कर्णाली प्रदेशको एक वर्ष नाममा पहिलो काममा कति ?

कमलराज लम्साल

संविधान जारी गर्ने काम चानचुने थिएन । संविधान सहमतिको दस्तावेज जो बनाउनु थियो । मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्नु थियो । सबैभन्दा कठीन र नौलो काम राज्यको पुनर्संरचना थियो । सीमाना हेरफेर गर्नु सहज काम थिएन । जनमानसमा पुरानै संरचनाले जरा गाडेको थियो । कसैले आफ्नो पकड गुमाउन चाहँदैनथ्यो र चाहँदैन पनि ।

देशभित्रै विभिन्न आन्दोलन भए । सङ्घीयतालाई मुलुक टुक्र्याउन लागेको भनी प्रचार पनि गरिए । त्यसो हैन भनेर बुझाउन पनि कसैले चाहेन वा सकेन । जनतालाई बुझाउन नसक्नुको पनि कारण थियो । त्यो हो हामीसँग सङ्घीयताको ठोस खाका नहुनु । छलफल गर्दै जाँदा आजको राज्य संरचनाको खाका कोरिएकोमा दुइमत छैन । हामीले यसलाई सङ्घीयताको मौलिक मोडेल भन्न सक्छौ ।

२०७२ साउन २३ मा पहिलो पटक संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा प्रदेश ६ को स्वरूप अर्कै थियो । हालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम एउटै प्रदेश थियो । लगत्तै सुर्खेतका युवा राजनीतिज्ञ तेजविक्रम बस्नेतको अगुवाईमा सुर्खेतबाट अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनमा अन्य जिल्लाबाट बल थपियो । आन्दोलनले सुर्खेत र जुम्लामा ४ जना शहीद जन्मायो । २०७२ भदौ ४ मा ७ प्रदेश जन्मिए । साविक रुकुमको आधा भागमा अरु ९ जिल्ला थपेर १० जिल्लाको कर्णाली प्रदेश बन्यो । आज यही भूमिमा टेकेर हामीले समृद्ध कर्णालीको सपना देखेका छौं ।

खस राज्यको निरन्तरता

कर्णाली राजनीतिक रूपले समृद्ध प्रदेश हो । जुम्ला केन्द्रमा ११ देखि १४ औँ शताब्दीसम्म खस मल्ल राजाहरूले राज्य सञ्चालन गरेको इतिहास छ । यहाँ भेटिएका शिलालेख, अन्य प्रमाण र किंवदन्तीले कुरुक्षेत्रको युद्ध लडेका पाण्डवहरू जुम्लासम्म पुगेको पाइन्छ । उनीहरू त्यहाँका राजा विराटको दरबारमा कामदारको रूपमा गुप्तबासको अवधी व्यतित गरेको भन्ने जनश्रुति छ । यसका थप प्रमाणहरूको रूपमा यस क्षेत्रमा भेटिएका अक्षराङ्कित प्रस्तर खम्बाहरूलाई लिन सकिन्छ ।

यसका अलावा सिँजाका तत्कालीन राजाको हिउँदे दरबार दैलेखको दुल्लुमा रहनु, सिँजा नेपाली खस भाषको उद्गम क्षेत्र हुनु, विभिन्न थरको विकास राज्यसत्ता र राजकीय अधिकारसँग सम्बन्धित हुनु कर्णाली सरकारका विरासत हुन् । रुकुमकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतको गढीलगायत विभिन्न जिल्लामा रहेका किल्ला तथा दरबारले पनि कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राज्य रहेको देखिन्छ ।

सरकार भूगोल र जनताबीचको सम्बन्धसेतु हो । प्राचीन समयमा समेत कर्णालीमा सरकार हुनुको खास अर्थ हो- यस क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्व । यसकारण पनि भन्न सकिन्छ कि कर्णाली राज्य सञ्चालनको पुरानो अनुभव भएको प्रदेश हो । यहाँ राजनीतिक सचेतना कायम छ । र, यो नै कर्णाली प्रदेश सरकारको सबल पक्ष हो ।

२०७४ फागुन ३ मा गठित सङ्घीय नेपालको पहिलो कर्णाली प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मुलुककै ठूलो प्रदेश सञ्चालनको अभिभारा लिएका छन् । यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा, जनतामा रहेको राजनीतिक चेतना तथा भाषिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक निरन्तरता नै प्रदेश सरकार सञ्चालनका स्रोत हुन् ।

यहाँका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका ७ सय १८ वडामा बस्ने १६ लाख जनताको सपना यही सरकारले पूरा गर्ने हो । किनभने शासन सञ्चालन गर्नु भनेकै चनचाहना पूरा गर्न हो । जमिनको सुरक्षा र जनताको हित गर्नु हो । मुलुकको २१ प्रतिशत भूभागमा ६ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुनु कर्णाली प्रदेशको अर्को सबल पक्ष हो ।

नाममा पहिलो

नामाकरणका हिसाबले कर्णाली नेपालकै पहिलो प्रदेश हो । नाम र राजधानी प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट तोकिने संवैधानिक प्रावधान अनुसार २०७४ फागुन १२ मा बसेको ६ नम्बर प्रदेश सभाको चौथो बैठकले प्रदेशको नाम कर्णाली र स्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तोकेको हो ।

नेकपा एमालेका सांसद यामलाल कँडेलले प्रस्तुत गरेको प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपाली काँग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठ र नेकपा माओवादी केन्द्रका वीरबहादुर शाहीले समर्थन गरेका थिए । यस्तै नेपाली काँग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको प्रदेश राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा नेकपा एमालेका गुलावजंग शाहले समर्थन जनाएका थिए । सभामुख राजबहादुर शाहीले नाममा ३७ मा ३७ र केन्द्रमा ३७ मा ३६ मत परेकाले दुबै प्रस्ताव पारित भएको सुनाएका थिए । यो प्रदेश सरकारको पहिलो फड्को हो ।

प्रदेशको नाम र राजधानीमा विवाद नहुनुको दुई अर्थ छ । पहिलो, यसले कर्णालीको ऐतिहासिक महानता स्थापित गरिदिएको छ । यहाँका जनता र भूगोलको एकाकार भएको छ । दोस्रो, यसले कर्णाली प्रदेशमा सजिलै र समयमै निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व रहेको प्रमाणित गरिदिएको छ । विवादको विषय जति गाढा हुन्छ समृद्धि त्यति नै टाढा हुन्छ । संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेश सभाले संवैधानिक द्वन्द्वको सहज समाधान गरेको छ ।

प्रदेश पहिलो अनुभव

संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका ९० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी गरियो । कर्णाली प्रदेशमा संविधानको भव्य स्वागत भयो । यद्यपि संविधान सबै समस्याको समाधान थिएन/हैन । बरु संविधानमा निर्दिष्ट गरिएका लोकतान्त्रिक संस्थाको स्थापना र तिनको सञ्चालन महत्वपूर्ण कुरा हुन् ।

हाल ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र केन्द्रमा सङ्घीय सरकार गरी जम्मा ७ सय ६१ सरकार छन् । सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा साकार हुन धेरै समय लाग्दैन । मुलुकको लोकतान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सङ्घीय सरकार, ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार गठन हुनुले मुलुकमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय लिन अनुकूल वातावरण छ । नेपालको संविधान, सरकारको सोच र निर्णय बमोजिम स्थानीय तहमा स्वशासनको अभ्यास गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई समेत अवसर छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकारले जनताको मन जित्न प्रयास जारी राख्नुपर्छ । प्रदेश नितान्त नवीन संरचना भएकाले सरकारलाई आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्ने चुनौती कायमै छ । तथापि प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले भोलिका दिनमा जनता अभ्यस्त हुने कुरामा दुईमत छैन । यसका लागि प्रदेश सरकारले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अधिकार कम भएकोले काम बढी गर्न नसकिएको बताए पनि धेरै हतारो केही छैन । बरु विस्तारै तर योजनावद्ध ढङ्गले अघि बढेमा प्रदेशको विकास असम्भव छैन । कामभन्दा कुरा बढी, आत्मविश्वास भन्दा लघुताभास लिएर कर्णाली समृद्ध हुनै सक्दैन । प्रदेश नौलो संरचना भएकोले धेरै कुरा बिग्रनु अघि नै सोच्नु जरुरी छ । भोलि हामीले दोष देखाउन अर्को कोही छैन ।

चोकचोकमा सांसद, चिया पसलमा मन्त्री

धेरैलाई लाग्दो हो नेताको सानो घेरो हुनुपर्छ । सबैसँग सधैं भेट्नुहुन्न । जनताको सहज पहुँच हुनुहुँदैन । अघिपछि मान्छे लगाएर हिँड्नुपर्छ । भेटघाट अलि जटिल बनाउनुपर्छ । यसको मतलब हो राजनीति कसका लागि भन्ने नबुझ्नु । जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदले जनतालाई दिनहुँजसो भेट्नु, उनीहरूका पिरमर्का सुन्नु नै वास्तविक लोकतन्त्र हो ।

कर्णाली प्रदेशमा यस्तै हुन्छ । सांसद वीरेन्द्रनगरका चोकचोकमा भेटिन्छन् । मन्त्री चियापसलमा । यसले कर्णाली प्रदेशको लोकतन्त्र कति सबल छ भन्ने देखाउँछ । राज्यशक्तिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले नै यस्तो मोडेलको विकास गरेका हौँ । जनताका समीपमा सरकार । पाइलैपिच्छे नेता । नेता-जनताको नियमित भेट नै समृद्धिको सकारात्मक सूचक हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जनतासँग नजिक भई घुलमिल हुन हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिन घोषणा गरी सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ गर्दै आएको छ । जसमा सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री लगायत अन्य सरकारी कर्मचारी जनताको नजिक पुगेर काम गर्छन् । कसैलाई लाग्ला यसको के अर्थ छ ? तर, यसले एकातिर सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छे पनि अरुजस्तै सामान्य हुन् । उनीहरू हामीसँगै हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारको पहिचान र अस्तित्वलाई यसले सबल बनाउँछ ।

स्रोत साधनले धनी, विवादित विषय न्यून

जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनता कर्णाली प्रदेशको सम्पत्ति हो । यहाँको भूभागमा प्रशस्त नदीनाला, ताल, तलैया छन् । जसको दोहन गर्न सके प्रदेशको आर्थिक हैसियत सबल बन्छ । जल नै कर्णाली प्रदेशको बल हो । यहाँ उपलब्ध जमिन, जङ्गल र जडिबुटीको उचित व्यवस्थापन जरुरी देखिन्छ ।

कर्णालीको संस्कृति भव्य र ऐतिहासिक रहेको कुरा कतै छिपेको छैन । यहाँको संस्कृति र परम्परा नै यस प्रदेशका जनतालाई खुशी बनाउने माध्यम हुन् । यस्ता कला र संस्कृतिको जगेर्नामा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । यद्यपि केही साँस्कृतिक विचलन र कुप्रथाहरूको अन्त्य गरी समय सापेक्ष नयाँ संस्कार स्थापित गर्नु जरुरी छ ।

हामी कमजोर र गरिब छौँ भनेर हीन भावना राख्नु हुँदैन । सरकारी दस्तावेजमा लेखिने गरिब वा विकट प्रदेशले हाम्रा जनताको आत्मबल कमजोर बनाउँछ । हामीले आफूसँग जे छ त्यसकै उच्चतम प्रयोग गर्ने हो । अरुसँग सहकार्य गर्ने हो । प्रदेशमा भएको अधिकार र उपलब्ध स्रोतको सही प्रयोग गर्ने हो भने छिटै कर्णाली मुलुकको समृद्ध प्रदेशमा दरिने छ ।

कर्णाली र यहाँको विकटतालाई विगतमा जस्तो मागी खाने भाँडो बनाउने हो भने हाम्रो दुर्गति त्यहीँबाट शुरु हुन्छ । विकासका दृष्टिले असंतृप्त यस प्रदेशमा प्रचुर विकासको संभावना छ । यसका लागि केबल खाँचो छ-राजनीतिक इच्छाशक्ति ।

जातीय संरचना, परम्परागत संस्कृति र स्वस्थ जीवनशैलीका कारण पनि यस प्रदेशमा विवादित विषय कम छन् । परम्पराको जगेर्ना गर्दै नवीन प्रविधिसँग घुलमिल हुने दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नु जरुरी छ । यी यावत् विषयमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वयात्मक सहकार्य गर्नु पर्छ ।

ऐतिहासिक एक वर्षप्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षाँठ मनाउँदै गर्दा तारिफ र आलोचना दुवै भएका छन् । प्रदेश सरकारले स्वाभाविक जनआकाङ्क्षा समेत पूरा गर्न नसकेको आरोप पनि छ । सरकार सञ्चालनमा परम्परागत शैलीको अभ्यास, आसेपासेको पृष्ठपोषण र अलमल भएको जनगुनासो छ । यद्धपि सरकारले १ वर्षा जनताका पक्षमा आशलाग्दा काम नगरेको होइन । सरकारले गरेका कामको सकारात्मक सञ्चार आजको आवश्यकता हो ।

मुख्यमन्त्रीले २०७५ फागुन २ गते सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कामहरूको सूची हेर्दा सरकार सञ्चालनमा आशलाग्दो अभ्यास भएको देखिन्छ । यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का ४० बैठक भएका छन् । जसमार्फत कर्णालीलाई समृद्ध र कर्णालीबासीलाई सुखी बनाउन विभिन्न कानुनी र संस्थागत बन्दोवस्त गर्ने निर्णय गरिएका छन् ।

सरकारले ११ सदस्य रहेको कर्णाली विज्ञ समूह गठन गरी विभिन्न समयमा बैठकको आयोजना गरेको छ । प्रदेश विकासको योजनावद्ध आधार तयार गर्न कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको गठन गरिएको छ ।

यस अवधिमा कर्णाली प्रदेश सभाका २ अधिवेशनमा ६३ बैठक बसेका छन् । सभाले पारित गरेका १७ विधेयक प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालबाट प्रमाणीकरण भई लागू गरिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले आठ विधेयक सभामा पेश गर्न स्वीकृति र २४ विषयमा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।

यसका अलावा सरकारले २८ नीति, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड, आचारसंहिता तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । विषयगत मन्त्रालयबाट ४४ कार्यविधि तर्जुमा गरिएका छन् भने १ सय ८ वटा संगठन संरचना विस्तार गरी सेवा प्रवाह गरेको छ ।

कर्णाली सरकारले पहिलो एक वर्षमा दुई वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि आवश्यक कानुन र कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च हुन पाएको छैन । बजेट कार्यान्वयन नहुँदा उपलब्धि हासिल गर्ने कुराको पनि अनुमान हुँदैन ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई चिनाउन रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष२०७५ को आयोजना गरी कर्णालीमा सम्भावित पर्यटनको ढोका खोलेको छ । यसलाई सहयोग पुग्ने गरी निजीस्तरबाट समेत विभिन्न समयमा कर्णाली महोत्सवको आयोजना गरिएका छन् ।

सरकारले कर्णालीमा लगानी गर्नेलाई १० वर्षसम्म करछुट दिने नीति लिएको छ । सरकारको पहलमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्न नियमित सिधा हवाइउडान शुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो सकृयता बढाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा बाढीपहिरो समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ । ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । पत्रकार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, हेल्लो मुख्यमन्त्री, प्रदेश राजपत्र प्रकाशन, कर्णाली प्रदेश वेवपोर्टल निर्माण, सात सदस्यीय कर्णाली स्वास्थ्य परामर्श समूह र १२ अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदि केही नमूना उदाहरण हुन् ।

सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश अस्पताल बनाइएको छ । अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियानस्वरूप विभिन्न जिल्लामा १० अर्गानिक नमूना गाउँको विकास र डिजिटल कर्णाली कार्यक्रम तय गरिएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमासम्म सहज आवागमनका लागि सुर्खेत हिल्सा प्रधानमन्त्री द्रुत लोकमार्ग निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा र आफ्नो अस्थित्व जोगाई अन्य प्रदेशसँग प्रतिष्पर्धा गर्न विभिन्न महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरू पनि प्रस्तुत नगरेको होइन । स्वाभाविक महत्वाकाङ्क्षालेनै जनतामा आशाको सञ्चार गर्ने हो ।

अन्त्यमा,

सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । जनताबाट निर्वाचित तथा अनुमोदित भएर मात्र राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने हक सरकारलाई हुन्छ । जथाभावी जे मन लाग्यो त्यही गर्न सरकारलाई छुट छैन । प्रदेश सरकार बढी समन्वयकारी भूमिकामा रहने भएकोले पनि स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा धेरै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरोकारवालाहरूको सुझाव सरकारका लागि सधैं प्रेरणाको स्रोत हो । २०७४ माघ १४ र १५ गते सम्पन्न पहिलो प्रदेश समन्वय परिषदबाट पारित ३४ बुँदे साझा प्रतिवद्धता नै प्रदेश सरकारको तात्कालिक कार्यनीति हो ।

कर्णालीमा रहेका परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रसार गरी युवा उद्यमशीलताको विकास गर्ने हो भने हामी सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौंतारिरहनु पर्दैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्दै आफ्ना योजना व्यवहारमा उतार्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई शुभकामना ।

(मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन विभागका उप-प्राध्यापक लम्सालले लेख्नुभएको यो लेख २०७६ वैशाखको प्राचीबाट साभार गरिएको हो ।)