गण्डकी प्रदेश सरकारको एक वर्ष

गीरधारी सुवेदी

उप-प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा स्वतन्त्र छ। संविधानको अनुसुची ६ ले प्रदान गरेको एकल अधिकार प्रदेश सरकारहरूले सोझै प्रयोग गर्न सक्छन्। तर प्रदेश सरकार, केन्द्र (सङ्घीय) र स्थानीय तहलाई जोड्ने बन्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको आलोचना गर्ने र स्थानीय सरकारको अधिकारको कटौती गर्ने अङ्ग बन्न पुगेको आरोप स्थानीय सरकार तथा सङ्घीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको छ। यसले गर्दा सङ्घीयताको मूल मर्मलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार असफल बनेको त होइन भन्ने शङ्का जनमानसमा छ। संविधानको अनुसूची ७ मा उल्लेखित सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको  सूची तथा अनुसूची ९ मा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीले प्रदेश सरकारलाई कार्य गर्न जटिल र अप्ठ्यारो बनाएको छ। यसले गर्दा तीन तहको सरकार आवश्यक होइन भन्ने जन-अभिमत समेत पाइन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता नयाँ अनुभव भएता पनि तीन तहको संरचना र प्रदेश सरकारको संवैधानिक, कानुनी उपस्थितिले जरा गाड्न नसकेको परिवेशमा यसका केही चुनौतीहरू छन्। विश्वमा तीन तहको सङ्घीय संरचना भएका धेरै मुलुकहरू छन्। तर तिनीहरू सङ्घीयताको अभ्यासले पूर्ण र खारिएका पाइन्छन्। यसको उदाहरण अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र अमेरिकालाई लिन सकिन्छ। यी तीन वटा देशमा तीन तहको सङ्घीय सरकार अस्तित्वमा छन्। तर पनि कार्य क्षेत्र र क्षेत्र अधिकार फरक फरक छ।

अधिकारहरू प्रयोगमा ती मुलुकहरूमा कुनै विवाद भएको पाइँदैन। तर नेपालको हकमा सङ्घीयता नौलो प्रयोग भएको कारणले केही अन्यौल, दुविधा रहेकेा देखिन्छ।

प्रदेश सरकारको १ वर्षको अवधि अनुभवको अवधि रहेको भनाइ प्रदेश सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूको छ। सङ्घीय संरचना अनुसारका कानुनहरू निर्माण नभई सङ्घीय संविधान जारी भएकाले प्रदेश सरकार मुटु र अस्थिपंजर विनाका सङ्घीय सरकारहरू बनिरहेको अनुभव प्रदेश सभाका सदस्यहरूले बताउँछन्।

गण्डकी प्रदेश सरकार/ प्रारम्भमा ४ नं. प्रदेश सरकारको नामबाट सुरु भएको यस प्रदेशको यात्रा प्रदेशको नामाकरणमा सर्वसम्मत नाम कायम गर्न सक्नु नै यसको सबैभन्दा राम्रो उपलब्धिलाई लिन सकिन्छ। २०७५ असार १८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यस प्रदेशको राजधानी निर्धारण गरिएको थियो भने असार २२ गतेको बैठकले यसलाई गण्डकी प्रदेशको नामबाट नामाकरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। प्रदेशको नामाकारणमा पहिचानवादी मत राख्ने केही व्यक्ति, समूहको विरोध रहेको देखिएता पनि त्यस्तो विरोध नाम मात्रको हो भने प्रदेश सरकारले विकास र पूर्वाधार संरचनाको जग बनाएको पाइन्छ। सङ्घीयता, कानुनको अभावमा सुदृढ हुन सक्दैन। प्रदेश सरकारले सोका लागि आवश्यक कानुन बनाएको पाइन्छ। गत १ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशले २५ वटा विधयेक प्रदेश सभाबाट पारित गराइ प्रमाणिकरण भइसकेका छन् भने १ सय १७ वटा कार्यविधि पारित गरिसकेको छ। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच संविधानको अनुसूची अनुसारका अधिकार प्रयोगमा द्वन्द्व रहेको प्रदेश सभाका माननीयहरूको दृष्टिकोण छ। प्रदेशले कर्मचारीको अभाव, बजेटको अभाव तर नागरिकको बढ्दो अपेक्षाबीच सन्तुलन भएर कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। प्रदेश सरकारलाई प्राप्त कूल २४ अर्बको बजेट मध्ये पनि पूँजीगत खर्चको न्यून अवस्थाले प्रदेश सरकारले चाहे अनुरूप खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न नसकेको देखिन्छ।

प्रदेश सरकारले एक वर्षमा भोगेका समस्या

. भौतिक संरचना र पूर्वाधारको अभाव

प्रदेश सरकारको गठन सगँसँगै पूर्वाधारको समस्या प्रमुख रहेको पाइन्छ। गण्डकी प्रदेशमा साविकका अञ्चल कार्यालयहरू, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालयहरू तथा जिल्ला कार्यालयहरूलाई नै मिलान गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको मुकाम कायम गरिएको थियो। ती मन्त्रालयहरू साविकका कार्यालयमा राखिएको थियो। यद्यपि सेवा प्रदायकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ती सेवाग्राही मैत्री छैनन्। निर्वाहमुखी भौतिक संरचनाले उचित ढङ्गबाट सेवा दिन सकेको पाइँदैन। प्रदेश संरचना अन्तर्गत कायम गरिएका मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई समेत उचित आवासको समेत समस्या रहेको छ। यही प्रकृतिको समस्या सबै प्रदेशमा छ।

. कर्मचारी

प्रदेश सरकारको दोश्रो महत्त्वपूर्ण समस्या कर्मचारीको अभाव हुनु हो। जनप्रतिनिधि जनताका वारेस हुन जसले विकासका नयाँ खाका प्रस्तुत गर्दछन् र तिनीहरूलाई लागु गर्न चाहान्छन्। जनप्रतिनिधिका कार्यक्रम लागु गर्ने कर्मचारी हुन्। प्रदेश सरकार गठनसँगै आवश्यक जनशक्तिको अभावमा प्रदेशका नीति, योजना, कार्यक्रमहरू लागु हुन सकेनन्। फलस्वरूप प्रदेश सरकार प्रतिको आमनगारिकको धारणा सकारात्मक रहेन। नागरिकको तहबाट हेर्दा उनीहरूलाई प्रशासनको आन्तरिक संयन्त्रलाई बुझ्ने ज्ञान र क्षमता हुँदैन। यसको अर्थ राज्य व्यवस्था प्रतिको असन्तुष्टि नजिकको सरकारमा पर्दछ। त्यो सरकार प्रदेश सरकार बन्यो। किनभने स्थानीय सरकाले प्रदेश सरकारको तुलनामा केही हदसम्म सेवा प्रवाह गरिसकेको थियो।

. कानुन

स्थानीय तहको गठन प्रदेश सरकारको गठनभन्दा करिब १ वर्षअगाडि नै भएको हुँदा यसले आवश्यक कानुन निर्माण गर्‍यो। तर संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गतका अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा आवश्यक कानुनको अभावमा एक वर्षको अवधिमा प्रदेशले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार संचालनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू पारित नगरेकाले प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र रूपमा कानुनहरू निर्माण गर्न सकेनन्। एकातिर कर्मचारीको अभाव अर्कातिर आवश्यक कानुनको अभावले प्रदेश सरकारले अपेक्षित गति लिन सकेन। संविधानको अनुसुची ७ अन्तर्गतको सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची तथा अनुसूची ९ अनुसारको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउन संकुचित बनाएको पाइन्छ।

. बजेट

प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो वर्ष उचित बजेट अभावमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्ययोजना पेश गर्न सकेनन्। चालु आ.व.मा झण्डै २४ अरब बजेट केन्द्र सरकारबाट विनियोजन भई आए बमोजिम कार्य गरिआएको छ। उक्त बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गरिआएको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको आफ्नो नियमित आर्थिक श्रोत कम भएको अवस्थामा सङ्घसरकार प्रति निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७४ फागुन ४ गते सम्पन्न बैठकले पाँच वर्षकव दूरदृष्टियुक्त आठ वटा कार्यक्रमहरू लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो। एक वर्षको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का ५१ वटा बैठकहरू बसिसकेका छन्। ती बैठकहरूले विशेषगरी ऐन नियम, कार्यविधि, नियुक्ति, भ्रमण, नीतिगत निर्णय उपर सैद्धान्तिक सहमति, गाउँपालिकाहरूको विवाद समाधान गर्ने, गाउँपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन लगायतका निर्णयहरू गरेको छ। बैठकको निर्णयहरू निम्न छन्।

  • आगामी पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्रको स्थापना गर्ने।
  • उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरी सो अन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र सबै गाउँबस्तीमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने।
  • आगामी पाँच वर्षभित्रमा स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग स्तरीय सडक सञ्जालबाट आवद्ध गर्ने।
  • आगामी पाँच वर्षभित्रमा अत्यधुनिक सुविधासम्म क्यान्सर, मुटुरोग तथा मृगौला उपचार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने।
  • आगामी दुई वर्षभित्र प्रत्येक गाउँबस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने।
  • प्रदेशमा बोलिने सम्पूर्ण भाषा र संस्कृतिको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्न विभिन्न जाति र जनजातिको पहिचान झल्कने गरी बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने।
  • सरकारको कार्य सम्पादनलाई छिटो छरितो चुस्त जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विद्युतीय सुशासन स्थापना गर्ने।
  • अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बुहउपयोगी खेल मैदान आगामी पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने।

यिनै आठ वटा निर्णयहरूको आलोकमा प्रदेश सरकारको एक वर्ष कार्यक्रमको समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यी कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश सरकारले संवोधन हुने गरी वार्षिक कार्यक्रमको खाका पेश गरेको पाइँदैन। प्रदेशले आफ्नो समृद्धिको आधार पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन, सुशासन तोकेको अवस्थामा ती आधार प्राप्ति गर्न उचित योजना र रणनीति आवश्यक छ। प्रदेशले पूर्वाधार विकासलाई मुख्य जोड दिएको छ। त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तहमा १ सय १९ वटा सडकहरूका आयोजना गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको कार्यक्रम, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलेाजीको स्थापना, प्रदेशमा ३ सय वटा होम स्टेका स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। प्रदेशका मुख्य योजनाहरूमा पूर्वाधार निर्माणसँग बढी केन्द्रित छन्। जसमध्ये प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा-दुम्कीबास सडक खण्डलाई द्रुत मार्गको रूपमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीबाट सम्भाव्यता अध्ययन गराउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ। सडकतर्फ आह्वान एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी ठेक्का आह्वान गरिसकिएको, १० वटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सम्पन्न भई ठेक्का तयारी भइराखेको र बाँकी सडकहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी भइरहेको छ।

(ख) वर्ग र (ग) वर्गका १ सय ५८ प्रादेशिक सडकहरू मध्ये एउटा सडक सम्पन्न भएको छ। ६ वटा सडक सम्झौता तथा ७८ वटा सडकहरूको ठेक्का आह्वान गरिएको छ भने बाँकीको लागत अनुमान स्वीकृतिको चरणमा छ।

  • १ सय १९ वटा सडक आयोजनाहरू स्थानीय तहको साझेदारीमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
  • सडक पुलतर्फ कास्कीमा तीन वटा सडक, पुलहरू र लमजुङबाट एक सडक, पुलको ठेक्का आह्वान गरिएकोमा सम्झौता हुने अवस्थामा छ। २५ वटा सडकपुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य भइराखेको छ।
  • सङ्घबाट हस्तान्तरित ४१ सडक पुलहरू मध्ये तीन वटा पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
  • झोलुङ्गे पुलतर्फ चार वटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

प्रदेशका चुनौती

कर सङ्कलन

प्रदेशले आफ्नो क्षेत्र भित्र कर सङ्कलनको उचित दायारा एकीन गर्न सकेको छैन भने कर दाताहरूको सूचीसमेत पहिचान गर्न सकेका छैन। प्रदेशको आफ्नो औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी उद्योग व्यवसायीहरूलाई सेवा दिन सकेको खण्डमा करदाताहरूको सङ्ख्यामा बृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

जनशक्तिको अभाव

प्रदेशको आफ्ना नीति योजना र कार्यक्रमहरूलाई लागु गर्न दक्ष र प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र आवश्यक पर्छ। यस्तो किसिमको जनशक्ति वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग छैन। कर्मचारी प्रशासन स्थायी सरकार भएता पनि प्रदेशका प्रथामिकताहरूलाई बुझ्ने, लागु गर्ने जनशक्ति जबसम्म हुँदैन राजनीतिक नेतृत्वले मात्र त्यसलाई पूरा गर्न सक्दैन। राजनीतिज्ञको नीति योजना र कर्मचारीतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने क्षमताबीच जब समाञ्जस्यता हुँदैन तबसम्म सङ्घीयता माथि नै प्रश्न उठिरहन्छ।

प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन

प्रत्येक सरकारको मुख्य कार्य नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह हो। चाहे त्यो केन्द्र सरकार होस् वा स्थानीय सरकार। यदि सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएन भने नागरिकको असन्तुष्टि राज्यव्यवस्था माथि पर्दछ। अहिले प्रदेशको निकै समस्या नै अप्रभावकारी सेवा प्रवाह हो। जबसम्म सेवा प्रवाहको लागि आफ्नो संयन्त्र गठन र निर्माण हुँदैन तबसम्म समस्या आइरहन्छ।

उपसंहार तथा निष्कर्ष

प्रदेश सरकारले आफ्नो स्पष्ट एजेण्डा र कार्यक्रमलाई लागु गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको समयमा प्रदेशको विकासका लागि सम्बन्धित दलहरूले आफ्नो घोषणपत्रमा उल्लेख गरेका कार्यक्रम नै प्रदेश समृद्धिको आधार हो। त्यसलाई उचित ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको साझा दायित्व हो। त्यस्ता कार्यक्रमहरू उचित समयमा कार्यान्वयन हुन सकेमा यस प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधार निर्माण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जुन कार्यान्वयन तहमा कसरी अघि बढ्छन् हेर्न बाँकी नै छ।