गलत संस्कार र व्यवहारजन्य सङ्कट

सुबोधराज प्याकुरेल

अहिले नेपाल सङ्क्रमणकालीन न्यायको चर्चामा छ। नेपालको यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घेराभित्र पसिसकेको छ। नेपालमा २०५२ साल देखि २०६३ सालसम्म व्याप्त हिंसात्मक द्वन्द्वले कतिको ज्यान लियो ? कतिलाई बेपत्ता पार्‍यो ? के कस्ता अत्याचार र अमानवीय कुकर्म द्वन्द्वरत पक्षहरूबाट भए भन्ने कुरा कण्ठस्त छ। २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत माओवादीसँगको द्वन्द्वलाई निकासको बाटोतर्फत डोर्‍याइयो तर के हामीले सबै प्रकारका द्वन्द्व र फेरि फर्कन सक्ने हिंसालु द्वन्द्वका सम्भावना निमिट्यान्न पार्‍यौँ त? मुख्य सवाल यही हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको निर्माण गरिसकेपछि पनि मधेसमा व्याप्त आन्दोलनमा डेढ सय मानिसको ज्यान गयो। त्यसपछि माओवादीका किशोर किशोरीको आततायी ढङ्गले रौतहटको गौर बजारमा हत्या गरियो। मधेसमा हतियारधारी सङ्गठनहरू जन्मिए। पहाडमा पनि अनेक नामधारी सङ्गठनहरू जन्मिए। र, मुलुकका जनताले एक नामको हिंसाबाट मुक्ति पाएपछि बहु हिंसाको शिकार बन्नु पर्‍यो। अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेको मुलुकलाई हिंसालु मानसिकताबाट मुक्त गर्नु नै हो।

के यो सम्भव छ ?

यदि द्वन्द्वको अनुभवले खारिएका द्वन्द्वका खेलाडीहरूले उदात्तपूर्वक आफ्नो व्यवहार र चिन्तनलाई सच्याए भने सम्भव छ। उनीहरूको प्रतिबद्धधतालाई मन, वचन र कर्मले सम्झिए भने सम्भव छ। र, आफ्ना कार्यकर्तालाई उर्ल्याउने धुर्‍याने गर्ने होइन कि नयाँ सम्भावना र व्यवहारिकतातर्फप्रशिक्षति गर्ने इमान्दार प्रयास गरे भने सम्भव छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मानवअधिकारका कुरा, कानुनी शासनका कुरा र गम्भीर अपराध गर्ने उपर कारबाहीको कुरा लेखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादाका कुरा हरेक दस्तावेजमा लेखेरै सहमति गरिएको छ। तर अहिले द्वन्द्वका क्रममा भनेर लेखिएको कुरालाई द्वन्द्व कालका कुरा भनेर अपव्याख्या गरिएको छ। राजनीतिक कारणले गरिएको कारबाही फुकुवा गर्ने कुरालाई शुद्ध आपराधिक कर्मबाट समेत आफ्ना कार्यकर्ताले पूरै दण्डउन्मुक्ति पाउने गरी वकालत गरिएको छ। र, दुःखको कुरा यस्ता कुरा संविधानसभा र संसद्भित्रै पनि गर्ने गरिएको छ। जगहसाइँ भएको छ हाम्रा जनप्रतिनिधि र बडे बडे नेताका कुराले संसारभरि नेपालको। किनकि कानुनको अगाडि सबै समान हुन्छन्। अतः दण्ड उन्मुक्ति हुने हो भने माओवादी वा सुरक्षाफौजले मात्र होइन, त्यसपछिका दिनमा पनि विद्रोहका नाममा गरिएका सारा अपराधले दण्डबाट पूरै उन्मुक्ति पाउनेछन् र हामीले यही नजिर मुलुकमा स्थापित गर्ने छौँ।

जनतालाई लागेको, भनिएको र हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिबद्धता के हो भने अब नेपालमा शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र कानुनको शासन मार्फत राज्यको प्रगतिशील रूपान्तरण गरिनेछ। सबै नेपालीको हैसियत र इज्जत बराबरीको हुनेछ। जनताको अभिमत लिएर, कानुन बनाएर, मानवअधिकारको उच्च सम्मान हुने गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा गरिनेछ भन्ठानेका नेपालीहरू यतिबेला चकित परेका छन्।

लोकतन्त्रका सम्पूर्ण मान्यताको सम्मान गर्ने वाचा गरेका नेताहरू "फलानोलाई छोई हेर त, सारा शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गरिदिन्छु" भन्दै संसद्देखि सडकसम्म कुलिर्न थालेका छन्। अदालतलाई "बडो देउता भै खाएको" भनेर हप्काउन थालेका  छन्।  इजलाश चलिरहेको अदालतलाई घेर्ने र नारावाजी गर्ने काम हुन थालेको छ। मानिस दुई कित्तामा विभाजित भएर एक अर्काका नराम्रा कर्महरूको व्याख्या गर्दै मैले त त्यति गर्न भ्याएकै छैन भन्ने शैलीमा उफ्रिन थालेका छन्। आजको मुख्य सङ्कट भनेको गलत संस्कार व्यवहारजन्य भएको छ। उत्ताउला र उग्रहरूको राजनीतिमा बास भएजस्तो भएको छ। जनतामा हाहाकार मच्चिएको छ।

राष्ट्रिय एकता सृजना गर्न अगुवाहरूले पहिले आफ्नो बोली वचन सपार्नु पर्‍यो। विगत सम्झनु पर्‍यो। र, आफूले गरेका वाचाप्रति इमान्दार बन्नु पर्‍यो। फल खान राजनीति गरेको ठान्नेहरूले जनताका दर्दसँग पनि साझेदारी गर्नु पर्‍यो। उनीहरूले के बिर्सन भएन भने गल्ती सबैबाट हुन्छ। स्वीकार्नेले माफी पाउन सक्छ। तर जानाजान आफ्नो संस्थाको निर्देशन र नीतिलाई उल्लङ्घन गर्दै जघन्य अपराध गर्नेहरूले नेताका आडमा दण्डबाट उन्मुक्ति पाउन थाल्ने हो भने कुनै दिन ती पार्टी शुद्ध रूपमा अपराधीहरूको जमातमा रूपान्तरण हुनेछ। जस्तोसुकै अपराध गरे पनि क्षमा माग्दैमा दण्ड उन्मुक्ति पाउने हो भने पनि त्यस्तै स्थिति बन्ने छ। समय यस्तो पनि आउने छ कि नेताले संस्था शुद्धीकरण गर्न खोज्यो भने उसकै पद धरापमा पर्नेछ। हामीले मतदान गरेर आफ्नो सार्वभौम अधिकार नेताहरूलाई सुम्पिएर  पठाएका छौँ। ख्याल रहोस्, २१ सौँ शताब्दीका चेतनशील नेपाली नेता-अगुवाका व्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गरिरहेका छन्।