न्यायको सुनिश्चितता अझै चुनौतीपूर्ण

विजयराज गौतम

द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नु नेपालको शान्ति सम्झौताका विषयहरूमध्ये प्रमुखमानिन्छ । विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका जघन्य घटनाहरूलाईविवेकतापूर्वक सम्बोधन गर्न नसकिए यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ।मानवअधिकार र सशस्त्र द्वन्द्वसँग गाँसिएका कयौँ घटनाहरूलाई पूर्णरूपमा ध्यान दिननसक्दा तथा यस्ता घटनाहरूको अवज्ञा गरिएका कारण नेपालमा भएका मानवअधिकारउल्लङ्घनको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि अध्ययन र सरोकारको विषय भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून, ‍जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ आदिलाईसङ्घर्षरत् दुवै पक्षबाट विचार गरिएको भए, त्यसबेला हिंसाको परिमाण न्यून हुन सक्दथ्यो । यस्ता गम्भीरविषयहरूको बेवास्ता गरेकै कारण हिंसाले अनुमान नै गर्न नसकिने बहाव सृजना गर्‍यो। द्वन्द्व निरुपणसँगसम्बन्धित आयोगहरूको स्थापना गरी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्यतथ्य उजागर गर्न आवाज उठिरहेको छ। तसर्थ विगतमा भएका रक्तपातपूर्ण घटनाहरूको तथ्य विवरण सतहमाल्याउनु अपरिहार्य हुन्छ, यद्यपि यो त्यति सहज भने छैन।

आलोचित अध्यादेश

नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रलाई स्थापित गर्न अध्यादेशमार्फत केही कदमहरू चाले तापनियसमा भएका कमजोरीहरूका कारण उक्त अध्यायदेश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निकै आलोचित हुन पुग्यो।केही कुटनीतिज्ञहरूबाट उक्त अध्यादेश अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नभएको धारणा सार्वजनिक भएको छ ।

मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना तथा विगतमा भएका घटनाहरूलाई समीक्षा गर्ने तथा त्यस्ता घटनाकाकारणहरू पत्ता लगाउने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासछ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अघि सारेको अध्यादेश भने त्यस्ता कार्य सम्पन्न गर्न सक्षम देखिँदैन ।यिनै कारणहरूले गर्दा द्वन्द्वपीडित, अनि अरु सम्बधित सङ्घसंस्थाहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र त्रृटिपूर्ण रअवैधानिक हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्। सङ्घ संस्थाहरूले सरकारलाई अवैधानिक आधारमा गलत अभिप्रायलेबनेको सत्य निरुपण अयोगको निर्माण हुनु हुँदैन भन्ने माग पनि जोडदार रूपमा उठाउँदै आएका छन् ।

यस्ता आयोगहरूको सिफारिश कार्यान्वयनका लागि आयोगले स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्नु पर्दछ भन्ने बारेइन्सेकले माग गर्दै आएको छ। सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयहरूको निर्णय कार्यान्वयन तथाअल्पकार्यान्वयन हुनु, विगतमा विभिन्न उद्देश्य परिपूर्तिका निम्ति गठित आयोगहरूका सिफारिशहरू कार्यान्वयननहुनु जस्ता याथार्थले हामीलाई आशावादी हुनका निम्ति प्रोत्साहित नगर्ने भएको हुनाले वा भनौँ सङ्क्रमणकालीनन्यायका सयन्त्रहरूको  सिफारिशहरू कार्यान्वयन हुने अपेक्षा सहजै गर्न सकिन्न।

आयोगका उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्न तयार पारिएका आवश्यक विनियमहरू अध्यादेशमा स्पष्ट हुनु पर्दछ। यद्यपिअध्यादेशसँग केन्द्रित हुने विभिन्न विचाराधीन विषयहरू जुन अध्यादेशसँग सरोकार राख्दछन्, यस्ता अस्पष्टवर्णन समावेश भएको अध्यादेशले आयोगद्वारा गरिएको सिफारिश कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

नेपालका मानवअधिकार सङ्घसंस्थाहरूले अध्यादेशबारे कडा विरोध जनाउँदै आइरहेका छन्। जबसम्म सम्बन्धितपक्षहरूको सरसल्लाहद्वारा अध्यादेशको निर्माण गरिँदैन, तबसम्म उनीहरूको यथास्थितिमा कुनै परिर्वतन आउँदैन।यद्यपि उक्त अध्यादेश प्रस्तावना तथा प्रचलन अवधिमा सम्बन्धित पक्षहरूको पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको थियो।यसप्रकारको अनादरले गर्दा नै हामी सजग भएका छौँ, साथै द्वन्द्वपीडितहरूलाई निश्चित समयमा न्याय प्रदानगरिनुपर्ने न्याय प्रणालीप्रति कम आशावादी हुन थालेका छौँ।

२०६९ भदौ १२ मा मानव अधिकारकर्मीहरूले एक वक्तव्य जारी गरी अध्यादेशलाई क्षमादान अध्यादेश भनिएकोमाकडा आलोचना गरेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चआयुक्त नेभी पिल्लेले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विरुद्ध सत्य निरुपणआयोगद्वारा क्षमादान प्रदान गरिने अधिकार समावेश भएको सत्य निरुपण आयोग अध्यादेशमा संशोधन हुनपर्छभन्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्।

हामीले महसुस गरेअनुसार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्नको निम्ति सरकारी पहलमा स्थापना गरिएकाआयोगहरूद्वारा सार्थक काम केही हुन सकेको छैन, यिनीहरू मात्र औपचारिक हुन पुगेका छन्। यस प्रकारकासम्बोधनले हामीलाई ज्यादै चिन्तित बनाएको छ। किनभने यी प्रावधानहरू राजनीतिक तथा प्रशासनिक तवरले क्षमादान अनुमति दिन दुरूपयोग हुन सक्छन्। परिणामतः अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएका क्षमादान प्रावधानचिन्ताको विषय बन्न सक्छ।

राजनीतिक लेनदेन तथा सहमतिको नाममा नेपाली जनातको मानवअधिकारप्रति राजनीतिक दलहरूले पर्याप्तध्यान दिन नसकेको तिक्त अनुभव हामीले भोगेका छौँ। नेपाली जनताको मानवअधिकारलाई राजनीतिक क्षेत्रलेसमुचित ध्यान नदिएको अवस्था पनि छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रद्वारा क्षमा गर्नै सकिँदैन भन्ने पनिहोइन। क्षमाको सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान प्रत्यक्षरूपले द्वन्द्वपीडितहरूप्रति हुनु पर्दछ।  सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रकोलामो प्रक्रिया पूरा गरे तापनि आफूले न्याय नपाएको अनुभूति भयो भने हिंसा तथा बदला दोहोरिन सक्ने खतरारहन्छ। यसप्रकारका प्रावधानहरूको अनुचित प्रयोगले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित परिणामहरूप्रति उक्तअध्यादेशले त्यति चासो दिएको देखिँदैन।

वर्तमान अध्यादेशले स्पष्टरूपले गम्भीर मानवअधिकार हननका विषयहरूलाई परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरेको छ तथासिफारिश कार्यान्वयन व्यवस्था गर्नुका अतिरिक्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको चयन गर्ने तथा न्यूनीकरणगर्ने सन्दर्भमा अचूक हुने प्रयास गरेको छ।

न्यायाधिवक्ताको विवेक अनुरुप त्यसबेलादेखि सरकारी निर्णकर्ताहरूले आयोगद्वारा सिफारिश गरिएको व्यक्तिहरूलाईअभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने बारे, अध्यादेशको खण्ड २८ बमोजिम अध्यादेशद्वारा आयोगको गठन गरिनुविवेकपूर्ण मानिएको छ।

२०७० वैशाख १६ गते सर्वोच्च न्यायालयले सत्य निरुपण आयोग अध्यादेशको कार्यान्वयनबिरुद्ध अन्तरिम आदेशजारी गर्‍यो।

सत्य निरुपण आयोग अध्यादेशमा रहेको क्षमादान प्रावधान जुन द्वन्द्वकालमा गरिएको गम्भीर अपराधमा पनिआकर्षित हुन्छ, यस्तो प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय सिद्धान्तको विपरीत छ भन्ने तर्क राख्दै अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरूको समूहले सर्वोच्च अदालतमारिट दायर गरेको थियो।

निष्कर्ष

सत्य निरुपण आयोग गठन गर्न प्रस्तुत अध्यादेश अप्रजातान्त्रिक तबरबाट ल्याइएको अध्यादेश हो। यो विस्तृतशान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, विगतमा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरू, विगतसंविधानसभामा पेश गरिएका प्रस्तावहरू र सकारले मानवअधिकार र पीडितहरूको अधिकार र न्यायप्रतिकोजिम्मेवारीको विरुद्धमा छ। जबसम्म नागरिक समाजलाई अयोगको विषयवस्तु अन्तिम रुप दिन संलग्नगराइँदैन, यो अध्यादेश सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन।

यस अध्यादेश द्वन्द्व रुपान्तरणको सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अन्तर्गत गम्भीर कदम चाल्नुको सट्टाराजनीतिक कपटको रूपमा परिणत हुन पुग्छ।

त्यसैले यो अध्यादेशद्वारा गठन भएको आयोगले पीडित पक्षलाई पुनः द्वन्द्वमा संलग्न गराउने प्रबल सम्भावनाबढेर गएको छ। राजनीतिक इमान्दारिता घटेर गइरहेको यस्तो परिस्थितिमा यस्तो कदमको सही ढङगले निर्णय गरिनु  पर्दछ। द्वन्द्व पीडितहरूलाई भौतिक समृद्धि प्रदान गर्नु एक प्रकारको न्याय भए तापनि द्वन्द्व पीडितहरू रउनीहरूको आश्रतिको जीवन कसरी प्रभावित भएको छ र उनीहरूलाई कस्ता व्यवहार गरिएको छ भन्ने कुरालाईअझ महत्व दिनु पर्दछ। सशस्त्र द्वन्द्वमा गरिएको मानवअधिकार उल्लङ्घनका असरहरूलाई धमिल्याएर बिर्सनसकिँदैन। त्यसैले मानवअधिकारका लागि सक्रिय सङ्घसंस्थाहरू यस विषयमा तबसम्म अडिग रहनु पर्छजबसम्म द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायको सही ढङ्गले सम्बोधन हुँदैन।

हत्या अभियोगी स्वतन्त्रः दण्डहीनताको पराकाष्ठा

पोकली गाविस-२ ओखलढु्ङ्गाका ३५ वर्षीय उज्जन श्रेष्ठ उर्फ भुवनको २०५५ असार १० गतेरामेछाप जिल्लाको धोवीबजार भन्ने ठाउँमा धानको वीउ किन्न जाँदा हत्या गरियो। श्रेष्ठलाईबालकृष्ण ढुंगेलले गोली हानी हत्या गरेका थिए। त्यसपछि उनको लासलाई लिखु खोलामाफालिएको थियो।

 

उज्जनका भाई गणेश कुमार श्रेष्ठले उक्त हत्याको दोषीउपर असार १६ गते मंगलबार बालकृष्णढुंगेल लगायत अरु केहीका विरूद्ध किटानी जाहेरी दिए।

 

उज्जनका परिवारका अनुसार उनको हत्या ब्राम्हण महिलासँग भएको अन्तरजातीय विवाहसँगजोडिएको थियो। ती महिला ढुङ्गेलका नातेदार पनि हुन्। गणेश श्रेष्ठलाई ०५९ मङ्सिर ६ गतेउनकै छोरीको अगाडि हत्या गरिएको थियो। उनका परिवारकाअनुसार उनले दिएको किटानीजाहेरीको बदलामा उनको हत्या गरेको थियो। गणेशकी छोरीले पनि विचलित भएर केहीसमयपछि आत्महत्या गरिन्। ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले ०६१ सालमा आरोपित ढुङ्गेलविरुद्ध जन्मकैद र सर्वस्वहरणको फैसला सुनायो। तर, २०६३ असार ११ गते राजविराजकोपुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्यायको इजलासले उनलाई सफाइ दियो।सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई दोषी ठहर्‍याउँदै सजाय गर्ने फैसला गरेको थियो। अदालतकोफैसला अझै कार्यान्वयन गरिएको छैन। प्रहरीले ढुङ्गेललाई फरार रहेको भनिरहेको छ भनेवरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूसँग सँगसँगै हिँडेको उनको फोटो सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूलेप्रकाशन गरेका छन्।

 

द्वन्द्वपीडितका परिवारप्रति बेवास्ता

आफ्नो छोराको हत्यारा पत्ता लगाइदिन माग गर्दै भोक हड्तालमा रहेका ५६ वर्षीय नन्दप्रसादअधिकारी र पत्नी ५५ वर्षीया गंगामायालाई जबरजस्ती लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालमाभर्ना गरियो। उनीहरूको छोरा कृष्ण अधिकारीलाई २०६२ सालमा माओवादीहरूले अपरण गरीहत्या गरेका थिए। पीडितका जेठा छोरा ३० वर्षीय नुरप्रसाद अधिकारीलाई प्रहरीले जेठ २९गते प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटार अगाडिबाट गिरफ्तार गर्‍यो। उनी अन्तरिम चुनावीमन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी समक्ष आफ्ना भाइका हत्यारा पत्ता लगाइदिन मागगर्न गएका थिए। पछि इन्सेकको सहयोगमा उनी हिरासत मुक्त भएका थिए।