घोषणामै सीमित छुवाछुत मुक्त राष्ट्र !

नरेश खाती

इन्सेक झापा जिल्ला प्रतिनिधि

जनआन्दोलनको सफलतासँगै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई "छुवछुतमुक्त राष्ट्र" घोषणा गरेको थियो । ०६३ जेठ २१ गते भएको घोषणाले विषेश गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मारमा परेका लाखौँ दलित समुदायलाई ठूलो राहत पुग्ने आशा गरिएको थियो । नेपालले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गरेको छ । नेपालले ल्याएका नीति नियम र यसको कार्यन्वयनको अवस्था कस्तो छ ? राज्यले दतिलतको न्यूनतम मानवअधिकार रक्षा गर्ने कोशिस कत्तिको गरेको छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ ।

के भन्छ महासन्धिले ?

विश्वमा मानिसहरू बिच जात, जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक अवस्थाका आधारमा विभेद हुने गरेको छ । यस किसिमका विभेदको उन्मूलन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारको रक्षा गर्न, सर्वप्रथम "मानव अधिकारहरूको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८" ल्यायो । यो घोषणपत्र मानव अधिकार रक्षा गर्ने कार्यमा कोसेढुङ्गा सावित भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वमा भएका जातीय विभेद उन्मूलन गर्न २१ डिसेम्बर १९६५ मा "सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५" लाई महासभाद्वारा पारित गर्‍यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले सन् १९७१ जनवरी ३० (०२७ माघ २७ गते) मा यो महासन्धिलाई अनुमोदन गर्‍यो ।

जातीय विभेद उन्मूलन गर्न संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र र महासन्धिमा भएका प्रावधानः-

(क) संयुक्तराष्ट्रको बडापत्रः

बिना भेदभाव मानव अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा मानवीय प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्न तथा जाति, लिङ्ग वा धार्मिक भेदभाव नराखी सबैको लागि मानव अधिकार एवम् मौलिक स्वतन्त्रताहरूप्रति सम्मानको भाव प्रोत्साहित र विकसित गर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

(ख) मानव अधिकारको विश्वव्यवापी घोषणापत्र, १९४८

धारा २ मा जात, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, राजनीतिक वा अन्य मत राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पति वा अरू कुनै मर्यादाको आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणपत्रमा उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ ।

(ग) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६

यस प्रतिज्ञापत्रमा सबै व्यक्तिहरू कानुनको दृष्टिमा समान रहने, बिना भेदभाव कानुनको समान संरक्षणको हकदार हुने, कानुनले सबै प्रकारका भेदभावलाई निषेध गर्ने, सबै व्यक्तिलाई जाति, वर्ण, जन्म वा अन्य हैसियत लगायतका आधारमा हुने भेदभाव विरूद्ध समान र प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

(घ) सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५

धारा २ मा पक्ष प्रतिबद्धताले जातीय भेदभावको निन्दा गर्दछन् र कुनै पनि रूपले जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने तथा सबै जातिहरू बीच समझदारी अभिवृद्धि गर्ने नीति अपनाउन सम्पूर्ण समूचित उपायहरू अविलम्ब अपनाउने कुराको प्रतिज्ञा गर्दछन् भनिएको छ । पक्ष राष्ट्रले उपयुक्त भएको अवस्थामा एकीकरणवादी बहुजातीय सङ्गठन र आन्दोलनहरू तथा जातिहरू बिच रहेको अवरोधहरू उन्मूलन गर्ने अन्य उपायहरूलाई प्रोत्साहन दिन तथा जातीय विभाजनलाई बलियो बनाउने किसिमको कुनै पनि कुरालाई निरूत्साहित गर्न प्रतिज्ञा गर्दछ भनिएको छ ।

डर्बान घोषणपत्र २००१

जन्मका आधारमा हुने विभेद र असहिष्णुतालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, यसका लागि विषेश गरी शिक्षा र सचेतनाका क्षेत्रमा समन्वित रूपमा बचाउका उपायहरू गर्नुपर्ने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको निर्णय निर्माण प्रक्रियामा समान अवसर प्रदान गर्न सकारात्मक उपायहरू अपनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताले नेपालले कुनै पनि किसिमका जातीय विभेद हुने कार्यलाई निरूत्साहित गर्ने र त्यस्ता गतिविधिको उन्मूलन गर्न राज्यको तर्फबाट विषेश अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यको प्रतिबद्धता समेत गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था

विभेदकारी १९१० को मुलुकी ऐन २०२० सालको मुलुकी ऐनले विस्थापित गरेपछि करिब २६ वर्षपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मा कुनै पनि जात जाति, वर्ण, लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने भनियो । २०५७ मा राष्टिय मानव अधिकार आयोग गठन भयो । २०५८ मा राष्टिय दलित आयोग गठन भयो । २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिकाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा र "जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८" लागु गरियो । यी सबै कार्यहरू जातीय विभेद उन्मूलन गर्न महत्वपूर्ण अवयव हुन् ।

"जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८" महत्वपूर्ण कानुनको रूपमा रहेको छ । यस ऐनले जातीय विभेद गर्नेलाई कैद सजाय र जरिवाना साथै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । यो सरकारवादी मुद्दा हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद छुवाछुतको अन्त्य गर्ने, सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने भनिएको छ । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलितलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विषेश व्यवस्था गर्ने पनि संविधानमा नै भनिएको छ । उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जातिको वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठन्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सबैप्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

छुवाछुत मुक्त राष्ट्र कार्यन्वयनको अवस्था

"सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५"लाई अनुमोदन गरेको ३६ वर्षपछि अर्थात ०६३ मा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । ०६८ मा "जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८' ऐन ल्याउने काम भयो । नियमावाली बनाउने कार्य २०७३ मा भयो । यसरी हेर्दा नेपालले जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न ४१ वर्षलगाएको देखिन्छ ।

सरकारले सामान्य कार्यक्रमहरू गरेता पनि प्रभावकारी कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन । सरकार, राजनीतिक दलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत न्यूनीकरण गर्न अभियान चलाएका छैनन् । आ.व.०७३।७४ को बजेट बक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कायान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने कुरा उल्लेख भए अनुरूपमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यसम्बन्धी जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बखत प्रत्येक स्थानीय तहमा छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । त्यो कार्यक्रम नै लागू भएन भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिदेखि जिल्लास्तरीय समितिहरू निष्क्रिय छन् । आ.व. ०७६।७७ को बजेटको बुँदा न.८३ मा युवा परिचालन वर्षो रूपमा मनाइने र यो अभियान मार्फत लैङ्गकि, जातीय र छुवाछुतलगायत सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता कार्य गरिने कुरा उल्लेख छ ।

योजना विनाको घोषणा

नेपालले पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यन्वयन गर्ने दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएको कुनै पनि सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि वा कानुनको अनुमोदन गरेपछि त्यसलाई स्थानीय तहमा लागू गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई लागू गर्ने र समयसमयमा संयक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

(१) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुरूप राष्ट्रिय कानुनको निर्माण र कानुन कार्यन्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

(२) संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धिसँग सम्बन्धित समितिहरूमा देशको मानव अधिकारको स्थितिको बारेमा समय समयमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्य समेत गर्नु पर्छ । तर, नेपालले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि गरेको कामको प्रतिवेदन आइसिइआरडीमा (सर्ड) प्रत्येक दुई वर्षमा पठाउनु पर्नेमा सन् २००४ पछाडि २०१६ अर्थात १२ वर्षपछि मात्रै पठाएको छ । यसले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न राज्य कति उदासिन छ प्रष्ट हुन्छ ।

सर्ड कमिटीले नेपाल सरकारलाई ४९ बुँदे सुझावमा 'दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत' समुदायमाथि नश्लीय र जातीय आधारमा हुने सबैखाले हिंसा र भेदभाव अन्त्यका लागि संरचनागत कानुनी, नीतिगत व्यवस्था गर्न भनेको छ । तर, सरकारबाट प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नेतर्फ पाइला चालिएको छनक देखिएको छैन ।

नेपाल सरकारले राज्यलाई 'मुक्त'घोषणा गर्दा स्पष्ट लक्ष्य, बजेट, कार्यक्रम साथै अभियान सञ्चालन गरेर गर्ने गरेको पाइएको छ । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणामा राज्यको उल्टो चाला पाइयो । दुःख लाग्दो कुरा घोषणा गरेपनि जातीय विभेद उन्मूलन गर्न लक्ष्य, योजना, बजेट र कुनै पनि अभियान छैन । छुवाछुत मुक्त राष्ट्रमा ०६८ देखि मात्रै १६ जना दलितले जातीय कारणले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

अन्तयमा, एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नेपाललगायत केही देशका व्यक्तिले जातीय विभेदको कारण अमानवीय व्यवहार भोग्नु मात्रै परेको छैन ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ । नेपालमा पनि जातीय विभेदका घटना हुने गरेका छन् । जसमा केही मात्रै सावजनिक हुन्छन् भने न्यायको लागि प्रहरीको ढोका घच्घच्याउने केही दर्जन मात्रै छन् । यस्तो अमानवीय प्रथा हटाउन राज्यको प्रभावकारी कदम आवश्यक छ । नत्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना कसरी पूरा होला र ?

(खाती इन्सेक झापा जिल्ला प्रतिनिधि हुनुहुन्छ)