नेपालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही मुद्दा र आयाम

प्रा.डा. रामकुमार दाहाल

प्रमुख, राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवनविश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँ

. परिचय

       प्रथम संविधानसभा (सन् २००८-१२) ले आफ्नो चार वर्षको अवधिमा मलुकका लागि एक लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि मुलुकमा पुनः २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको संवैधानिक अङ्ग- निर्वाचन आयोग,सरकार र राजनीतिक दलहरू जुटेका छन्। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ७, धारा ८३ अनुसार संविधानसभाले नै मुलुकको व्यवस्थापिका संसद्को कार्य समेत गर्ने जिम्मेवारी पाएकाले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन थप महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ। मुलुकमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्ने र मुलुकको सर्वोच्च कानुनको निर्माण गर्ने कार्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनमार्फत सम्भव हुने भएको छ। विगतका निर्वाचनमा देखिएको कमिकमजोरीलाई सुधार गरी मुलुकमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र,निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक र धाँधलीरहीत रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम लगायत सबै सरोकारवाला (Stakeholders) ले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ। मुलकले पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवै पद्धति मिसिएको मिश्रति निर्वाचन प्रणाली (Mixed System) प्रयोग गरेको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनलाई कसरी स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने भन्ने कुरा आज सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको आम साझा सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ।

       मुलुकको आसन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई बढी प्रतिस्पर्धात्मक, निष्पक्ष र धाँधलीरहीत बनाउने क्रममा विगतका निर्वाचनमा देखिएका कमिकमजोरीहरू औँल्याइ एवम् प्रस्ट पहिचान गरी तिनीहरूलाई सच्याउनु अति आवश्यक हुन्छ। यसै प्रसङ्गमा यहाँ निर्वाचनसँग सम्बन्धित विविध आयाम र विषयवस्तु-निर्वाचन व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षाको स्थिति, निर्वाचन धाँधली आचारसंहिताको पालना जस्ता केही मुद्दाहरू यहाँ उठाउने प्रयास गरिएको छ।

. दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको व्यवस्थापन पक्ष (Management Aspect of 2nd CA Election)

       संविधानसभाको निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न निर्वाचन गर्ने जिम्मा लिएको निर्वाचन आयोग, सरकारी संयन्त्र र सरोकारवाला सबैले निर्वाचनको कुशल व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउनु अनिवार्य हुन्छ। निर्वाचनको सिद्धान्तअनुसार यस्तो व्यवस्थापनलाई तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसमा निर्वाचन पूर्वको व्यवस्थापनलाई (Pre-election Management), निर्वाचन ताकाको व्यवस्थापन (During Election Management) र निर्वाचन पश्चातको व्यवस्थापन(Post-election Management) आदि रहेका छन्, जसबारे यहाँ संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ।

(क) निर्वाचन पूर्वको व्यवस्थापन (Pre-election Management)

       निर्वाचन पूर्वको व्यवस्थापनअन्तर्गत मतदाता नामावलीको तयारी (Preparation of Electoral Rolls),मतदानसम्बन्धी ऐन-नियम, विनियमको निर्माण, निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन बुथ/मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सञ्चालनका लागि कर्मचारीको खटनपटन, सुरक्षा व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र/निर्वाचन बुथमा मतदानका लागि गरिने तयारी -डोरी टाङ्ने, पाल टाङ्ने, मतदान गर्ने स्थानको तयारी, मतदान अधिकारी,मतदान पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बस्ने स्थानको निर्माण आदि भौतिक व्यवस्था समावेश हुने गर्दछन्। नेपालमा विगतमा भएका निर्वाचनहरूमा यस चरणमा अनेक समस्या, विवाद, द्वन्द्व र अनियमितता देखिएका छन्। नेपालमा हालसम्म भएका निर्वाचनमा देखिएका त्यस्ता कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई कुशल रूपमा व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल लगायतका सबै सरोकारवालाहरूले इमान्दारिता र कर्तव्यपरायणतालाई उच्च रूपमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहीत र प्रतिस्पर्धात्मक बने मात्र लोकतन्त्रले संस्थागत विकास गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ।

(ख) निर्वाचनताका/निर्वाचनको अवधिको व्यवस्थापन (During Election Management)

       निर्वाचनताका/निर्वाचनको अवधिको व्यवस्था कुशल नभएमा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहीत बन्न सक्तैन। किनकि निर्वाचनमा अत्यधिक धाँधली यसै चरणमा हुने गर्दछ। यस अवधिमा गरिने व्यवस्थापनमा मतदानका लागि शान्ति-सुरक्षाको अनुकूल परिस्थिति सृजना गर्ने, कडा सुरक्षा व्यवस्था,व्यवस्थित किसिमले सही मतदातालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले मत खसाल्न सहयोग पुर्‍याउने, निर्वाचनताका हुने धाँधली (Electoral Rigging) लाई रोक्ने, मतदातालाई मतदान घेराभित्र समयमा नै शान्तिपूर्ण तरिकाले छिराउने,मतदानको गोपनीयता कायम गर्ने, दलका प्रतिनिधिहरूलाई बस्ने अनुकुल स्थान तोक्ने, मतदानको समय समाप्त भएपछि प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा मुचुल्का बनाई नियमपूर्वक मतपेटिकालाई सिल गर्ने र यसको उचित सुरक्षा गर्ने अनेक कुरा समावेश हुने गर्दछन्। सन् १९९१ देखि भएका निर्वाचनमा यसै चरणमा आचारसंहिताको बढी उल्लङ्घन हुने गरेको र निर्वाचनमा विभिन्न अनियमितता र धाँधलीका घटना हुने देखिएको छ। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न/सञ्चालन गर्न विगतका कमी कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै सरोकारवाला सबैले आफ्ना स्थानबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेमात्र निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहीत बन्ने सम्भावना देखिन्छ।

(ग) निर्वाचनपश्चातको व्यवस्थापन पक्ष (Post-election Management)

       निर्वाचनपश्चात्को व्यवस्थापन पक्षभित्र मतपेटिका मतदान केन्द्रबाट जिल्लास्थित मतदान अधिकृतको कार्यालयसम्म सुरक्षित किसिमले पुर्‍याउने, राजनीतिक दलका रोहवरमा मतपत्रको गणना गर्ने, मतपेटिका लुट्न नदिने, मतगणनापश्चात विजयी उम्मेदवारको नाम घोषणा गर्ने, विजयी भएको प्रमाणपत्र दिने, मतपेटिका र मतपत्र कानुनद्वारा निर्धारित स्थानमा सुरक्षित राख्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा समावेश हुन्छन्। यस्ता कार्यहरू कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरिएका खण्डमा दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन विश्वसनीय बनेको छ भनी जनताको यसप्रति विश्वास बढ्ने छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारको अहम् भूमिका हुने हुनाले यो चरणमा सरकारका जिम्मेदार पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र मतदानमा निष्पक्षता, तटस्थता र इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ।

२. शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित पक्ष

       दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति नै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील बन्न पुगेको छ। मुलुकको एक प्रमुख राजनीतिक दल एनेकपा माओवादीबाट अलग भएको नेकपा-माओवादीले निर्वाचनमा भाग नलिने र निर्वाचनलाई बिथोल्ने रणनीति अवलम्बन गरेकाले मतदाताका मनमा भय र त्रासको भावनाले प्रश्रय पाएको छ। वैद्य समूहले एमाओवादीलाई नै मुख्य निसाना बनाए तापनि सबै दल र कार्यकर्ता त्रसित हुन पुगेका छन्। तथापि राज्यले प्रहरी, म्यादी प्रहरी र सेनालाई समेत परिचालन गर्ने घोषणा गरेर मतदान शान्तिपूर्ण वातावरणमा सञ्चालन गर्ने चाहना अघि सारेको छ। तर पनि प्रशासनिक संयन्त्र, प्रहरी प्रशासन र निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कति हदसम्म निष्पक्ष, इमान्दार र तटस्थ रहन्छन् त्यसैमा निष्पक्ष निर्वाचन निर्भर गर्ने गर्दछ। हिमाली र तराईका जिल्ला सुरक्षा विशेष महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्।  एक हिमाली जिल्ला रोल्पाको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि त्यहाँका ५१ गा.वि.स. मध्ये २९ गा.वि.स. सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्रमा परेका छन्। जिल्ला सुरक्षा समितिले गरेका प्रयत्न कति सफल हुने हो सो हेर्न बाँकी छ ("कान्तिपुर", कात्तिक ३, २०७०ः १०)

. संविधानसभा निर्वाचनमा सेनाको परिचालन

       आसन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो घेराअन्तर्गत नेपाली सेनालाई पनि परिचालन गर्ने भनिएको छ, जसअनुसार सेना सेनाकै कमाण्डअन्तर्गत खटिइ सकिएको छ। मुलुकमा लगभग ६० हजार सेना परिचालन गरिने भएको छ र प्रत्येक बुथमा ४० सेनाका जवान क्याप्टेनको नेतृत्वमा परिचालन गरिने भएको छ।नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ को भाग २० धारा १४४(३) मा नेपाली सेनाको परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसभन्दा पहिला निर्वाचनजस्तो आन्तरिक विषयमा सेनाको परिचालन नगरिने परिपाटी थियो र यसपटकको निर्वाचनमा सेनाले मतपेटिका हेलिकप्टरमार्फत जिल्ला सदरमुकाम पुर्‍याउने कार्य समेत गर्ने भएको छ, जसले गर्दा मार्गमा मतपेटिका लुटिने सम्भावना न्यून हुने आसा गरिएको छ।

. निर्वाचनमा हुने धाँधली रोक्ने मुद्दा (Electoral Rigging)

       निर्वाचनमा हुने धाँधली रोक्ने मुद्दा नेपालको निर्वाचन प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग नै बनिसकेको छ। सन् १९९१, १९९४ र १९९९ का संसदीय निर्वाचन र २००८ को प्रथम संविधानसभा निर्वाचनमा विभिन्न किसिमका धाँधलीका घटना भएका थिए। अनियमित र धाँधलीका यस्ता घटना एकै मतदाताले १९ पटकसम्म मत खसाल्ने,अर्काका नाममा मतदान गर्ने, विपक्षका मतदातालाई धम्की दिइ बाटैमा रोक्ने र घर फर्कन बाध्य तुल्याउने, डर-त्रास र धम्की दिई निर्वाचन पदाधिकारीलाई गैरकानुनी कार्य गर्न बाध्य तुल्याउने, मतपेटिका बाटैमा लुट्ने,मतगणना भएका स्थानमा बत्ती निभाइ आफ्ना खल्तीमा राखेका नक्कली छाप लगाएका जाली मत मतपत्रको समूहमा मिसाइ दिने, आफूले हार्ने भएपछि मतगणनामा अनावश्यक झमेला गरी मतगणनामा वाधा पार्ने जस्ता कार्यहरू विगतमा प्रयोगमा आएका गुनासा सुनिन्छन्। आफ्ना मतदातालाई छिट्टै मतदान गर्न लगाउने र विपक्षीका मतदाता आउने भएपछि हाते बम पड्काई (विशेषतः रौतहट जस्ता तराईका जिल्लामा) निर्वाचन बिथोल्ने आदि अनेक धाँधलीका घटना भएका थिए। निर्वाचनसम्बन्धी एक गोष्ठीमा निर्वाचन धाँधलीसम्बन्धी विषयमा छलफल हुँदा राजनीतिक दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप गर्ने क्रममा एक दलका सहभागीले प्रस्ट भाषामा भने "तपाइँले सकेको र पाएको ठाउँमा तपाइँले धाँधली गर्नु भयो, हामीले सकेका ठाउँ र बेलामा हामीले धाँधली गर्‍यौँ। तर धाँधली सबै पार्टीले गर्‍यौँ। खाली डिग्रीमा मात्र कमबेसीको कुरा हो। कसैले बढी गर्‍यो, कसैले कम।"उक्त भनाइले निर्वाचनमा हुने धाँधलीको व्यापकता प्रस्ट हुन्छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरू यस्तो धाँधली रोक्न कति हदसम्म सफल हुन्छन् त्यसैमा निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता निर्भर गर्ने गर्दछ।

. निर्वाचन आयोग, सरकार र सरोकारवालाको निर्वाचनताका निष्पक्षताको प्रश्न

       नेपालमा दलीय भागवण्डाका आधारमा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गरिने प्रथा बढ्दै गएकाले निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा कति हदसम्म निष्पक्ष हुनसक्छन् भन्ने विषयमा मुलुकका सचेत नागरिक (Critical Mass) ले समेत प्रश्न खडा गर्ने गरेका छन्। साथै सरकार यसमा कति हदसम्म निष्पक्ष रहन सक्छ त्यो अर्को चासोको विषय हो। विगतका निर्वाचनताका गृहमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच भिडन्त हुने गरेको र प्रहरीलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेको घटनाले सरकार निर्वाचनताका निष्पक्ष बन्न सक्छ र ? भन्ने विषयमासमेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। वर्तमान रेग्मी सरकार गैरदलीय सरकार भएको तर दलीय आधार र धरातलमा खडा भएकाले सरकारको निष्पक्षतामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने व्यक्तिहरू पनि नभएका होइनन्। तर पनि सरकार निर्वाचनताका निष्पक्ष बन्ने कुरामा सबैले विश्वास लिएका छन्।

. नागरिक र मतदान शिक्षा

       नागरिक र मतदान शिक्षा दोस्रो संविधानसभाको सन्दर्भमा एक महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। निर्वाचन आयोग स्वयम् र इन्सेक (INSEC) जस्ता प्रभावशाली मानव अधिकारवादी संस्थाहरू नेपाली मतदातालाई संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी आधारभूत जानकारी गराउने र यससम्बन्धी राजनैतिक र कानुनी शिक्षा दिने प्रयोजनले सक्रिय रूपमा जुटेका छन्। यस्ता मतदानसम्बन्धी शिक्षाले मतदातालाई मतदान गर्न सहज हुने र मत बदर नहुने संभावना प्रवल हुन्छ, तर यस्तो शिक्षाको पहुँच मुलुकका कुन-कुन भागमा हुने गर्दछ त्यसले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको सफलता र निष्पक्षता निर्धारण गर्ने गर्दछ। यस्तो शिक्षाको महत्त्व वोध गर्दै संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका लागि "मतदाता तथा नागरिक शिक्षा नीति २०६३" को घोषणा समेत गरिएको छ।

. निर्वाचनमा मतदान नगर्ने प्रवृत्ति (Non-voting in Election)

       संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा निर्वाचनमा कम मतदान गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिए तापनि नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकमा आमनिर्वाचनमा जनताको सहभागिता बढ्ने क्रममा छ। प्रथम संविधानसभा (सन् २००८-२०१२) ले मुलुकका लागि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न असक्षम भएकाले पुनः सोही कार्य पूरा गर्नका लागि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। आम जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि र निरासाले गर्दा तिनै असक्षम दल र नेतृत्व, तिनै अनुहार र तिनै कार्यक्रमलाई पुनः मतदान गर्नुको कुनै औचित्य नभएकाले र दोस्रो संविधानसभाले पनि मुलुकका लागि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सक्छ र ? भन्ने नागरिक शङ्काले गर्दा निर्वाचनमा मतदान नगर्नेको प्रतिशत पनि उल्लेख्य हुन सक्छ। त्यसमा पनि नेकपा-माओवादीजस्ता समूहले त निर्वाचनमा भाग नलिने र बिथोल्ने रणनीति अवलम्बन गरेकाले मतदान नगर्नेको प्रतिशत निकै हुन सक्ने अनुमान गर्ने पनि नभएका होइनन्। तर बढी से बढी जनताले निर्वाचनमा भाग लिनाले लोकतन्त्रले फस्टाउने वातावरण प्राप्त गर्दछ। त्यसैले नेपाली लोकतन्त्रका सरोकारवाला सबै पक्षहरूले यस्तो ऐतिहासिक निर्वाचनमा सबैलाई भाग लिन प्रश्रय दिने खाले कार्य गर्नु आवश्यक छ। यस्तो नभएमा संविधान बनाएकै भोलिपल्ट संविधान जलाउने क्रम सुरु भएमा निर्वाचनको औचित्यमा समेत प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ।

. वदर मत

       नेपालका निर्वाचन ऐनहरूले कस्तो अवस्थामा मत सदर हुने कस्तो अवस्थामा वदर हुने गर्दछ त्यस विषयमा प्रशस्त चर्चा गरेका छन्। सन १९९१ १९९४, १९९९ का संसदीय निर्वाचन र २००८ का संविधानसभाका निर्वाचनमा समेत ठूलो सङ्ख्यामा मत वदर हुने गरेकाले वदर मत नेपाली निर्वाचनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष बनिसकेको छ। मतदाताले कसरी मतदान गर्नुपर्दछ, कसरी मत वदर हुन नदिने भन्ने विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विगतमा मतदान गर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिई मतदानपूर्व मतदान गर्ने अभ्यास (Mock Poll)समेत सञ्चालन गरेको थियो। नेपाली राज्य र सरोकारवाला सबैले नागरिकहरूले ठूलो दुःख-कस्ट सहेर गरेको मतदानलाई वदर हुन नदिन यथासम्भव प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी जनचेतना फैलाउने कार्य गर्नाले पनि निर्वाचनमा मत वदर हुने सम्भावना न्यून हुन्छ।

१०. निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको प्रश्न

       निर्वाचन आचारसंहिताको पालनाको प्रश्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिता २०६४ का ७ परिच्छेद र ४ अनुसूचीले निर्वाचनताका सबै सरोकारवालाको आचारणलाई नियमित गर्ने प्रयास गरेको छ। आचारसंहिता २०६४ ले राजनीतिक दल तथा यिनका उम्मेदवार, सरकार, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाका कार्यालय र कर्मचारी, आमसञ्चार माध्यम आदिले निर्वाचनताका पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ। उक्त आचारसंहिताको अनुसूची २ बमोजिम निर्वाचन खर्चको अधिकतम् सीमा समेत निर्धारण गरेको छ भने यस्तो निर्वाचन खर्चको विवरण राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसूची ३ मा गरेको छ। यस्तो आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ को दफा २९ अनुसार त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति या निकायलाई १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने र उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। साथै निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ को दफा ३१ अनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको विवरण आयोगसमक्ष नबुझाएमा जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने निर्णय समेत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। भित्ते लेखन जस्ता कुरालाई आचारसंहिताले प्रतिबन्ध लगाएकाले उम्मेदवार, फेसवुकमार्फत र ट्वीटर प्रयोग गरी मतदातालाई अपिल गर्न थालेका छन्।

       तर यी आचारसंहिता पालना गराउने कार्य निर्वाचन आयोगका लागि त्यति सहज भने देखिँदैन। विगतका निर्वाचनदेखि नै सरोकारवाला सबैले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेका अनेक उदाहरण छन्। आचारसंहिताको अनुसूची ३ अनुसार दलले निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने खर्चको विवरण पनि एक रकमी औपचारिक कार्यमात्र बनेको छ। कतिले यस्तो विवरण निर्वाचन आयोगसमक्ष पेशै नगरेका पनि छन्। अनुसूची १ र २ अनुसारको निर्वाचन खर्चको अधिकतम् सीमा पनि रकमी बिल भरपाई वाहेकको कुनै औचित्यपूर्ण कार्य सावित भएका छैनन्। विगतका यस्ता आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनालाई कसरी न्यून गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहीत बनाउने भन्नेतर्फसबै सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ। सबै सरोकारवाला इमान्दार र तटस्थ भए मात्र यस्तो कार्य सम्भव हुन सक्छ।

११. निर्वाचन अपराधमा दण्ड-सजायको व्यवस्था

       निर्वाचन अपराधमा दण्ड-सजायको व्यवस्था आचारसंहिता २०६४ र निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ को दण्ड २९ र २१ ले गरे तापनि विगतका निर्वाचनमा अनेकौँ आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना घटेका थिए र निर्वाचन आयोगका ती सबैलाई दण्ड-सजायको दायराभित्र पूर्णरूपमा ल्याउनु त्यति सहज थिएन। दलीय भागबण्डाका आधारमा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति हुनाले यो विषय झन् जटिल बन्न पुगेको छ। तर पनि निर्वाचन आयोगले हालसम्म देखाएको निष्पक्षताले मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचन हुने कुरामा जनता विश्वस्त छन्। तराईका जिल्लाहरूमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनताका प्रयोग गरिएका भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू, गाडी दर्ता नै नगराई पार्टीको झण्डा हाली प्रचार गर्ने कार्य, आचारसंहिता विपरीत गरिएका भित्ते लेखन तुल र व्यानर आदिको प्रयोग जस्ता कुराले आचारसंहितालाई तिरस्कार गरेको देखिएको छ ("कान्तिपुर", कात्तिक ३, २०७० ः १०)।

१२. निर्वाचन पर्यवेक्षणको मुद्दा

       नेपालको प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र नियमअनुसार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई मतदानपूर्व, मतदान अवधि र मतदानपश्चात्का विभिन्न गतिविधि र क्रियाकलाप अवलोकन गर्न अनुमति दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस प्रसङ्गमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार, नागरिक समाजकर्मी र मानवअधिकारवादीहरूले नेपालका विभिन्न निर्वाचान, अवलोकन गर्दै आएका छन्। तर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पर्यवेक्षकहरू निर्वाचन अवलोकन गर्ने नाममा मुलुकका धेरै सम्वेदनशील विषयहरूको र असम्बन्धित विषयहरूको बढी अवलोकन समेत गर्ने गरेको गुनासो सुनिएकाले यस्ता क्रियाकलापलाई कसरी नियमित गर्ने यो कुरा आयोग र सरकारका लागि पनि त्यति सहज भने हुँदैन। प्रथम संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि यस्ता पर्यवेक्षकको निष्पक्षता र तटस्थताका विषयमा प्रश्न नउठेका भने होइनन्। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा यस विषयलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यस विषयमा सोच्नु आवश्यक भएको छ।

१३. निष्कर्ष    

२०७० मङ्सिर ४ गते हुने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक र धाँधलीरहीत रूपमा सम्पन्न गराउन संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिता २०६४ र निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ का उल्लेखित कुरा र आचारलाई पालना गराउन निर्वाचन आयोग र अन्य सरोकारवाला- राजनीतिक दल र यिनका प्रतिनिधि, सरकारी र अर्धसरकारी निकाय, कार्यालय र कर्मचारी, आमसञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र गैरसकारी संस्था, दलका भगिनी सङ्गठनहरू (Sister Organization of Political Parties), सचेत समूह (Critical Mass) आदि सबैले आ-आफ्नो स्थानमा जिम्मेदारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोग र सरकारको निष्पक्षता र तटस्थता यससँग सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। जे भए तापनि मुलुकको यस्तो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यलाई सफल बनाउनु सर्वसाधारण जनता लगायत सबै सरोकार वालाहरूको साझा दायित्व हो र यस्तो जिम्मेदारीलाई सबैले निष्पक्ष र तटस्थ र इमान्दारिताका साथ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

सन्दर्भसामग्री

नेपाल सरकार (२०६३), नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३, काठमाडौँ।

निर्वाचन आयोग (२०६४), संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता-२०६४, काठमाडौँ।

नेपाल सरकार (२०६३), निर्वाचन आयोग ऐन-२०६३, काठमाडौँ।

निर्वाचन आयोग (२०६४), संविधानसभा सदस्य निर्वाचन-२०६४ः मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकका लागि स्रोत पुस्तिका, काठमाडौँ।

निर्वाचन आयोग (२०६३), संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता तथा नागरिक शिक्षा नीति-२०६३,काठमाडौँ।

Dahal, Ram Kumar (2005), "Election Management" in Lok Raj Baral (ed.) Election and Governance in Nepal,New Delhi: Manohar, pp. 75-115.

Hachhethu, Krishna (2005), "Political Parties and Election" in Lok Raj Baral (ed.), Election and Governance in Nepal, New Delhi: Manohar, pp. 156-196.

Khanal, K.P. (2005), "Election and Governance" in Lok Raj Baral (ed.), Election and Governance in Nepal,New Delhi: Manohar, pp. 116-155.