नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय र क्षमादानः केही न्यायिक प्रश्न

तेजमान श्रेष्ठ

अधिवक्ता

. विषय प्रवेश

सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका वा तानाशाही शासन व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा रूपान्तरित हुन लागेका मुलुकहरूमा शान्ति निर्माणको क्रममा सत्य अन्वेषण गरी न्याय निरूपण गर्नको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रचलन रहेको हुन्छ। यसै सर्न्दर्भमा नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादी  र नेपाल सरकारबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाहरूको सम्बन्धमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याई उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई उल्लङ्घनप्रति जिम्मेवार तुल्याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको माध्यमबाट शान्ति निर्माण गर्न  बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७१  जारी भएको छ।

मानवअधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रको मर्म भनेको न्याय निरूपण गर्दा समाजमा रहेका आवाजविहीनहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ भन्ने हो। प्रस्तुत ऐन, २०७१ मा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न भएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि क्षमादान दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसप्रकारको क्षमादानको कानुनी प्रावधानले नेपालले मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भई आफ्ना नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्न गरेको प्रतिबद्धता सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको क्रममा चाल्ने कदमबाट पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ या गर्दैन - उक्त ऐन, २०७१ को व्यवस्था पीडितले न्याय पाउनुपर्ने मानवअधिकारको मान्य सिद्धान्त अनुकूल छ या छैन - पीडितको सहमतिबेगर क्षमादान दिन सकिने उक्त प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको दृष्टिमा उचित हो या होइन- यसप्रकारको क्षमादानको प्रावधानले वास्तवमै पीडितको न्याय पाउने अधिकारको मर्म विपरीत छ वा समाजमा शान्ति निर्माणका लागि यो आवश्यक छ भन्ने विषयमा यस लेखमा अन्वेषण तथा विवेचना गरिएको छ।

२. क्षमादान सम्बन्धमा पूर्व अध्यादेश र हालको  ऐनको व्यवस्था (Amnesty Provision in the Earlier Ordinance and the Present Act)

यो ऐन आउनुपूर्व पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९ जारी भएको थियो। उक्त अध्यादेशमा पीडकलाई पीडितको सहमतिमा माफी दिन सक्ने प्रावधानको व्यवस्था यस प्रकार गरिएको थियो ः

दफा २३. क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्थाः -१) आयोगले यस अध्यादेशबमोजिम छानबिन गर्दा पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको पर्याप्त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार लगायत आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्ने छैन।

(४) उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानको निमित्त कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई क्षमादानको निमित्त सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु अघि सो विषयमा पीडितसँग सल्लाह गर्न सक्नेछ।

(७) उपदफा -१) बमोजिम आयोगबाट सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले क्षमादान दिएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।

अध्यादेशको दफा २३ ले आयोगलाई पीडितको सहमतिबेगर पनि माफी प्रदान गर्न सकिने कार्यादेश प्रदान गरेको थियो। जसलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरिदियो। अदालतको आदेशको खण्डः

क) अध्यादेशको दफा २३ को माफी सम्बन्धी व्यवस्थाले अध्यादेशको दफा २(ञ) मा समावेश भएका कसूरहरूमा समेत समग्रमा क्षमादानको सिफारिस नगर्ने प्रत्याभूति दिएको नदेखिएको र माफीको प्रक्रियाको विषय बनाएको एवम् माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य नबनाई गौण बनाएको देखिएकोले पीडितको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकअर्न्तर्गत, जीवन, स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातना विरुद्धको हक लगायत एवम् न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिएकोले सो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी उपरोक्त बमोजिम परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने।

अध्यादेशको दफा २ (ञ) मा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका विस्तृत सूची नै थियो तर यी उल्लङ्घनमा क्षमादान नदिने प्रत्याभूति नभएको तर्फअदालतले आफ्नो फैसलामा औँल्याएको छ।

(ङ) आयोगले माफीलगायतको विषयमा अपनाउनुपर्ने मापदण्डको लागि कानूनमा नै आधारभूत कुराको किटान गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न द्वन्द्व विशेषज्ञ, पीडित वा पीडितको हित प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था,मानवअधिकार कानुनविशेषज्ञ एवम् सरोकारवाला पक्षहरू सम्मिलित भएको विषय विशेषज्ञ टोलीको सहयोग लिई उक्त अध्यादेश परिमार्जन गर्नु।

अध्यादेशको दफा २२ ले पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने कार्यादेश पनि आयोगलाई प्रदान गरेको थियो। उपदफा (५) मा आयोगले उपयुक्त लागे  “मेलमिलाप गराउनु अघि पीडितसँग आवश्यक सहमति लिन सक्नेछ।” भनी आयोगलाई तजबिजी अधिकार प्रदान गरिएको थियो।

क्षमादानसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था

उक्त अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशपछि जारी भएको यस  ऐन,२०७१ मा समेत आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दफा २६ (१) ः दफा २५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम छानबिन गर्दा उपदफा (४), (५) र (६) मा उल्लेखित मापदण्ड र शर्तका आधारमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

दफा २६ (२)  उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन।

दफा २६ (५)  उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति,  र घटनाको गम्भीरता समेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नु पर्दछ।

यस ऐनको दफा २६ (२)  ले आयोगलाई पीडकलाई बलात्कारको घटना र आयोग आफूलाई क्षमादान दिन नमिल्ने लागेको बाहेकका अन्य उल्लङ्घनका घटनाहरूमा क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी ऐनको दफा २६ (५)  ले आयोगलाई “पीडितको सहमति,असहमति,  र घटनाको गम्भीरतासमेत विचार गरी” भन्ने प्रावधानले आयोगले पीडितको सहमतिबेगर पनि क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जुन, व्यवस्था पीडितको न्याय पाउने अधिकारका दृष्टिकोणले पूर्व अध्यादेशको दफा २३ को व्यवस्था भन्दा सारभूत रूपमा खासै भिन्न छैन जबकि अध्यादेशको उक्त क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश दिएको थियो।

त्यसैगरी प्रस्तुत ऐनले आयोगलाई पीडक वा पीडितबीच  मेलमिलाप गराउन सक्ने कार्यादेश पनि प्रदान गरेको छ। दफा २२ (१) मा “पीडक वा  पीडितले मेलमिलापको लगि आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्छ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा २२ (६)ः यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले दफा २६ को उपदफा -२) बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिसमा नपरेको पीडकसँग पीडितको  मेलमिलाप गराउन सक्ने छैन” भन्ने व्यवस्थाले सबै पीडकहरू मेलमिलापका लागि योग्य हुने छैनन् भन्ने आशय त व्यक्त गर्छ तर, यसको अलावा दण्डहीनताको अन्त्य र गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनको पुनरावृत्ति हुन नदिन यसले पीडितलाई आश्वस्त तुल्याउन सकेको छैन। तर्सथ, सरकारको यस कार्यप्रति पीडितको विश्वास रहने अवस्था आएन। अन्ततः गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन वा ज्यादतीको घटनाका पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई जिम्मेवार बनाउनेमा शङ्का उब्जिएको छ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि संयन्त्र निर्माण गर्दा गम्भीर उल्लङ्घनका विषयमा आफ माफी दिइनु हुन्न भनी नेपाल सरकारलाई कानुन निर्माणको क्रममा पनि पृष्ठपोषण प्राप्त नभएको होइन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपाल सरकारलाई सत्य निरूपणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनको लागि माफी दिनु हुन्न भनी सुझाव दिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनको लागि माफी दिनु हुन्न भन्ने रहेको छ।

. फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू

मानवअधिकार सम्बन्धी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा पक्षराष्ट्रले महासन्धिमार्फ प्रतिज्ञा गरेका नागरिकका अधिकारहरू उल्लङ्घन भएमा प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्नु पर्ने दायित्व तोकेकोे छ।  नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR) को धारा २ मा प्रतिज्ञापत्र जारी हुँदाका बखत प्रतिज्ञापत्रमा व्यवस्था गरिएका हक अधिकारहरू राष्ट्रिय कानुनहरूमा व्यवस्था नगरिएको भए पक्ष राष्ट्रहरूले संवैधानिक प्रक्रिया वा यस प्रतिज्ञापत्रमा व्यवस्था भए अनुरूपका कानुनी वा अन्य संयन्त्रमार्फत अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन भनिएको छ।  त्यसैगरी सोही धारामा सरकारी पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई पनि प्रभावकारी उपचार प्रदान गरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने  साथै त्यस्ता पीडित न्याय माग्न आए न्यायिक उपचारको सम्भावनाहरूको विकास गर्ने राज्यको दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ३ को व्याख्या गर्दै मानवअधिकार समितिले आफ्नो न्भलभचब General Commnet no 31 (जेनेरल कमेन्ट) मा भनेको छ यस प्रतिज्ञापत्रका सबै पक्ष राष्ट्रहरूले ICCPR अर्न्तगत संरक्षण गरिएका अधिकारहरूको उल्लङ्घनका आरोपहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायद्वारा तत्कालै, विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्दछ।’  त्यसैगरी राज्यका थप दायित्वको सम्बन्धमा समिति भन्दछः उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धानका सम्बन्धमा उल्लघंनका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याइने कुराको राज्यले सुनिश्चितता गर्नुपदर्छ ।’

यातनाविरुद्धको अधिकार, जीवनको अधिकार, जबरजस्ती बेपत्तासम्बन्धी राज्यका दायित्वको सम्बन्धमा समितिको व्याख्या यस्तो छः यो सन्धिका पक्षराष्ट्रको दायित्वको सम्बन्धमा ICCPR को धारा ७ अर्न्तगत यातना, धारा ६ अर्न्तगत गैर न्यायिक तथा स्वेच्छाचारी हत्या, धारा ७ र ९ अर्न्तगत बलपूर्वक बेपत्ता र रोम विधान अर्न्तगतका मानवता विरुद्धका अपराधमा राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। यी मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी दण्डहीनताको समस्याले यस्ता उल्लङ्घन पटक पटक दोहोरिने महत्वपूर्ण कारणको रूपमा रहेको छ। त्यसैले यस्ता उल्लङ्घनको अनुसन्धान हुनुपर्छ। समितिको व्याख्या आफैँमा बाध्यात्मक त हुँदैनन्। तर महासन्धिमा प्रदान गरिएका अधिकारको व्याख्या गर्न र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यस्ता व्याख्याले महत्व राख्दछन्। यसप्रकार उल्लङ्घनका जिम्मेवारलाई क्षमादान लगायतका कुनै पनि सुविधा दिन नमिल्ने नमिल्ने भन्ने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा उल्लेख छ।

व्यापकरूपमा हुन गएको मानवअधिकार उल्लङ्घनका बारे सत्य थाहा पाउने हक बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र हराइरहेका व्यक्तिहरूको हकमा स्थापित भइसकेको छ।  Additional Protocol I to the Geneva Conventions मा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका वा हराइरहेका व्यक्तिहरूको अवस्थावारे आफन्तजनले थाहा पाउने हकलाई पहिचान गर्दै द्वन्द्वका पक्षरत समूहले हराइरहेका व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अनुसार हराएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थावारे परिवारजनले थाहा पाउने र उनीहरूको बारेमा खोजी गरिनुपर्ने प्रथाजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्य मान्यता हुनु पर्दछ। जाति हत्या अपराधको रोकथाम तथा सजायसम्बन्धी महासन्धि, १९८४ (Genocide Convention) र जेनेभा महासन्धिहरू (Genocide Convention), १९४९ तथा यसको अतिरिक्त प्राटोकल १९७७ को पक्ष राष्ट्र भै युद्ध अपराध (War Crime), मानवताविरूद्धको अपराध (Crime against Humanity) नियन्त्रण गर्ने दायित्व स्विकारी सकेको अवस्थामा नेपालले यस्ता अपराधमा क्षमादान दिन मिल्दैन।

संयुक्त राष्टसङ्घले पीडितले सत्य थाहा पाउने अधिकारको सम्बन्धमा छुट्टै प्रस्ताव पारित गरेको छ। मानवअधिकार परिषद्ले पनि पीडितको सत्य थाहा पाउने अधिकारको सम्मान र त्यसको ग्यारेण्टीले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र मानवअधिकारको सम्मान गर्न मद्दत पुग्ने कुरा स्वीकारेको छ। साथै परिषद्ले राज्यहरूद्वारा सत्य निरूपण आयोग गठन गरिने प्रक्रियालाई स्वागत गर्दै त्यस्ता प्रक्रियाले न्याय प्रणालीलाई सहयोग पुर्‍याउँछ भनेको छ। यर्सथ सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको प्रक्रियाको थालनी भनेको दोषीलाई छुटकारा दिनु भन्दा पनि नियमित न्याय प्रणालीलाई सहयोग गर्नु हो भन्ने परिषद्को बुझाइ छ।

संयुक्त राष्टसङ्घीय मानवअधिकार आयोगले र्सवसम्मत रूपमा दण्डहीनताको सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ः

यस विशेष प्रस्तावमा सयुंक्त राष्टसङ्घको अग्रसरतामा हुने शान्ति सम्झौतामा पनि जाति हत्या, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पनि माफी दिन नहुने भनिएको छ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय र सत्य निरूपणका सम्बन्धमा सयुंक्त राष्टसङ्घले नियुक्त गर्ने विशेष समाधीक्षकले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आयामहरूलाई उत्तिकै महत्व दिनु पर्ने औँल्याएका छन्।  सत्य, न्याय, परिपूरण तथा पुरावृत्ति नहुनेको ग्यारेण्टीका विशेष समाधिक्षक Pablo de Greiff ले मानवअधिकार परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनमा समाधीक्षकलाई प्रदान गरिएका चार कार्यादेशहरू सत्य, न्याय, परिपुरण तथा पुरावृत्ति नहुनेको ग्यारेण्टी सैद्धान्तिकरूपमा मात्र नभएर अनुभवको आधारमा समेत एक अर्काका परिपूरक हुन भन्ने उल्ल्ोख गरेका छन्। सत्य निरूपणको क्रममा केही सरकारहरूले यी चारमध्ये एक वा अर्कोलाई कम आँक्ने गरेका छन् जुन स्वीकार्य पनि हुन सक्दैन र यसो गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल नहुने समेत विशेष समाधिक्षक न्चभषा धारणा छ।

 

संयुक्त राष्टसङ्घीय परिपूरण सम्बन्धी मार्ग निर्देशिकाहरू

संयुक्त राष्टसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको जथाभावी उल्लङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका पीडितहरूले उपचार र परिपूरण पाउने आधारभुत सिद्धान्तहरू र मार्ग निर्देशिकाहरू -The United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law) जसलाई संक्षेपमा परिपूरण मार्गनिर्देशिकाहरू (UN Reparation Guidelines) पनि भनिन्छ,  ले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको जथाभावी/अविवेकी उल्लङ्घन (Gross Violation)  र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका पीडितहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने उपचार र परिपूरणका बारेमा प्रष्टसँग व्यवस्था गरेको छ। उक्त निर्देशिकाको पहिलो भागमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनलाई सम्मान गर्नुपर्ने र त्यसको सम्मानको निश्चितता गर्नुपर्ने भनेको छ। उक्त सिद्धान्तमा "(क) अर्न्तराष्ट्रिय सन्धि जसको राज्य पक्षधर छ, (ख) प्रथाजन्य अन्तराष्ट्रिय कानुन र (ग) हरेक राज्यका आफ्ना कानुनद्वारा राज्यको श्रृजित दायित्व   गरी तीन प्रकारले राज्यको दायित्व श्रृजना हुने" भनिएको छ।

आधुनिक समाजमा राष्ट्रहरू आफैले आफ्नो राजनीतिक भूगोलभित्र घरेलु कानुन जारी गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र बनेर मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रथाको रूपमा स्वीकार गरेको प्रथाजन्य कानुन(Customary Law) बाट श्रृजित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनलाई सम्मानको निश्चितता गर्नुपर्ने हरेक राष्ट्रको दायित्व हुन आउँछ र नेपाल पनि विश्व समुदायको सदस्य भएकोले यस्ता दायित्वहरूबाट अलग रहन सक्दैन। राज्यको यसै दायित्वलाई मनन गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ३३ (ड) ले“राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने” दायित्वको व्यवस्था गरेको छ। यस संवैधानिक दायित्व अर्न्तर्गत नेपालले आफू पक्ष भएको जेनेभा महासन्धिहरू, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र तथा यातना विरूद्धको महासन्धिलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गम्भीर अपराधका रूपमा मानवताविरूद्धका अपराध, युद्ध अपराध, यातना र वलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरी त्यस्तो अपराधमा संलग्न दोषीलाई सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी उक्त निर्देशिकाको भाग ३ सिद्धान्त ४ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअर्न्तगत अपराध ठहरिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने, यदि यथेष्ट प्रमाण भेटिन्छ भने व्यक्तिलाई अभियोजनको लागि वुझाउनु पर्ने र दोषी पाईएमा कारवाही गर्नु पर्ने राज्यको कर्तव्यको समेत व्यवस्था छ। यस्ता उल्लङ्घनको घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्र (International Jurisdictions)  हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यसै गरी सोही निर्देशिकामा थप भनिएको छ की अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नै यस्ता घटनाहरूमा एक अर्कालाई सहयोग गरी सहकार्य गर्नुपर्ने, सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अगंहरूलाई अनुसन्धान र अभियोजनको लागि सहयोग गर्नु पर्ने समेत राज्यको कर्तव्य हो। उक्त निर्देशिकाको भाग ६ सिद्धान्त १० मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूका पीडितहरूको बारेमा उल्लेख छ।

यसरी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अपराध हुने भनिएका मानव अधिकार र मानवीय कानुन उल्लङ्घनका घटनाहरूको संलग्नहरूलाई पनि माफी दिइए राज्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने देखिन्छ।

उक्त बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७१ को बारेमा प्राज्ञिक जगतमा पनि यसको सुधार गर्नुपर्ने तर्फबहस चलिरहेको छ। उक्त ऐनमा बेपत्ता र यातना जस्ता गम्भीर अपराधमा क्षमादान, पीडितलाई दिइएको “सहमतिको भिटो” निस्तेज तथा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरी तीन त्रुटि रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतबाट पनि बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध घोषित गरी दण्डसजाँयको व्यवस्था गर्न र बेपत्ता व्यक्तिहरूको बारेमा छानबीनका लागि छुट्टै आयोगको गठन गर्न ढकाल को मुद्दामा आदेश दिईसेको छ। यर्सथ सो सङ्क्रमणकालीन न्याय रिरूपणको प्रक्रिया अपनाउदा मानव अधिकारका अर्न्तराष्टिय  मूल्य मान्यता र प्रयासलाई अवलम्बन गर्न र बेपत्ता जस्तो गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा माफी दिन नहुने तर्फअदालतको आदेश प्रष्ट छ।

मानवीय कानुनसम्बन्धी जेनेभा महासन्धिहरू, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र तथा यातनाविरूद्धको महासन्धिले गम्भीर अपराधका रूपमा मानवताविरूद्धका अपराध, युद्ध अपराध, यातना र वलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरी त्यस्तो अपराधमा संलग्न दोषीलाई सजाय गर्नुपर्ने दायित्वलाई संवैधानिक रूपमै अङ्ंगीकार गरिसकेको अवस्थामा नेपालले उक्त  ऐनको बलात्कार र आयोगलाई अनुपयुक्त लागेको बाहेक अन्य कुनै अपराधमा क्षमादानको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने दफा २६ (२) र पीडितको सहमतिबेगर पनि आयोगले पीडक र पीडित बीच मिलापत्र गराउन सक्ने दफा २२ को प्रावधानले नेपाल आफैले संवैधानिक रूपमै प्रतिबद्धता गरेको दायित्वबाट च्युत भएको देखिन आउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअर्न्तगत अपराध हुने घटनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले क्षम्य गर्न नसकिने भनी स्वीकार गरिसकेको विषयहरूमा नेपालले एकातिर ऐक्यबद्धता देखाएको छ भने अर्कोतिर भर्खरै लागु गरेको सो ऐन, २०७१ मा मानवअधिकारका मान्य सिद्धान्त र व्यवहारको प्रतिकूल हुने गरी माफी दिने प्रावधानले मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनप्रति नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न चिह्न  खडा गर्दछ।

. गम्भीर मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनको अभियोजन कि की क्षमादान -

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका क्रममा माफी दिनु हुन्छ या हुँदैन भन्ने र्सर्न्दभमा सँगै जोडिएर आउने गरेको विषयमा दुईवटा मत देखिन्छ। विगतका मानवअधिकारका उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्न गाह्रो छ किन भने  एकातिर उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय भइसकेको छ भने अर्कातिर शान्ति सम्झौता जहिले पनि समझदारीको रूपमा आएको हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारवादी सङ्गठनहरूको ठम्याई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनले गम्भीर अपराधका रूपमा स्वीकार गरेका मानवता विरूद्धका अपराध,जातीय आमसंहार, युद्ध अपराध, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने जस्ता गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यलाई अपराधीकरण गरी त्यस्तो अपराधमा संलग्न दोषीलाई सजाय गर्नुपर्ने र त्यस्तोमा माफी दिन भन्ने छ। तर,सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा संलग्न पीडित बाहेकका अन्य पक्षहरू जहिले पनि राजनीतिक प्रकृतिका विषयवस्तुमा पहुँच राख्ने भएकाले उनीहरू यसलाई माफी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने ठान्छन् र त्यही अनुसारको प्रयास पनि भएको पाइन्छ। हालसम्मका अभ्यासहरूमा व्यवहारिक रूपमा राजनीतिक जोड घटाउका लागि माफीलाई महत्वपूर्ण साधन मानिँदै आएको छ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका क्रममा माफी दिनु र सत्य आयोग सम्बन्ध रहनै पर्छ भन्ने हुँदैन। दक्षिण अप्रिmकाको कारण सत्य आयोग र क्षमादानबीच सम्बन्ध रहेको गलत वुझाई छ। हाल सम्मका पाँच उत्कृष्ट सत्य आयोगहरू (South Africa, Guatemala, Peru, Timor Leste, and Morocco)   मानिएको मध्ये एक दक्षिण अफ्रिकाको सत्य आयोगले पनि दुभाग्यवश कतिपय अवस्थामा सत्य उद्घाटन  भन्दा पनि मेलमिलापलाई बढी प्राथमिकता दिएको भनी आलोचना भएको छ भन्ने Priscilla B Hayner को कथन छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको लागि क्रमशः क्षमादानहरू अस्वीकृत हुँदै गइरहेको छ, त्यसैले आधुनिक सत्य आयोगका लागि क्षमादानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो भन्ने पनि ठम्याइ छ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय अदालतहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको मान्यतालाई  आत्मसात् गर्दै महत्वपूर्ण फैसलाहरू गरेका छन्। अन्तर-अमेरिकी मानवअधिकार अदालतले बोरियोस आल्टोसको मुद्दामा पेरूका दुई क्षमादान कानूनहरू (नं. २६४७९ र नं. २६४९२) लाई अमेरिकी मानव अधिकार महासन्धिविपरीत ठहर्‍याउँदै सबै माफी तथा क्षमादानसम्बन्धी उपायहरू गम्भीर उल्लङ्घनका सर्न्दर्भमा अस्वीकार्य हुन्छन् भनेको छ। यसैगरी रोडि्रगेज विरूद्ध होन्डुरस (२९ जुलाई १९८८) को मुद्दामा पनि उल्लङ्घनको अनुसन्धान गरी दण्डित गर्ने राज्यको कानुनी  दायित्व हुने कुरालाई स्थापित गरिएको  पाइन्छ।

Gomes Lund बी. ब्राजिल मुद्दामा अन्तर अमेरिकी मानवअधिकार अदालतले ब्राजिलको सन् १९७९ को क्षमादानसम्बन्धी कानुन जसले सेप्टेम्बर २, १९६१ देखि १५ अगष्ट १९७९, सम्मको राजनीतिक अपराध तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान दियो, अन्तर अमेरिकी मानवअधिकार महासन्धिसँग बाझिएको ठहर गर्‍यो।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुख्य सरोकारवालाहरू आवाजविहीन वा कमजोर आवाजका हुन्छन् जसले सत्य अन्वेषण तथा न्याय निरूपणमा आफ्ना आवाजहरू सशक्त उठाउन सक्दैनन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्रहरू “माथिबाट तल (top to bottom)” काम गर्ने खालका हुन्छन् जसले गर्दा कमजोर आवाजका वा आवाजविहीन वर्ग भएका कारण पीडितहरूले न्याय नपाउन सक्छन्।

अघिल्लो अध्यादेशको दफा २३ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले मानवअधिकारका उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान दिनको लागि सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्थाप्रति  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले असहमति जनाएको थियो। उक्त कार्यालयले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान गरिनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व विपरीत हुने जनाएको थियो। आमनरसंहार,मानवता विरुद्घको अपराध, युद्घअपराध, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने भनी २०७० पौष १८ को निर्णय नेपाल सरकारलाई परमादेश मार्फ आदेश दिई सकेपछि त्यसपछि बनेको उक्त ऐनले अदालतको उक्त आदेशलाई सम्मान गर्नु पथ्र्यो। जसरी विधायिकाले बलात्कारसम्बन्धी घटनालाई क्षमादान दिन सकिन्न भन्ने मान्यतालाई हालको ऐनमा स्वीकार गरियो, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य तथा यातनालाई पनि अक्षम्य अपराधको रूपमा स्वीकार गरी विधायिकी सुझबुझ देखाउनु पर्ने थिया, जुन हुन सकेन। त्यसैगरी पीडितले आफूलाई न्याय प्रदान गर्दा सुसूचित हुन पाउने हकको वेवास्ता गर्दै पीडितको सहमतिबेगर पनि माफी दिन सकिने ऐनको व्यवस्थाले पनि मानवअधिकारको मर्मलाई अङ्गीकार गर्न सकेन।

हाल सम्मकै उत्कृष्ट सत्य आयोग रूपमा मानिएको दक्षिण अप्रिmकाको आयोगले पनि Hayner भने जस्तै दुभाग्यवश कतिपय अवस्थामा सत्य उद्घाटन भन्दा पनि मेलमिलापलाई बढी प्राथमिकता दिई माफीलाई पनि सत्य निरूपणको एक महत्वपूर्ण साधनको रूपमा स्वीकारेकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताहरूलाई व्यवहारिक रूपान्तरणमा पूर्ण रूपमा महत्व दिइएको पाइएन। तर्सथ, ऐनमा सबै कुरा मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू प्रष्टसँग समेट्दैमा पीडितलाई न्याय हुन्छ भन्ने पनि छैन। यसका लागि आयोग पदाधिकारी, कर्मचारी, नागरिक समाज तथा पीडितहरू स्वयंको मानवअधिकारमा मूल्यलाई आत्मसात गर्ने संस्कृतिको पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

. निष्कर्ष

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणसँग जोडिएर आउने गरेको विषयमा दुईवटा मत देखिन्छ। संयुक्त राष्टसङ्घ तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारवादी सङ्गठनहरूको मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले गम्भीर अपराधका रूपमा स्वीकार गरेका मानवताविरूद्धका अपराध, युद्ध अपराध, यातना र वलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरी त्यस्तो अपराधमा संलग्न दोषीलाई सजाय गर्नुपर्ने र त्यस्तोमा माफी दिन नमिल्ने ठम्याई छ। तर सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा संलग्न पीडित बाहेकका अन्य पक्षहरू जहिले पनि राजनीतिक  प्रकृतिका विषयवस्तुमा पहुँच राख्ने भएकाले उनीहरू माफी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने ठान्दछन् र त्यही अनुसारको प्रयास पनि भएको पाईन्छ। व्यवहारिक रूपमा राजनीतिक जोड घटाउका लागि माफीलाई महत्वपूर्ण साधन मानिए पनि नेपालको परिप्रक्ष्यमा नेपालले मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले श्रृजना गरेका दायित्वलाई सम्मान गर्न संवैधानिक रूपमै अङ्गीकार गरिसकेको छ। यस अवस्थामा नेपालले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन, २०७१ मा वलात्कार र आयोगलाई अनुपयुक्त लागेको वाहेक अन्य कुनै अपराधमा जस्तो की यातना,बलपूर्वक  बेपत्ता जस्ता घटनामा क्षमादानको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस  गर्न सक्ने दफा २६ (२) र पीडितको सहमतिबेगर पनि आयोगले पीडक र पीडित बीच मिलापत्र गराउन सक्ने दफा २२ को प्रावधानले नेपाल आफैले संवैधानिक रूपमै प्रतिबद्धता गरेको दायित्वबाट विपरीत देखिन्छ। यसप्रकार मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अर्न्तगत अपराध हुने घटनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले क्षम्य गर्न नसकिने भनी स्वीकार गरिसकेको विषयहरूमा नेपालले ऐक्यवद्धता जारी गरी संवैधानिक दायित्वको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि उक्त ऐन, २०७१ को माथि विवेचित क्षमादान सम्बन्धी प्रावधान यथास्थानमा रही कार्यन्वयनको अवस्थामा आए सो मानवअधिकारका मान्य सिद्धान्त र व्यवहारको प्रतिकूल  हुने र पीडितले न्याय समेत नपाउने हुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनप्रति व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ।

यो लेख प्राचीको असार २०७१ अङ्कमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको हो र तलको लिङ्कमा उपलब्ध छ । 
http://www.insec.org.np/new/pics/publication/1407234595.pdf