के यो संविधानकै खेस्रा हो?

सुबोध प्याकुरेल

अध्यक्ष, इन्सेक

प्रस्तावित संविधानको पहिलो दस्तावेजको प्रस्तावना पढ्दा थाहा हुन्छ-आफूलाई धुरन्धर ठान्नेहरूले खोजेजति सबै कुरा लेख्नुपर्ने जिद्दीपनका अगाडि कसैको केही लागेन र विज्ञहरूले खुरुखुरु कपाली तमसुक लेखिदिए। खेस्रामा खोजेजति सबैकुरा छ।

सबैखाले समानता छ। सबै अधिकार छ, जनतालाई मात्र कहाू हो र सरकारलाई पनि भएभरको अधिकार छ। मौलिक अधिकारसमेत चुर्खुराउने अधिकार सरकारलाई छ। हाम्रा नेता जनताको सामुन्ने सत्य बताउने र तिनलाई डोर्‍याउने हुति राख्दैनन् भन्ने कुराको ज्वलन्त पछिल्लो प्रमाण हो संविधान ०७२ को पहिलो पुरिया। संविधान सभा सिंगैलाई थाङ्नामा सुताइएको योभन्दा प्रत्यक्ष दस्तावेज अर्को भेटिएको छैन। अनेक समितिमा बनेका सर्वसम्मत सहमति र महान् नेताहरूले स्वामित्व ग्रहण गरेको अघिल्लो संविधान सभाका विभिन्न समितिमा भएका निर्णय पनि उल्टाइएको छ।

लामालामा शब्द, हरफको बेछन्द अनि कुठाउू प्रयोग भएका छन्। संविधान यसरी लेख्न खोजिएको छ कि त्यहाँ भएका विषयमा भोलि कानुन लेख्न बसेकाहरू रन्थनिने छन्। धर्म र'रिलिजन'को भिन्नताको पनि ख्याल गरिएन। संविधान आगामी पुस्ताको सृजना, उन्नति,प्रगति र एकताको यात्रा सहज पर्ने राष्ट्रिय दर्शन हो भन्ने कुरामा भाग ३७, दफा २९५ सम्म विवेक पुगेको छैन। संविधानले भविष्यको राष्ट्रिय यात्राको सहजीकरण गरिदिने हो। संवैधानिक बाटोबाहेकको यात्रा अस्वीकृत गर्ने दस्तावेज हो संविधान। त्यसैले यो सहज, लचिलो र फराकिलो हुनुपर्छ।

संविधान राजनीतिक दलमात्रको दस्तावेज र सरोकारको विषय होइन। हुन त यो पान्डोराको बाकस हो। झुक्याएर भए पनि एकथान संविधान जारी गर्ने र नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन गर्नेबाहेक अरु कुनै मौलिक चिन्तन यो संविधानले गरेन। मलाई पूर्ण विश्वास छ कि शीर्ष कुनै नेताले पनि यो खेस्रा पढेका छैनन्। खेस्रा जारी गर्दा जजसलाई कृष्ण सिटौलाले धन्यवाद दिए, तीमध्ये विज्ञ भनिएका सबैलाई कुरीकुरी लागिरहेको हुनुपर्छ। पछि यसमा संशोधनमात्र होइन यति धेरै परिमार्जन गर्नुपर्ने छ कि फेरि अर्को तगडा उूट मार्का संविधान नेपालीले पाउने छन्। समाज गतिशील छ। त्यसैले संविधानले प्रगति र रूपान्तरणको सबै सक्रिय, विवेकशील,तार्किक प्रयासको लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। अधिकतम विषयलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिन्छ। तर, यहाँ त बेग्लै कानुनद्वारा व्यवस्थित आयोगहरूको समेत मस्यौदा जारी भएको छ। यहाँ त परिवार नियोजनदेखि ब्रेल लिपिका कुरासमेत लेखिएको छ। भोलि ब्रेलभन्दा अर्को विकसित लिपिको प्रादुर्भाव भएछ भने दुईतिहाइले संविधान संशोधन नगरी त्यसलाई स्वीकार्ने कुरै आउँदैन! नेपालको जनसंख्या आउूदो एक दशकमा लगभग समान रहने गरी घट्दो छ। संविधानले यस्ता कुराको सिद्धान्त लेख्ने हो। धन्न खानुअघिरशौच गएपछि साबुनपानीले हात धुनुपर्ने कुरा लेखिएनछ!

दफा २३ मा समानताको हकका बारेमा सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिने कुरा मज्जाले उल्लेख छ। तर, नागरिकतासम्बन्धी भाग २ को दफाहरूमा महिलालाई बंशीय अधिकारबाट विमुख पारिएको छ। अझ मौलिक हकअन्तर्गतको दफा ४३ ले महिलालाई बिनाभेदभाव समान बंशीय हक दिइसकेपछि नागरिकताको हकसम्बन्धी दफाका विभेदकारी अनेक उपदफा के गरी पर्न गएरु कानुनको सिद्धान्त के हो भने, जनताले पाएको अधिकार थप्न सकिन्छ, तर घटाउन पाइन्न। ०६३ को अन्तरिम संविधानले समेत आमालाई सन्तानको नागरिकता दिलाउनसक्ने अधिकार दिएको थियो भन्ने कुरामा किन ध्यान पुगेनरु १५ वर्षसम्म कानुनी प्रमाण रहनेगरी अर्थात् हरेक ६-६ महिनामा भिसा थपेर बसेको प्रमाण पुर्‍याएमा मात्र नेपाली महिलासँग बिहेवारी गर्ने पुरुषले अंगीकृत नागरिकताको लागि निवेदन दिन पाउनेछ। १५ वर्ष आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर बिनापहिचान नेपालमा बस्दा त्यो व्यक्ति राज्यविहीन अवस्थामा रहनेछ। त्यसबीच उसलाई परिचय चाहियो भने के गर्नेरु उत्पत्तिको देशको राहदानीको म्याद गयो भने के गर्ने? यस्तो अनिश्चयको अवस्थामा व्यक्ति कति निराश होलारु त्यहीबीचमा दाम्पत्य जीवनमा कटुता आयो भने के गर्नेरु निराशा र हतासाले अपराधतर्फ डेर्याकउन सक्छ भन्ने पनि हेक्का रहेन। सोझै स्थायी बसोबासको स्वीकृति दिने,अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझ्नुअघि अघिल्लो नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको हुनुपर्ने र उनीहरूले नेपालको नागरिकता पाउनुअघिरराजनीतिकबाहेक अन्य अधिकारमा समान हुने भन्न पनि कति अप्ठ्यारो ! महिलाले ५ वर्षमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनेछिन्,तर पुरुषले विवाहपछि आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर ससुरालीको पूर्ण खटनपटनमा १५ वर्ष लगातार नेपाल बसेको हुनुपर्नेछ। गैरआवासीय नेपालीलाई दिइने अधिकार नेपाली नारीसूग बिहेवारी गर्ने पुरुषले किन नपाउनेरु सबै जातथरको नामनामेसी लेख्न खोजिएको छ संविधानमा! कुनै नयाँ जाति फेला पर्‍यो भने दुईतिहाइले संशोधन गरेर त्यसलाई समावेश गर्लान् !आमसञ्चारको हकको दफा २४ मा स्याटलाइट फोन उल्लेख गर्न छुटेछ किरु नेपाली कांग्रेस र एमालेको सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता रहेको बहुलवादी खुला समाजको अवधारणामा कसरी सम्झौता गरियो ?

समाजमा अनेक विचार हुन्छन्, प्रयास हुन्छन्, सृजना र संस्कृतिका अभियान हुन्छन्। राजनीतिक दलहरू बहुल विचारलाई सुन्ने, संगृहित गर्ने निकायमात्र हुन्। राजनीतिकर्मी व्यवस्थापकमात्र हुन्, निर्देशक होइनन् भन्ने राजनीतिशास्त्रको कखरा पनि थाहा रहेनछ ! यो संविधानमा दलहरूमात्र होइन, समाज कल्याण परिषद् पनि घुसेको देखेर म चकित परेको छु। मौलिक हकलाई सोझै नकार्ने निरंकुश प्रवृत्ति देख्दा नेपाली नागरिकसमाज लज्जित भएको छ। हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अग्रभागमा रहेको नागरिकसमाजसँग भविष्यमा देश हाँक्छु भन्ने नेताहरू त्रस्त छन् भन्ने कुराको योभन्दा ज्वलन्त प्रमाण अरु के हुन सक्छरु मौलिक हकसँग सम्बन्धित दफा २२ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत संघसंस्था खोल्नेलगायतका अधिकार प्राप्त सामाजिक संस्थालाई सरकारले तोकेको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र काम गर्न दिनेगरी एकद्वार प्रणालीमार्फत् नियन्त्रण गर्ने कुरा निर्लज्जतापूर्वक भाग ४, दफा ५५ अन्तर्गतको उपदफा (यू) को १४ मा लेखिएको छ।

समाजवादउन्मुख राष्ट्र भन्नसक्नेले सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसला र भूमि भोगचलनका आधारमा प्राकृतिक स्रोतसाधन सबै राज्यका सम्पत्ति हुन् र जनताले भोगाधिकार पाएका हुन् भन्न किन नसकेको होला१ सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दफा ४८ पढ्दा यस्तो लाग्छ, संविधान निर्माताहरू अझै पनि "मानिस आर्थिक विपन्नता र शारीरिक असहायपनले मात्र असुरक्षित हुन्छन्" भन्ने मानसिकतामा छन्। सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षमा उनीहरूको ध्यान गएकै छैन। प्रस्तावनादेखि प्रारम्भिक दफाहरू र मौलिक हकसमेत सबैले नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देश हो भनिएको छ। त्यति भनिसकेपछि दफा २६५ मा कुनै एउटा दल वा विचारलाई मात्र राज्यव्यवस्थामा भाग लिन पाउनेगरी निर्माण गरिएको कानुन अमान्य हुनेछ भनेर लेखिरहनु पर्ने थिएन। अचम्म त के छ भने दलहरूलाई समावेशी, जवाफदेही, पारदर्शीलगायतका कुनै अनुशासन लाग्ने छैन !

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो संविधानअनुसार सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व पूरा गरे-नगरेको बारेमा संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा कुनै सूचना प्रतिवेदन पठाउन पाउने छैन। आयोगको बारेमा दफा २४८ को (छ) ले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयन भए-नभएको बारेमा सरकारलाई सिफारिस गर्नेबाहेकको अधिकार आयोगलाई दिएको छैन। राष्ट्रिय महिला आयोगको दफा २५२ को (ङ) र दलित आयोगको दफा २५४ को (घ) ले यससम्बन्धमा अनुगमन गर्नेसम्म भनेको छ। परिभाषा र व्याख्यासम्बन्धी दफा २९५ को (यू) ले पछिल्लो मानव विकास सूचकांकको कानुनबमोजिम निर्धारित स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदायलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायसमेतलाई जनाउूछ भनिएको छ। सिंगो खेस्रा पढ्दा विवेक पुर्‍याउन खोजिएको भाग र दफा यही हो। राष्ट्रिय नागरिक परिचयपत्र बनाउने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने भनेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भाग ४ को दफा ५५ को (च) को (६) मा भनिसकिएको छ। समाज गतिशील छ भन्ने कुरालाई अंगिकार गर्दा र अबको नेपाल प्रगतिशील, सामाजिक न्याय अभिमुख हुनेछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दा जनताको प्रगतिमा बाधक अनेक तत्व हुन्छन् भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।

अबको पुस्ताले इन्टरनेट, वातावरणीय प्रभाव, ज्ञान-अनुसन्धानका उपलब्धि, सामूहिक प्रयास र प्रतिफललाई पनि मौलिक अधिकारको रूपमा लिँदैछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। अबको पुस्ता क्षमता विकासको अवसरमा समानता चाहन्छ। प्रतिस्पर्धा गरेर अब्बल सावित हुन चाहन्छ। मगन्ते, दयाको पात्र बन्न ऊ चाहँदैन भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यमहरूमा 'बेरोजगारी भत्ता' बारे प्रश्न सोध्दा 'क्षमता बढाउने र अवसरमा भेदभाव नहुनेु कुराको पक्षमा तन्नेरी पुस्ताबाट व्यक्त अभिमत सुनेका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो। यसर्थ, राष्ट्रिय मानव विकास सूचकांक बनाउने, उक्त सूचकांकमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मापदण्ड तोक्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने र त्यही सूचकांकका आधारमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा प्रगतिशील न्याय प्रदान गर्ने भन्नासाथ अहिले उल्लेख गर्नुपरेको लम्बेतान फेहरिस्तको आवश्यकता पर्दैन। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनप्रतिको पक्षधरताबाट बाहिरिन सक्दैन। भोलि फेरि कसैले अनेक बाध्यता र काल्पनिक बहानामा हिंसा र अराजकता मच्चाउने आधार संविधानले दिनु हुदैन। दलहरूका दर्शनसूग लोकतान्त्रिक संविधानको साइनो गाँसिदिनु हुदैन। यो उदात्त, सहज,सभ्य, उदार, सरल र सम्भव यस्तो बाटो होस् जसमा सबैको यात्रा सम्भव छ। यति कुराको प्रत्याभूति गरिसकेपछि सबै प्रकारका जबर्जस्तीविरुद्ध कठोर हुने, सबै प्रकारका बन्देजबाट मुक्त संविधान बनाइएन भने यसले कल्पना नगरेको द्वन्द्वको बीउ रोप्नेछ। हामीले आफ्नै गल्ती र दम्भका कारण अनेक ध्वंस भोगिसकेका छौँ। अझै नचेत्नेलाई अहिलेको पुस्ताले अझ लखेट्ने छ। काूध थाप्ने कुरा त परै जाओस्, रामराम पनि भन्नेवाला छैन।

नागरिक दैनिक , २०७२ असार २३ गते , पेज नं. ७