जनताको दैनिकीमा स्थानीय सरकार

सुबोधराज प्याकुरेल

अध्यक्ष, इन्सेक

नेपालको संविधान २०७२ ले वास्तविक अर्थमा आफ्ना दैनिकीका मामिलामा अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवारीयुक्त स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ । साथै विश्व इतिहास साक्षी छ, अधिकार र दायित्वहरू अक्षरमा त लेखिन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन अख्तियारी भएका मानिसहरूको विवेकमा भर पर्छ । वडा समितिका पाँच मध्ये दुई महिला र एक दलित अल्पसङ्ख्यक हुनैपर्ने प्रावधानले गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा तहमा ४० प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत दलित अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै भूगोलको जनसङ्ख्या अनुपातमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएबाट सबै समुदायको प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको छ । अपाङ्गता भएका, जनजाति र लोपोन्मुख समुदायको मामिलामा राजनीतिक दलहरूले असल मनले विवेकको प्रयोग गरिदिएनन् भने त्यसमा समस्या पर्न सक्छ । आगामी दिनमा १ सय ३९ कानुन जारी गर्नुपर्ने र विद्यमान कानुनका सयौँ दफाहरू संशोधन गर्नुपर्ने छ । ऐतिहासिक कालदेखि सिमान्तिकृत गरिएका समुदायको बारेमा त्यस क्षेत्रको अगुवाई गरिरहेका राजनीतिक दल वा व्यक्तिहरूले खासमा संसद भित्रै संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागि गहकिलो अवाज उठाउने र जनमनलाई सचेत बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने हो । संविधानका मान्यताअनुसारको व्यवस्था गर्नमा कतै संवैधानिक त्रुटी कमजोरी रहेछ भने संवैधानिक अदालत मार्फ सच्याउन सकिन्छ । खास कुरा के हो भने संविधानले त सिद्धान्त मात्र कोर्ने हो । त्यस अनुसारको कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ र कानुन अनुसारको नीति चाहिन्छ । नीतिले मात्रै पनि पुग्दैन । त्यस अनुसारको स्रोत, संरचना र जनताको चनाखोपन पनि चाहिन्छ ।

स्पष्ट देखिएको के छ भने राजनीतिक असन्तुष्टि त छ तर त्यो असन्तुष्टि केवल सरकारी जागिर वा चुनावमा जातीय आधारमा जितिन्छ कि हारिन्छ भन्ने चिन्ताले व्यग्र छ । सत्ता र शक्ति नागरिकको विश्वास र भरोसा जितेपछि उनीहरूले दान गर्ने नैतिक बल हो । त्यसैले भोट हाल्ने कामलाई पुण्यकर्म मानेर मतदान भनिएको हो । तर हाम्रो देशमा अझै भोट छल्ने, किन्ने र ढाँट्ने  रोग सकिएको छैन । केही नेतालाई अरूलाई कज्याउनु नै शासन गर्नु हो भन्ने भान परेको छ । उदाहरण स्वरूप उनीहरू स्थानीय सरकारलाई पूर्णतः प्रदेश सरकारको तजबिजमा राख्नु पर्छ भनिरहेका छन् । विचराहरूले के बुझेनन् भने हरेक निकायको संवैधानिक कानुनी अधिकारको दायरा तोकिएको हुन्छ र संघीयतामा मातहत होइन कि संवैधानिक जिम्मेवारीमा सबै बराबरीका हैसियतवाला हुन्छन् । यदि कतैबाट नियन्त्रण गर्नु पर्‍यो भने पनि त्यसको कानुनी आधार र औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ । किनकि प्रदेशसभा मात्र होइन संघीय संसदमा पनि उनीहरूको कदमका बारेमा प्रश्न उठ्छ । त्यसमाथि अहिलेका चनाखा जनताले नागरिकका अनेक मञ्चहरूमा, सार्वजनिक सञ्चारमा सरोकार र दवाब दिइरहेका हुन्छन् । सबै तहहरू एउटा धागोमा उनिएका माला जस्ता मात्र हुन् । संविधानसँग बाझने कानुन बनाएमा सङ्घीय कानुन रद्द हुन्छ । सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी बनाइएको प्रादेशिक कानुन रद्द हुन्छ । र स्पष्ट रूपमा संविधानमै लेखिएको कुरा हो कि प्रादेशिक कानुनसँग बाझिने गरी बनाइएका स्थानीय कानुन पनि रद्द हुन्छ । अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय हुने छैन । त्यो भन्दा कैयौँ गुणा बढी अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार हुने छ । अहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र इलाका कार्यालय मार्फत पाइन्छ । पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाइन्छ । स्थानीय सरकार बनेपछि भने  ७५ जिल्लाबाट पाइने हरेक सुविधा र प्रमाणीकरण करिब ७ सय ४४ स्थानीय सरकारबाट पाइन्छ । अब जनताले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिञ्चाइ, खानेपानी, वन, सडक, भुमि, प्रशासन लगायतका जिल्ला स्थित कार्यालय धाउनु पर्ने छैन । सबै सेवा स्थानीय सरकारबाटै प्राप्त गर्न सक्ने छन् । अहिलेको डिजिटल जमानामा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूले सजिलै अझै थप अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएर आफूले बढीभन्दा बढी समन्वय र सहजीकरणको भूमिकामा बसिदिए लोकतन्त्र वास्तवमा जनाताको घरघरै पुग्ने कुरामा शङ्का छैन । अहिलेका वडा कार्यालयलाई सिफारिश गर्ने भन्दा बाहेकका अधिकार छैन । अब ती सबैले स्थानीय सरकारले अहिले पाएको भन्दा बढी अधिकार र दायित्व पाउनेछन् । स्थानीय भाषिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, खानेपानी, भूमि व्यवस्थापन लगायत स्थानीय नागरिकको दैनिकीमा जहाँ जहाँ सरकारी निकायको जरुरत पर्छ ती सबै मामिलामा स्थानीय सरकारलाई सबै अधिकार दिन सकिने गरी संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ । किन यत्तिका धेरै अधिकार तलतलसम्म दिनु पर्‍यो ? भनेर संविधानको खेस्रा तयार गरिँदाका बेलामा प्रश्न नउठेको होइन । तर अनेकन देशमा गएर अध्ययन गरेर फर्किनु भएका संविधानसभाका माननीय सदस्यहरूले नै भन्नु भएको थियो कि सुरुमा तलतल अधिकार दिने अनि पछि केही केन्द्रले र केही प्रदेशले खिच्ने गरेको अनुभव सर्वत्र हामीले पायौँ । नेपालमा त्यस्तो नहोस । यसको कारण पनि रहेछ । ठूला पार्टीमा स्थानीय जनता समक्ष सबै हामीले गरेको भन्ने भान पार्न पाए स्थानीय, प्रान्तीय र सङ्घीय सबै चुनावमा आफ्ना मान्छे जिताउन सकिन्छ भन्ने भोटको मोह जबर्जस्त हुँदो रहेछ अन्यथा साच्चै भन्ने हो भने संविधानमा यस्तरी विस्तृत ढङ्गले लेख्नु पर्ने नै थिएन होला । अहिले नेपालमा तन्नेरी चिन्तन बेगका साथ अगाडी बढेको छ । झन्डै ४५ प्रतिशत तन्नेरी जनसङ्ख्याको मुलुकका आम नागरिकमा के के न गरौँ, नयाँ ढङ्गले गरौँ भन्ने चेतना र छटपटी दुवै बढेको छ । लोकतन्त्रमा नेतृत्व विकासका लागि पनि स्थानीय सरकार असल पाठशाला हो । त्यहाँका सफल नेताहरूले नै भोलिको प्रदेश र सङ्घीय संसदमा नौलोपन, सृजनशीलता ल्याउने हुन । उनीहरूलाई अधिकार विहीन बनाइयो भने पहिलो खुडि्कलोमै निरास हुनेछन् । आम नागरिकको चाहना र राजनीतिज्ञहरूको लक्ष फरक छ । जनता आफ्नो मर्यादा र आफ्नो सरकार छाम्न सकिने गरी नजिकै र सक्षम भएको देख्न चाहन्छ । नेताहरू आ-आफ्नो दर्ज्यानी अकण्टक रहोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसमा आपत्ति होइन तर जनताको विश्वास र भरोसा नै राजनीतिक सफलताको आधार हो भन्ने कुरा बुझन र बुझाउन सकिएको छैन । आजको समाज तिव्र गतिकासाथ परिवर्तनशील छ । संविधानको निर्देशक सिद्दान्तले धेरै प्रगतिशील मार्गदर्शन गरेको छ । सरर्सर्ती हेर्दा ती प्रावधानहरू बाध्यकारी छैनन् भन्न सकिएला । तर जब निर्देशक सिद्धान्तको आधारमा राज्यको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीका साथ संसदीय समिति बनाउने भनिएको छ भने सिङ्गो राज्यको सम्पूर्ण गतिविधि निर्देशक सिद्धान्त अनुकूल चल्न बाध्य हुनेछ । राजनीतिक अनुगमनको यस्तो प्रवन्धले गर्दा देशको स्थानीयदेखि सङ्घीय तहसम्मलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, हाम्रा राजनीतिज्ञहरू विवेकशील भइदिनु भयो भने अबको स्थानीय सरकारले जनताको सेवा, उनीहरूको चेतना र राष्ट्रप्रतिको स्वामित्वभाव सृजनात्मक ढङ्गले बढाउन सक्छ । राजनीति कर्मचारीतन्त्र जस्तो होइन जहाँ हाकिमले लाए-अह्राएको काम गरेपछि पुगोस । राजनीति त जनता सँगसँगै उनीहरूकै स्वामित्वमा चल्ने सेवाकर्म हो ।