नयाँ संविधान

सुबोधराज प्याकुरेल

नयाँ संविधान

सुबोधराज प्याकुरेल

हामी पहिलो पटक जनताले प्रत्यक्ष रूपमा बनाउने संविधानको निर्माण प्रक्रियामा छौं। जनतामा ठूलो भ्रम छ। कसैलाई लाग्छ, संविधानमा लेखिदिएपछि सबै अधिकार स्वतः पाइन्छ। कसैलाई लाग्छ, सरकारसँग पैसाको थुप्रो हुन्छ। काला बजारी, भ्रष्टाचार नहुने हो भने जनतालाई सुतिसुति खान पुग्छ। कसैलाई लाग्छ, जात विशेष, रङ्ग विशेषकालाई दर्जाबाट फालिदियो र अर्को खालको मान्छेलाई कुर्सी बसालिदियो भने, सारा समस्या ' छु मन्तर कि बाचा’ जस्तो तुरुन्त समाधान हुन्छ। जसले जे जे रोजेको छ त्यही त्यही पाउने गरी संविधानमा लेखियोस् भन्ने पनि छ। सरकारी जागिरमा ठाउँ पाएदेखि सारा बेरोजगारी समाप्तै हुन्छ भन्ने पनि लागेको छ। के यस्तै हुन्छ त ? सारै राम्रो संविधान भएका देशहरू सर्वाधिक समस्यामा छन्। जाति पिच्छेको राज्य टुक्र्याउँदा पनि झनै हिंसा र आतङ्क बढ्दै गएका देशहरू पनि छन्। हामीकहाँ त्यस्तै हुन्छ भन्ने छैन। तर, अङ्गोला, अफगानिस्तान, फिलिपिन्स, सुडान जस्ता देशहरूको विजोग चिनेर शिक्षा लिन पाए झन् बेस होला । बुद्धको देशमा १३ हजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिनेगरी सशस्त्र द्वन्द्व होला भनेर कसले कल्पना गरेको थियो र ?

राज्य कानूनले चल्छ। संविधानलाई माउ कानून भनिन्छ। आमाले जन्माएको, हुर्काएको, संस्कार सिकाए अनुसारका सन्तती भएजस्तै संविधान अनुसारकै कानून बन्छ र त्यस्तै राष्ट्र निर्माण हुन्छ। राष्ट्र भनेको भूगोल र जनता मिलेर बन्छ। जातीय भनेको थर होइन, बसोबास हो।

आधुनिक राज्य शासक होइन। सहजकर्ता हो। विकास भन्नुको अर्थ भौतिक विकासमात्र होइन। भौतिक विकासका आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्ने, त्यसका लागि मानवीय र भौतिक संशाधन परिचालन गर्न सक्ने, जनताले मेरो र आफ्नो ठानेर विकासमा संलग्न हुने र गरिएका कामको अनुगमन नियन्त्रण गर्ने क्षमतालाई विकास भनिन्छ। पहिले सार्वजनिक आवश्यकतालाई ठम्याउनु पर्‍यो। र, अधिकार प्राप्त गर्नुको अर्थ अरूले दिएर मात्र अधिकार पाइने होइन भन्ने पनि बुझ्नु पर्‍यो। अरूले दिने र आफूले लिने काम त मगन्ते पो हुन्छ। सारा नागरिक स्वयम्मा राज्य हुन्। यर्सथ नागरिकले आफै पूरा गर्न नसक्ने कामहरूमा संयोजन गर्न र सहयोग पुर्‍याउन सरकारको निर्माण गरिन्छ। जनता अगुवा हुन र सरकार सहजकर्ता हो। देशको आम्दानीलाई सम्पूर्ण नागरिकलाई बराबरी हकका प्रापक ठानेर साधन स्रोतको बाँडफाँड गर्ने र यो काममा सम्पूर्ण जनताप्रति पारदर्शी प्रक्रिया मार्फ् जवाफदेहीता ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी सरकारमा पर्छ।

विभिन्न कारणले समाजमा कुनै समूह, समूदाय पछाडि परेको हुन्छ। सूचना, जानकारी नभएर अवसर प्राप्त गर्न नसकेकाहरू हुन्छन्। गुणस्तरीय शिक्षा नपाउनाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने पनि हुन्छन्। आजको युग विश्वस्तरको युग हो। हाम्रो देशमा पास गरेको योग्यतालाई कतिपय देशमा मान्यता दिइन्न। हामी आफै पनि एकअर्कालाई जातपात, रहनसहन, क्षेत्र, वर्गमा छुट्याएर भेदभाव गर्र्छौं। एकआपसमा हेलाँ गर्ने चलन हाम्रो अविकसित मानसिकताको उपज हो। यसैले सबभन्दा पहिला धनी, गरिब, जातजाति, महिला-पुरुष, पहाड-तराई आदि भनेर भदेभाव गर्ने चलन हटाउनु पर्छ। विकासको पूर्व शर्त मानसिक र कानुनी दुवै अर्थमा समानता हो।

अवसरमा समानताको अर्थ न्यायपूर्ण अधिकारमा समानता हो। पछाडि पारिएकाहरूको क्षमता विकासमा बढी ध्यान दिनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। हुने, सक्नेले आफ्नो विकास आफै गर्नुपर्छ। नसकेको हदसम्म जनताले एक अर्कालाई सरकार मार्फ् सहयोग गर्छन्। यस्तो सहयोग गर्न भनेर सरकारलाई कर तिर्छन्। सरकारमा जाने, कानून बनाउने, बजेट बनाउने र योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधि छानेर पठाउँछन्। सरकारले पछाडि पारिएकालाई बढी सुविधा र संरक्षण दिनुपर्छ।

जनताले फराकिलो मनले सोच्नु पर्छ। जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल दुवै मिलेर देश बन्छ। डाँडाको टुप्पाबाट वत्ती निकाल्न खर्च थुप्रै लाग्छ। त्यहाँ जनसङ्ख्या पातलो होला तर त्यहाँसम्म बाटो नलगी बिजुली निस्किदैन। पहाडको वत्ती तराईसम्म पुर्‍याउँदा सुनसान ठाउँ हुँदै लठ्ठा गाडेर लैजानुपर्छ। त्यसैले जनसङ्ख्या र भूगोल, समूह र संस्कृति हामी सबै मिलेर बनेको देशमा सिङ्गो देश र यसको अनन्तकालको भविष्य सम्झेर संविधान बनाउनु पर्छ। हामीले परिवार, जात, दर्जा आदिको नाममा एकअर्कालाई भेदभाव गर्‍यौं र गरिब भयौँ। एकै परिवारमा आपसमा हेला गर्दा परिवार गरिब भएजस्तै देशै गरिब भयो। कोही माछा पाल्न जान्ने, कोही जाल बुन्न जान्ने, कोही माछा मार्न जान्ने, कोही व्यापार गर्न जान्ने होउन र मिलिजुली व्यवसाय गरुन्। अनि माछाको व्यवसाय फस्टाउँछ। त्यस्तै सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको नयाँ नेपाल बनाउने चिन्तनका साथ नयाँ संविधान बनोस्।

(प्राचीको वर्ष १६, पूर्ण अङ्क ६९ बाट साभार)