जातीय विभेद अन्त्यका लागि आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा गर !

नरेश खाती

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि झापा

प्रत्येक वर्षको २१ मार्चका दिनलाई विश्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ रूपमा मनाउने गरिन्छ । यो वर्ष ५३ औँ ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । विश्वमा विविध किसिमका विभेदहरू छन् । कतै रङ्गका(कालो गोरो)आधारमा विभेद छ । कतै (वर्ण)जातका आधारमा विभेद छ । यति मात्रै होइन विश्वमा भाषा, लिङ्ग, धार्मिक, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, जस्ता अधारमा विभेद हुने गर्छ । ती विभेद न्यूनीकरणका निमित्त ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’लाई विशेष अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।
२१ मार्चको सन्दर्भः
अल्पसङ्ख्यक श्वेत(गोरा) शासकले विश्वका धेरै राज्यलाई उपनिवेश बनाई आफू अनुकुलको शासन गर्न थाले । अफ्रिकी मुलुकका बहुसंख्यक अश्वेत(काला)हरू माथि गोराहरूले रंगका आधारमा विभेदको नीति अपनाए । सन् १९६०को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा समाजवादी र जनवादी आन्दोलनको लहर चल्यो । सन् १९५८ मा दक्षिण अफ्रिकाका गोरा शासकले कालाहरूलाई ‘पास ल’ अर्थात रङ्गभेदी कानुन लागू गरे । काला भएकै कारण आफ्नै देशमा पास लिनुपर्ने कानुनका विरुद्ध अश्वेत जनता शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिए । विरोधमा उत्रिएका मानव सागरमाथि तत्कालिन सरकारले हिंसात्मक दमन गरी निहत्था ६९ जना आन्दोलनकारीलाई गोली हानी हत्या भयो भने कयौँ घाइते भए । गोराहरूको बर्बतायुक्त कार्यको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निन्दा भयो । विश्वका न्यायप्रेमी देश र अधिकारकर्मीको दबाबको फलस्वरूप सन् १९६० अप्रिल ७ मा श्वेत शासक विभेदकारी ‘पास ल’हटाउन बाध्य भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् १९६५ मा ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ लाई पारित गर्यो । सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव पारित गरी २१ मार्च अर्थात अफ्रिकी अश्वेत नागरिकलाई हत्या गरिएको दिनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ रूपमा मनाउन विश्वभरलाई आव्हान गरियो । सन् १९६७ देखि विश्वका धेरै मुलुकहरूमा २१ मार्चलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको’ रूपमा मनाउन थालियो ।
नेपालमा २१ मार्चको सुरूआतः
नेपालमा सन् २००१ अर्थात विसं.२०५७ सालदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’मनाउन थालिएको हो । नेपालले सन् १९७१ मा ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ लाई सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको हो । समय समयमा राज्यका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको जातीय विभेदको अवस्थाको रिपोर्ट बुझाउने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र नेपालको भूमिकाः
नेपालले विभिन्न समयमा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा–पत्र,१९४८, का साथै,सात ठूला महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा–पत्रहरूमा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने महासन्धि ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,१९६५’ लाई विसं. २०२७ माघ २७ मा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।
उक्त महासन्धिमा “जातीय भेदभाव” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य क्षेत्रमा मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरू समान आधारमा मान्यता पाउने, उपभोग गर्ने र अभ्यास गर्ने कुरालाई कमजोर र प्रभावहीन तुल्याउने उद्देश्य राखी जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, वहिष्कार, नियन्त्रण वा प्राथमिकतालाई सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको छ ।
सोही महासन्धिको धारा २ मा पक्ष राष्ट्रहरूले सबै प्रकारका जातीय भेदभावको निन्दा गर्दछन् र कुनै पनि रूपले जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने तथा सबै जातिहरू बीच समझदारी अभिवृद्धि गर्ने नीति अपनाउन सम्पूर्ण समूचित उपायहरू अविलम्ब अपनाउने कुराको प्रतिज्ञा गर्दछन् भनिएको छ र पक्ष राष्ट्रले उपयुक्त भएको अवस्थामा एकीकरणवादी बहुजातीय सङ्गठन र आन्दोलनहरू तथा जातिहरू बीच रहेको अवरोधहरू उन्मूलन गर्ने अन्य उपायहरूलाई प्रोत्साहन दिन तथा जातीय विभाजनलाई बलियो बनाउने किसिमको कुनै पनि कुरालाई निरुत्साहित गर्न प्रतिज्ञा गर्दछ भनिएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा जातीय भेदभाव विरुद्धको महासन्धिमा भएको विश्व सम्मेलनले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न,“डर्बान घोषणपत्र, २००१ र कार्ययोजना” जारी गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । जसमा फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रशासनिक तथा कार्यप्रणालीमा हुने जातीय भेदभावका कारण जातिवाद, विदेशीप्रति घृणा यससँग सम्बन्धित असहिष्णुता, वंशका आधारमा भेदभावमा परेका, समाजबाट सीमान्तकृत आदिवासी समूह माथि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनले महिला तथा बालबालिका, जात, लिङ्ग तथा उमेरका कारण भेदभावबाट पीडित हुन सक्ने भएकोले उनीहरूको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै फौजदारी न्यायप्रणालीको प्रशासनिक तथा कार्य प्रणालीमा जातीय भेदभाव रोकथाम हुनुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै, डर्वान घोषणापत्र, २००१ र डर्वान कार्ययोजना जारी गरेको थियो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्धता गरेपश्चात नेपालको संविधान र कानूनमा जातीय विभेद उन्मूलन गर्न केही कदम चालेको देखिन्छ । वर्तमान संविधान र कानूनमा जातीय विभेद विरुद्धका केही प्रावधानहरूः
नेपालको संविधान २०७२ कोे प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । संविधानको मौलिक हकहरूमा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक  राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरिने भनिएको छ ।
सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । वि.स.२०६८ मा जेठ २१ लाई “जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस”को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन,२०६८ बनाएको छ । जसको राज्यलाई माध्यमबाट अनुसार जातीय विभेद उन्मूलन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्छ ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतिवद्धता र आफूले बनाएका नियम,कानूनमा तुलनात्मक रूपमा राज्यको तर्फबाट कन्जुस्याइँ गरिएको पाइन्छ । पहिलो पटक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भयो तर यसलाई मन्त्रालयको मतहतमा राखि औपचारिकतामा सिमित गरियो । वर्तमानमा राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग लगायत अयोग संवैधानिक हुने व्यवस्था छ । तर, सबै आयोग अपूर्ण छन् । केही पदाधिकारी विहीन छन् । यी आयोगहरूको अधिकार अरु आयोगको तुलनामा कटौती गरिएको छ । संविधान जारी भएको चार वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।
आ.व.०७३।७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कायान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने । सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यसम्बन्धी जिल्ला समन्व समिति गठन गर्ने व्यवस्था थियो । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएका बखत प्रत्येक स्थानीय तहमा “छुवाछुत निगरानी केन्द्र” स्थापना गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति केन्द्रदेखि जिल्लास्तरीय गठन गर्ने जस्ता योजना कागजमा मात्रै छन् । आव ०७६।७७ को बजेटको बुँदा न.८३ मा युवा परिचालन वर्षको रूपमा मनाइने र यो अभियान मार्फत लैङ्गिक,जातीय र छुवाछुत लगायत सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता कार्य गरिने कुरा उल्लेख छ । तर, कही कतै त्यसो गरिएन ।
छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरिएको छ तर कार्ययोजना र बजेट बिनाको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत(कसूर र सजाय)ऐन,२०६८,कार्यन्वयनमा आए देखि २०७५ सम्ममा १४ जना दलितले जातीय कारणले ज्यान गुुमाउनु परेको छ । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछुत न्यूनीकरण गर्ने कति निमय कानून कार्यन्वयन गरेको रहेछ भनेर । राज्यको नीति निमार्ण तहमा निर्वाचित सबै जातजातिको समानुपातिक सहभागिता हुने कुरै भएन । सङ्ख्या २०६४ को तुलनामा पछिल्ला निर्वाचनमा घटेको छ ।
विभिन्न जातिहरू बिचको विभेद बढेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । सन् २०१४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागले गरेको अनुसन्धानमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कम हुनको सट्टा झन बढेको तथ्य बाहिर आएको छ । यो विभेद न्युनिकरण गर्ने सरकारले ठोस कदम नचालेकाले यो तथ्यमा सुधार आउनुको सट्टामा अझ बढेको अनुमान  अधिकारकर्मीहरूको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धिसँग सम्बन्धित समितिहरूमा देशको मानव अधिकारको स्थितिको बारेमा समय समयमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । तर नेपालले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि गरेको कामको प्रतिवेदन आइसिइआरडीमा (सर्ड) प्रत्येक दुई वर्षमा पठाउनु पर्नेमा सन् २००४ पछाडि २०१६ अर्थात १२ वर्षपछि मात्रै पठाएको छ । यसले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न राज्य कति उदासिन छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।  नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि,महासन्धि नेपालको कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव ः
जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकारको अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई सात बुँदे सुझाव दिएको छ ।
सरकारलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीनै तहको सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको लागि देहायका कामहरू गर्नपर्ने देखिन्छः–
१.नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएका नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी दलित समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्ने ।
२.तीनै तहको सरकारले आप्mनो नीति, योजना, कार्यक्रम र वजेटमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषयलाई समावेश गरी देशैभरि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
३.जातीय भेदभाव विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिवद्धता र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा मार्फत सरकारलाई प्राप्त सिफारिशहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
४.जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी कानूनहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई तालिम प्रदान गर्नका साथै आमनागरिकहरूलाई यस विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने ।
५.तीनै तहको सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्रको गठन गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने ।
६.जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने ।
७.जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायतका निकायहरूलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु पर्ने ।

१० डिसेम्बर २०१९, “विश्व मानव अधिकार दिवसको” अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार हाम्रो प्रतिवद्धताको मात्र विषय होइन, हाम्रो आस्था र निष्ठाको विषय हो । यस अवसरमा म सहजताका साथ यति भन्न सक्छु–राजनीतिक जीवन सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म मैले बोकेका, अपनाएका र पक्षपोषण गरेका, पृष्ठपोषण गरेका मान्यताहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमा आधारित छन् । र म ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न क्रियाशील छु, रहनेछु ।
त्यसैले पनि नेपालले पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन गरेका महासन्धि अनुसार प्रतिवद्धता गरेका कुराको संरक्षण र लागू गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । विश्वव्यापी मान्यता अनुसार राज्यले सबै नागरिकको मानव अधिकारको निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

  • सन्दर्भ सामग्रीहरू
    नेपालका संविधान,२०७२
    ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,१९६५’
    विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा–पत्र, १९४८
    जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर सजाय ऐन) २०६८,
    नेपालमा समृद्धिको बहस र दलित,नीति–पत्र १,२०७६ डिगनिटी इनिटीएटीभ
    जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकारको अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन,२०७६
    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
    स्थानीय तह र मानव अधिकार, स्रोत पुस्तिका २०६५,औनपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)
    डर्बान घोषणपत्र,२००१ र कार्ययोजना
    १० डिसेम्बर २०१९, “विश्व मानव अधिकार दिवसको” अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माको प्रेस वक्तव्य
    सन्धि ऐन,२०४७
    आ.व. ०७६।७७ को बजेट वक्तव्य
    आ.व. ०७३।७४ को बजेट वक्तव्य