोम विधान निकै चर्चित छ । इन्सेकले भने सन् २००२ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गरिरहेको छ । रोम विधान अनुमोदन गर्न पैरवी गरिरहेको छ । बहस चलाइरहेको छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।
न्याय भन्ने बित्तिकै मनमा आनन्द हुन्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली बृहत् शब्दकोषको पेज नं ७१० मा न्यायको अर्थ लगाइएको छ । उक्त शब्दकोषले न्यायलाई कुनै विषयबारे तर्कपूर्ण विवेचना गर्ने ६ दर्शनमध्ये एक दर्शन हो भनेको छ । त्यसैगरी सुहाउँदो वा उचित कुरो, मनासिब तथ्य, इन्साफ, निसाफ, मुद्दामामिलामा विभिन्न प्रमाण बुझी वादी वा प्रतिवादी कुनै एकका पक्षमा गरिएको निर्णय वा फैसलालाई न्याय भनिएको छ । आइसीसीले गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई जुनसुकै देशको कानुनसँग बाझिएमा पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी एउटै आँखाले हेर्नुपर्ने भनेको छ । रोम विधानले अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रका अपराधहरू, आमनरसंहार, मानवता विरूद्धका अपराध, युद्ध अपराध र आक्रमकताको अपराधलाई अन्तरराष्ट्रिय कठघरामा पुर्‍याई न्याय दिने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
नेपाल सरकारले रोम विधान अनुमोदन गर्न हिच्किचाउनुको प्रमूख कारण भनेकै तत्कालीन द्वन्द्वकालीन अपराधको सजाय पाइन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास नै हो । तर, रोम विधानको धारा १२४ मा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था शीर्षकमा भनिएको छः धारा १२, अनुच्छेद १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यस विधानको पक्षराष्ट्र बनेपछि राज्यले सम्बन्धित राज्यका लागि यो विधान लागु भएको मितिपछि सात वर्षको अवधिका लागि धारा ८ मा उल्लेख गरिएको श्रेणीका अपराध उसका नागरिकले गरेको वा उसको क्षेत्रभित्र भएको आरोपमा अदालतको अधिकार क्षेत्र स्वीकार नगर्ने गरी घोषणा गर्न सक्नेछ । यसो भन्दैमा अपराध गर्नेलाई सजाय दिनबाट उन्मूक्ति दिनु पर्छ भन्ने यसको आशय होइन । तथापी आफूले गरेका गलत क्रियाकलाप, अपराधहरूको विषयमा सार्वजनिक रूपमा माफी मागेर पीडितहरूकै प्रस्तावमा माफी, कम सजाय लगायतका अभ्यास गर्नुचाँहि उत्तम मानिन्छ । अन्यथा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । त्यतिबेला विश्वका अन्य कुनै पनि राष्ट्रमा अपराध गरेको आरोपमा आरोपित कारवाहीमा पर्न सक्छन् । तत्कालीन विद्रोही पार्टीका नेताहरूले बेलाबेलामा हामीलाई हेग पुर्‍याउने षडयन्त्र भइरहेको छ भनेर आफ्नो सन्त्रासलाई ओकलिरहेका छन् ।
कुनै विषयबारे तर्कपूर्ण विवेचना गर्ने दर्शनमध्ये एक दर्शन हो न्याय । त्यसमा पनि सर्वमान्य र सर्वव्यापी सिद्धान्त हो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई विभिन्न शब्दहरूद्वारा विभुषित गरिएको हुन्छ । जस्तो कि दैबिक कानुन, शास्वत कानुन, सर्वसाधारण वा सर्वव्यापी कानुन, अलिखित कानुन, विवेकको कानुन वा प्राकृतिक कानुन । तर, यसको कुनै व्याख्या नभएको जानकारहरूको भनाई छ । साधारणतया प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तका दुई ओटा अन्तरनिहित वस्तुहरू हुन्छन्, एक तत्व हो आफ्नो विषयमा आफैँ न्यायाधीश हुनुहुँदैन, अर्थात अदालत निश्पक्ष हुनुपर्छ, पक्षीय हुनुहुँदैन । र, दोश्रो तत्व हो निर्णय गर्नुभन्दा पहिला दुवै पक्षहरूको कुरा सुन्नु पर्छ अर्थात सुनुवाइको मौका नदिई विपरीत असर पर्ने निर्णय गर्नु हुँदैन ।
प्राकृतिक न्यायको आत्मा भनेको अधिकारप्राप्त अधिकारीको काम कारवाहीमा स्वच्छता कायम गर्नु, न्यायका निम्ति अन्याय हुनबाट रोक्नु हो । कानुनको उचित प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगतरूपमा भएको मानिने छ । कुनै व्यक्तिको हकाधिकारमा असर र प्रभाव पर्नेगरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो अधिकारीले स्वच्छ किसिमले कारवाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनु पर्दछ भन्ने मान्यता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जसका विरूद्ध अभियोग वा दावी पेस गरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दावी र भनाई राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने मौका प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ, न्यायिक र निष्पक्ष बनाउन मद्दत गर्छ ।
यि सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरी आगामी दिनमा देशमा आमनरसंहार, मानवता विरूद्धका अपराध, युद्ध अपराध र आक्रमकताको अपराध जस्ता घटनाहरू हुन रोकावट गर्न र सभ्य समाज निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानुनमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ । जनताको शासन सत्ता जनताकै प्रतिनिधिले चलाउने प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका हाम्रो जस्ता देशहरूमा झनै यस्ता कानुनी व्यवस्थाको महत्व बढी हुन्छ । जहाँ प्रजातन्त्र त्यहाँ मानव अधिकार भने झैँ मानव अधिकारका मान्यता पालनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।