ओझेलमा परेका मानवअधिकारका सवाल

बिजयराज गौतम

धनुषा जिल्ला ढल्केबर गाविस-७ की १९ वर्षीया सरस्वतीदेवी चौधरीलाई ०६९ भदौ २३ गतेपति २२ वर्षीय अमरेश चौधरी, ससुरा ५६ वर्षीय रामविलास चौधरी, सासू ४० वर्षीयागीतादेवी चौधरी समेत मिलेर धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा मृतककोमाइतीपक्षले ०६९ भदौ २५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराए पनि यसवर्षको अन्त्यसम्म पीडक गिरफ्तार भएनन्। पीडकहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीकार्यालयले जनायो।

रौतहट जिल्ला लक्ष्मीपुर गाविस-८ की १८ वर्षीया रिङ्कुदेवी ठाकुरको ०६९ मङ्सिर २० गते राति लास जलाएरपरिवारका सदस्यहरू बेपत्ता भए। लक्ष्मीपुर गाविस-८ का मोहन ठाकुर हजामका छोरा चन्द्रशेखर ठाकुरसँग गतवर्षमङ्सिरमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी सर्लाही जिल्ला जमुनीया गाविस-९ की १८ वर्षीया रिङ्कु देवीलाई ०६९मङ्सिर १२ गते परम्पराअनुसार गौना गरी घर ल्याइएको थियो। प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा परिवारका सबैसदस्यहरू घरमा ताल्चा लगाएर फरार रहेको भएका थिए यस वर्षको अन्त्यसम्म प्रहरीले आरोपितहरूलाईगिरफ्तार गर्न सकेन।

नेपालमा सन् २०१२ मा भएका महिला अधिकार हननका घटनाहरू मध्येका यी केही प्रतिनिधिमुलक उदाहरणमात्र हुन्। गएको वर्ष ७ सयको हाराहारीमा अभिलेखित महिला हिंसाका घटना यस वर्ष ९ सय भन्दा बढीअभिलेखित भएका छन्। यस वर्षमहिला अधिकारका ९ सय ११ घटना इन्सेकमा अभिलेखित भए। यो सङ्ख्याअघिल्लो वर्ष ६ सय ४८ थियो। दाइजोका कारण १२ जना महिलाको हत्या भयो। दाइजोका कारण गरिएकोहत्याका धेरैजसो घटनामा पतिको संलग्नता देखियो। धनुषा जिल्लामा भएको एक घटनामा पत्नीको हत्या गरीपतिसहित घरपरिवार बेपत्ता भयो। यो वर्षबलात्कार, घरेलु हिंसा, दाइजोका कारण गरिएका हत्या तथा कथितबोक्सीका नाममा हुने दुर्व्यवहार जस्ता घटना बढी प्रकाशमा आए। यस वर्षबोक्सीको आरोपमा ५२ जना महिलाप्रताडित भए भने १ सय ४० जना बलात्कारबाट पीडित भएका थिए। यसबाहेक ८२ जनाले  यौनदुर्व्यवहारखेप्नुपरेको थियो। यस्तै यौनिक हिंसाबाट  ६० वर्षभन्दामाथिका वृद्धा नौ जना पीडित भए।  यस्ता समस्याबाटबालिकाहरू अझ बढी आक्रान्त भएको पाइयो। यौनिक हिंसाबाट यस वर्ष ३ सय ९८ बालिका पीडित भए जसमध्ये१२ देखि १७ वर्षसमूहका २ सय ४४ जना रहेका थिए।

अध्यागमनमा सरकारी कर्मचारी र प्रहरीबाट नै एक चेलीमाथि लुटपाट र बलात्कार भयो। सर्लाहीमा कथितबोक्सीको आरोपमा ४५ वर्षीया महिलालाई मलमुत्र खुवाएर अमानवीय व्यवहार गरियो। चितवनमा कथितबोक्सीकै आरोपमा एक महिलालाई जिउँदै जलाएर मारियो। राजधानी मै कथित बोक्सीको आरोपमा महिलाहरूमाथि निर्घात कुटपिट भयो। सशस्त्र प्रहरीको डिआइजीले श्रीमतीको हत्या गरे। मेलमिलापलाई बढवा दिने सरकारीशैली र फितलो अभियोजन प्रक्रियाका कारण सरकार महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सफल भएको वा लागि परेकोमहसुस भएन।

रौतहट जिल्ला यस वर्षघरेलु हिंसाका कारण पीडित भएको भन्दै ६२ जना महिलाहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र रौतहटमा उजुरी दर्ता गराए। जसमध्ये कुटपिट गरी घरनिकालागरिएका २७ जना, खानलाउन नदिएको २३ जना, विवाह दर्ता तथा नागरिकता नबनाएको तीन जना, अर्कोश्रीमती ल्याएर हेला गरेकोमा तीन जना, मार्ने धम्की दिइएकोमा चार जना, बोक्सीको आरोप लगाएको घटनामादुई जना पीडित भएका थिए। ती सबै घटनामा प्रहरीले पीडित र पीडकहरूलाई मिलापत्र गराएको सो केन्द्रलेजनाएको छ। घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ मा पीडित र पीडक मिल्न नचाहेमा मात्र प्रहरीले अदालतमामिसिल बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण उजुरी परेपछि दुवैपक्षलाई राखी छलफल गराउँदा मिलापत्र गर्न मञ्जुरभएकाले सबै उजुरीहरूमा मिलापत्र भएको सेवा केन्द्र इन्चार्ज प्रहरी इन्सपेक्टर रूपा लावुङ्ले बताइन्।

रौतहट जिल्लाको उदाहरण देशका सबै प्रहरी कार्यालयमा लागू हुन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेका महिलातथा बालबालिका केन्द्रको मुख्य काम नै हिंसा पीडित महिलाको उजुरी लिने र मेलमिलाप गराउने। हिंसा वायातना सहन नसकेर प्रहरीमा उजुरी गर्न पुगेकी महिलाको मुद्दालाई प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीले एकआध घण्टामैमिलापत्र गरेर फिर्ता पठाउँछन्। मिलापत्र गरेर घर वा समाजमा फर्किएका पीडितको अवस्थाका बारेमा कहीँ कतैअभिलेखीकरण गरिएको हुँदैन।

नेपाल मानवअधिकारवर्षपुस्तक २०१३ यी  र यस्तै तथ्य र निराशाका खबरहरूले भरिएका छन्। इन्सेकमाअभिलेखित घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा सन् २०१२, मानवअधिकारको दृष्टिकोणले शान्ति सम्झौतापछिको छ वर्षकोयात्रामा सबैभन्दा निराश वर्षबन्यो। लोकतान्त्रिक विधिबाट प्राप्त ऐतिहासिक संविधानसभा नयाँ संविधान बिना नैविघटन भयो। संवैधानिक शून्यता र गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कटले नयाँ निर्वाचन अन्योलमा पर्‍यो। शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम माओवादी लडाकु समायोजन सम्पन्न भएपनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूनिर्माण नहुँदा द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएनन्। महिला हिंसा, जेष्ठ नागरिकको अधिकार रमानवअधिकार रक्षकको अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा बृद्धि भयो। कामचलाउ सरकारको लम्बिँदो शासनसँगैसंवैधानिक निकायहरू पदाधिकारीविहिन बन्दै गए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन, २०६९’ले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा नयाँ तथ्य र बहसलाई सतहमा ल्यायो।

यसवर्षराज्य तथा गैर राज्यपक्षबाट भएका २ हजार ८ सय ९२ ओटा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीकाघटनाहरू अभिलेखित भए। जसमा हत्या ४ सय २३, घाइते २ सय नौ, गिरफ्तारी यातना ६६, कुटपिट ५ सय ८४,धम्की १ सय ३६, महिला अधिकार ९ सय ११, बालअधिकार ४ सय ९२ र  अपहरणका ७१ घटना थिए।

यो वर्षभएका ४ सय २३ हत्या मध्ये १३ जनाको हत्या राज्य पक्षबाट भयो। बाँकी हत्याका अधिकांश घटनामानाम नखुलेका समूह र व्यक्तिको संलग्नता देखियो। यो सङ्ख्या अन्य जिल्लाको भन्दा तराईका पाँच जिल्लामाबढी छ। नाम नखुलेका समूह र व्यक्तिका नाममा हुने हत्याका घटनाले देशमा अपराधको नयाँ श्रृङ्खला शुरुवातभएको छ। यस्ता घटनामा संलग्न भएका पीडकहरू कमै मात्रामा कानूनी दायरमा आउँछन्। फेरि पनि अपराधदोहोरिने हो कि भन्ने डरले पीडितका आफन्त प्रहरीमा उजुरी गर्न डराउँछन्।

यस वर्ष २ सय ६४ मानवअधिकार रक्षकहरू मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनावाट प्रताडित भए। जसमा सबैभन्दा बढी पत्रकारहरू रहे।  १ सय ६३ जना सञ्चारकर्मी यस वर्षधम्की र कुटपिटबाट पीडित भए।

यस वर्ष ७१ जनाको अपहरणको घटनामध्ये चार जना एमाओवादीबाट पाँच जना तराईका सशस्त्र समूहबाट रअन्यबाट ४३ जना र अज्ञात समूहबाट १९ जनाको अपहरण भयो। काठमाडौँ जिल्लामा मात्र यस वर्ष १६ जनाअपहरित भए। सप्तरी, सिरहा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा पाँच जनाभन्दा बढीको अपहरण भयो। नेपालमा अपहरण पेशा उद्योगकोरूपमा फस्टाउँदै गएको आभास हुन थाल्यो। विभिन्न समूहका नाममा व्यक्तिलाईअपहरण गरी फिरौती असुल्ने पेशाले उद्योगको रुप लिँदैछ। अपहरणकारीको डरका कारण कति फिरौती बुझाएरअपहरणमुक्त भएको हो भन्ने सार्वजनिक हुँदैन। बढ्दो असुरक्षाका कारण पीडितहरू गुपचुप बस्न बाध्य छन्।

राज्यका निकाय वेवास्ता र विद्यमान कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा बढ्दै गएको दण्डहीनताकाकारण समाजका हरेक तह र तप्का पीडित बन्नुपरेको छ। पाखा पारिएका दलित, महिला बालबालिकाको अधिकारसंरक्षणका लागि विद्यमान कानूनमा आवश्यक परिवर्तन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो।दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्यका लागि पहल नथालिने हो भने यसका कारण समाजमा देखिने अपराध रविश्रृङ्खलताको भागी सर्वसाधारण नेपाली हुनुपर्नेमा कुनै शङ्का छैन।