उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको दृष्टिमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को सुझाव २०१५: एक समीक्षा

डा. यामबहादुर किसान

१. यूपीआरको सङ्क्षिप्त परिचय

हाल संयुक्त राष्ट्र्रसङ्घमा मूलतः तीन प्रकारका संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्।  वडापत्रमा आधारित संयन्त्र, सन्धिमा आधारित संयन्त्र र मानवअधिकार हरूमा आधारित संयन्त्र। यी मध्ये विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मानवअधिकारहरूमा आधारित संयन्त्र हो। जुन मानवअधिकारहरू स्थापना गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको प्रस्ताव नं. ६०/२५१ द्वारा स्थापित एउटा नयाँ संयन्त्र हो। मार्च २००६ मा स्थापित र सन् २००८ देखि कार्यान्वयनमा आएको यस संयन्त्रले साढे चार वर्षको अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबै १ सय ९२ वटा देशहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्व र प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयनको अवस्थालाई नियमित र चक्रीय रूपमा समीक्षा गर्दछ। यसअनुरूप सन् २००८ देखि २०१२ सम्म पहिलो चक्र सम्पन्न भएको र २०१२ देखि २०१६ सम्म दोस्रो चक्र सम्पन्न भई तेस्रो चक्र शुरुआतको चरणमा छ। यस प्रकारको समीक्षा कार्यक्रम वर्षमा तीन पटक आयोजना गरिन्छ र एकपटकमा १६ देशको समीक्षा हुने गर्दछ। जसअनुसार साढे चार वर्षको अवधिमा १ सय ९२ देशकै समीक्षा गरिन्छ।

विगतमा विशेषगरी शक्ति राष्ट्रहरूले मानवअधिकारका ठूला र महत्त्वपूर्ण सन्धिहरूमा हस्ताक्षर नगरिदिने, गर्नैपरे अति महत्त्व र अत्यावश्यक धारा उपधाराहरूमा आफ्नो देशको आरक्षणको घोषणा गरेर मात्र हस्ताक्षर गर्ने र त्यसको पनि सन्धिजनित संयन्त्र अन्तर्गत निभाउनुपर्ने दायित्व ननिभाउने गरेकाले यसखाले प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्नु, हरेक राज्यको मानव अधिकारसम्बन्धी यसका दायित्व र प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नु, समीक्षाको विश्वव्यापी विस्तार गर्नु, सबै राष्ट्रहरूलाई समान व्यवहार गर्नु, राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, व्यापक र योजनाबद्धरूपमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका अवस्थाहरूको सम्बोधन गर्नु र तिनका सम्बन्धमा सुझावहरू दिनु, मानव अधिकारको उल्लङ्घन रोकथामका लागि संवाद र समझदारीका माध्यमबाट योगदान पुर्‍याउनु र मानव अधिकारका हिसाबले आपतकालीन (सङ्कटकालीन) अवस्थालाई उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्नु यस संयन्त्र र आवधिक समीक्षाको मूल उद्देश्यहरू हुन्। त्यसैले यसको विशेषताको रूपमा विश्वव्यापकता, आवधिकता, अन्तरसरकारी सहयोगात्मक अन्तर्सरकारी संयन्त्र, सरोकारवालाहरूसँग व्यापक अन्तक्रिया र सहभागिता र अन्य संयन्त्रको नक्कल नभई पूरक संयन्त्रको रूपमा लिइन्छ।

यस संयन्त्रअन्तर्गत मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, राज्य पक्षराष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू, राज्यद्वारा व्यक्त स्वेच्छिक प्रतिबद्धताहरू र उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूको समीक्षा हुने गर्छ।

समीक्षा गरिने प्रतिवेदनउपर तीन अलग अलग प्रतिवेदनका आधारमा कार्यदलले समीक्षा तयार गर्दछ। जसमा, सम्बन्धित राज्यद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) द्वारा तयार गरिने प्रतिवेदन र सरोकारवालाहरू (नागरिक समाज, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र मानव अधिकार आयोगहरू) द्वारा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदन रहन्छन्। राज्य र सरोकारवालाहरूको प्रतिवेदनहरू राष्ट्रियस्तरमा परामर्श तथा छलफल गरी तयार गरिन्छ भने मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) को प्रतिवेदन राज्यले हस्ताक्षर गरेका सन्धि र अन्य प्रतिवद्धतामा आधारित हुन्छ।

समीक्षाको दिनमा यूपीआर कार्यदलमा सम्बन्धित राष्ट्रसँग तीनघण्टे अन्तक्रियात्मक सम्वाद गरिन्छ। त्यसमा पूर्वप्रश्नहरू र सम्बन्धित राष्ट्र्रको प्रस्तुतिपछि तत्काल प्रश्नहरू गरिन्छ। सम्बन्धित राष्ट्रका प्रतिनिधिले तत्काल जवाफ दिने, अठ्चालीस घण्टापछि यूपीआर कार्यदलद्वारा सम्बन्धित राष्ट्रको समीक्षाबारे निष्कर्ष र सुझाव पारित गर्ने गरिन्छ र त्यसमा पनि बाँकी रहेका सवालहरूलाई थप परिमार्जन सहित यसको नियमित सत्रमा समीक्षाको निष्कर्ष र सुझाव पारित गरिन्छ। त्यसपछि त्यसरी पारित निष्कर्षतथा सुझावहरू सम्बन्धित राष्ट्रका लागि आगामी साढे चारवर्षसम्मका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्वका रूपमा रहन्छन्। त्यसलाई सम्बन्धित राज्य र अन्य सरोकारवालाहरूद्वारा सान्दर्भिक अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक योजनाका साथ लाग्ने गर्नुपर्ने हुन्छ।

१.२ र्डवान रिभ्यु कन्फेरेन्स फलोअप कमिटीको संक्षिप्त परिचय

यूपीआरको पहिलो चक्र (सन् २००८(२०१२) देखि नै र्डवान रिभ्यु कन्फेरेन्स फलोअप कमिटी (डीआरसीएफसी) ले यूपीआरमा उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको तर्फबाट सरोकारवालाको प्रतिवेदन पठाउँदै आएको छ। र, यसको पृष्ठभूमि सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकाको र्डबान सहरको जातिवादविरुद्धको विश्व सम्मेलनसम्म पुग्छ। जसले १ सय २१ वटा घोषणा र २ सय २२ वटा कार्ययोजना जारी गरेको थियो। तिनै कार्ययोजना र घोषणाहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २००९ मा जेनेभामा र्डबान रिभ्यु कन्फेरेन्सको आयोजना गरेको थियो। सो सम्मेलनमा नेपालका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सवाललाई उठाउन सोसम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूको खुल्ला मञ्चको रूपमा डीआरसीएफसीको गठन भएको थियो र त्यस सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि थियो।

सोही मञ्चले पहिलो युपीआरमा इन्सेकको संयोजकत्वमा रहेको नेपाल सरोकारवाला प्रतिवेदनका लागि राष्ट्रिय मञ्चको एक सदस्यको रूपमा माथि उल्लेखित ६ वटा विषयगत सवालमा सरोकारवाला प्रतिवेदन तयार गरेको र दोस्रो युपीआरमा सोही संयन्त्रको तर्फबाट खाद्यसुरक्षा समेत गरी सातवटा सवालमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सो प्रतिवेदन तयारीका क्रममा यो मञ्चले काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज, कञ्चनपुरमा क्षेत्रीय परामर्श गोष्ठी र काठमाडौँमा सातवटा सवालगत परामर्श गोष्ठी गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो र सो प्रतिवेदन लेखनका क्रममा भएका परामर्श गोष्ठीहरूमा ६८ सङ्घसंस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो।

हाल यो मञ्चको सचिवालयमा जनउत्थान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, रिड नेपाल, किरात सेवा समाज, नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाज, जागृत नेपाल, र निलहिरा समाज रहेका छन् भने अन्य सङ्घ संस्था सदस्यका रूपमा रहेका छन्। र, मञ्चको सचिवालयको संयोजन राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले गरिरहेको छ।

२. यूपीआरको दोस्रो चक्र र नेपालको समीक्षा सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू

मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को दोस्रो चक्रमा नेपालको समीक्षा सन् २०१५ को नोभेम्बर ४ देखि ६ सम्ममा सम्पन्न भई यूपीआर कार्यदलले तत्काल स्वीकार गरेको र १६ मार्च २०१६ (३ चैत २०७२) मा बसेको मानव अधिकार परिषद्को ३१ औँ नियमित बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाललाई प्राप्त सुझावहरू नेपाल सरकारले ग्रहण गरेको थियो।

नेपालको समीक्षाका लागि ट्रोइका सदस्य राष्ट्रहरूमा लाटभिया, मोरक्को र कतार छानिएका थिए भने बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, केन्या, लिचेन्सटेइन, मेक्सिको, नर्वे, स्लोभेनिया, स्पेन, स्वीडेन, स्वीजरल्याण्ड र संयुक्त अधिराज्यले पूर्वप्रश्नहरूको सूची पेश गरेका थिए। त्यसैगरी मन्टेनेग्रो, पाराग्वे, युगाण्डा, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेल्जियम र हङ्गेरीले सम्वादका चरमा थप प्रश्नहरू गरेका थिए। यसरी विभिन्न चरणमा गरी नेपाललाई जम्मा १ सय ९५ वटा सुझावहरू प्राप्त भएका थिए। जसमध्ये ३२ वटा सुझावहरूलाई नेपाल सरकारले नयाँ सुझावका रूपमा र १ सय १५ वटा सुझावहरूलाई कार्यान्वयन भइसकेका वा कार्यान्वयनका चरणमा रहेका सुझावहरूका रूपमा तत्काल स्वीकार गरेको थियो भने ३० वटालाई मानव अधिकार परिषद्को ३१ औँ नियमित बैठकमा परीक्षण गरी उचित समयमा जवाफ दिने वर्गमा राखेको थियो। त्यसैगरी १८ वटा सुझावहरूलाई तत्काल अस्वीकार गरेको थियो। अन्ततः मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा जवाफ दिने भनिएका ३० वटा सुझावहरूमध्ये सो बैठकमा जम्मा ५ वटा सुझावलाई समर्थन गरेको छ। यसरी आजको दिनमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त जम्मा प्राप्त १ सय ९५ सुझावहरूमध्ये १ सय ५२ वटालाई समर्थन वा स्वीकार गरेको छ भने ४३ वटालाई अस्वीकार गरेको अवस्था छ। युपीआरको यो अन्तिम परिणाम हो।

३. नेपालले स्वीकार गरेको उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समूह सम्बन्धित सामान्य साझा सुझावहरू

विभिन्न देशहरूले सुझाव दिएका र नेपाल सरकारले स्वीकारेका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदाय वा समूहसम्बन्धी सामान्य प्रकृतिका र साझा सुझावहरू एक दर्जनको हाराहारीमा छन्। जसमा अनुमोदित मानव अधिकार अभिसन्धिहरूको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्दै जाने (पाकिस्तान/१२१.१), सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि र महिलाविरुद्धका सबै खालका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धिसँग सम्बन्धित आफ्ना सबै बक्यौता प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने (पोर्चुगल/१२१.१४), सबै खालका विभेद उन्मूलन गर्न विद्यमान कानुन र नीतिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागु गर्नका निम्ति प्रयासहरू बढाउने (थाइल्याण्ड/१२१.१७), विभेदलाई वास्तवमै अन्त गर्न प्रयासहरू बढाउने (जापान /१२१.१८), विशेषतः भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा महिलालाई हिंसा र विभेदबाट जोगाउन प्रयासहरू तीव्र पार्ने (नर्वे/१२१.१९), मानव अधिकारहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जनताका आवश्यकता एवम् आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न सघाउने खालका विकास नीतिहरू अवलम्बन गर्नमा आफ्ना प्रयासहरू जारी राख्ने (यमन/१२१.३२), सीमान्तीकृत र अल्पआय भएका समूहलाई आवासमा पहुँच सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रयासहरू जारी राख्ने (मोरक्को/१२२.८९), सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि र महिलाविरुद्धका सबै खालका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धिसँग सम्बन्धित आफ्ना सबै बक्यौता प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने (पोर्चुगल/१२१.१४), विशेषतः भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा महिलालाई हिंसा र विभेदबाट जोगाउन प्रयासहरू तीब्र पार्ने (नर्वे/१२१.१९), भूकम्प पश्चातको पुननिर्माणका प्रयासहरूमा हुनसक्ने सबै प्रकारका विभेद र मानव अधिकार हनन् सम्बोधन गर्न एक संयन्त्रको विकास गर्ने (अष्ट्रेलिया/१२२.५६) र सबै नेपाली अल्पसङ्ख्यक वर्गसँग एक समावेशी संवाद सुनिश्चित गर्ने (युक्रेन/१२२.३८) रहेका छन्। जसमा मुलतः उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समूह उपर भइरहेका सबै प्रकारका विभेदको नियन्त्रण र मानव अधिकारको प्रवर्धन रहेका छन्।

४. उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समूह सम्बद्ध शिक्षा सम्बन्धी सुझावहरू

उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदाय वा समूहसँग सम्बद्ध स्वीकार गरिएका सिफारिसहरू मध्ये शिक्षासँग सम्बन्धित सिफारिसहरू सबै भन्दा बढी रहेका छन्। त्यसमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउनका लागि कानुनको मस्यौदा गर्नेतर्फसोच्ने (कतार/१२२.९६), आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउनका लागि मस्यौदा विधेयकमाथिको काम अघि बढाउनेबारे सोच्ने (श्रीलङ्का/१२२.९७), गरिब विद्यार्थी, बालिका र अपाङ्गता भएका बालबालिकासहित सङ्कटापन्न वर्गहरूको शिक्षाको हकप्रति विशेष ध्यान दिँदै शिक्षाको व्यापकता एवम् गुणस्तरलाई सुधार्नका निम्ति शिक्षामा खर्च वृद्धि गर्न जारी राख्ने (चीन/१२२.९८), बहुजातीय जनतालाई स्तरीय शिक्षा प्रत्याभूत गर्न मौजुदा राष्ट्रिय नीतिहरू लागु गर्ने (लाओ जनवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र/१२२.९९), हाल विचाराधीन आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउनेसम्बन्धी विधेयकउपरको छलफललाई गति दिने (इजरायल/१२२.१००), हाल शिक्षा मन्त्रालयमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकको बारेमा संवाद प्रक्रियालाई गति दिने (अफगानिस्तान/१२४.१०१), सबै बालबालिकालाई शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने (नामिबिया/१२२.१०२), पर्याप्त संसाधनको व्यवस्थासमेत गरेर सबैका लागि शिक्षामा पहुँच सुधार गर्न प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिने (इन्डोनेशिया/१२२.१०३), महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन समिति र आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक अधिकार समितिको ठहरबमोजिम बालिका तथा दलित केटाकेटीसहित सबै बालबालिकाका लागि समान शैक्षिक अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने (फिनल्याण्ड/१२२.१०४), विशेषतः बालिका र आदिवासी समुदाय तथा अल्पसङ्ख्यकहरूसहित विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना बढाउने नीतिहरूको कार्यान्वयन जारी राख्ने (सिङ्गापुर/१२२.१०५), विशेषतः महिला र बालबालिकासहित जनतामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच प्रवर्द्धन गर्ने खालका सफल सामाजिक नीतिहरूको सबलीकरणलाई जारी राख्ने (भेनेजुयला बोलिभारियन गणतन्त्र/१२२.१०६), एक समावेशी शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्न विद्यमान शिक्षा नीतिहरूमा संशोधन गर्ने तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सहभागिता बढाउन ठोस उपायहरूको कार्यान्वयन गर्ने (नर्वे/१२२.१०७) र अनिवार्य र निःशुल्क प्राथमिक एवम् स्तरीय शिक्षा सबैलाई सुनिश्चित गर्न कदमहरू चाल्ने (माल्दिभ्स/१२२.१०८) रहेका छन्।

५. दलित समुदायसम्बन्धी विशिष्ट सुझावहरू

डीआरसीएफसीले तयार गरेको सरोकारवाला प्रतिवेदनका सातवटा विषयगत क्षेत्रमध्ये दलित समुदायसम्बन्धी सिफारिसहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी देखिन्छन्। तर विषयवस्तुका हिसाबले प्रायः सबैजसो सिफारिसहरू जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेका छन्। उदाहरणका रूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजानक नीतिहरूको निमार्ण गर्ने (पाराग्वए/१२२.३३), जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐनको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्ने (डेनमार्क/१२२.३५), जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐनको विस्तृत कार्यान्वयनका लागि ठोस रणनीति ल्याउनु पर्ने (स्वीटजरल्याण्ड /१२२.३६), जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबैखालका आवश्यक कार्यहरू अबलम्बन गर (नामीबिया/१२२.४१) र जात, जाति र लिङ्गको आधारमा हुने वास्तविक विभेदको उन्मूलन गर्न, प्रभावकारी तथा स्वतन्त्र संयन्त्रको विकास गरी जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने (जर्मनी/१२२.४०) नितान्तै ऐनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसगरी दलित समुदायप्रति हुने सबै विभेदकारी कार्यहरूको छानविन गर्नुपर्ने (अर्जेन्टिना/१२२.५५) र खासगरी महिला तथा दलितमाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त गर्ने कानुनहरूको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता लेखाजोखा गरी गैरविभेद प्रयासहरूलाई वास्तविक एवम् प्रभावकारी अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने (चेक गणतन्त्र/१२२.३९) जस्ता सिफारिस पनि जातीय विभेदसँग सम्बन्धित छन्। अमेरिकाको सिफारिस मात्र भूकम्पबाट जोखिममा परेका समुदायलगायत दलितको आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न उद्धार कार्यको सुनिश्चित गर्ने तथा उपयुक्त कामको अभिवृद्धि गर्ने (अमेरिका/१२१.१११) अलिक फरक छ। त्यसैले दलित समुदायको सन्दर्भमा यो चक्रको सिफारिसहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी भए पनि विषयगत विविधताका रूपमा गुणात्मक रहेको मान्न सकिन्न।

६. आदिवासी जनजातिसम्बन्धी विशिष्ट सुझावहरू

विषयगत रूपमा यो चक्रमा आदिवासी जनजातिको विषयमा खासै धेरै सिफारिसहरू आएका छैनन्। जति आएका छन् ती पनि विषयगत विविधता र गुणात्मक देखिँदैनन्। उदाहरणका रूपमा मुख्यतः समाजमा पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नका निम्ति आदिवासीहरूका अधिकारको संरक्षण एवम् संवर्द्धनका लागि विधायिकीय र संस्थागत ढाँचा सुदृढ गर्ने (मेक्सिको/१२१.९), नेपालका आदिवासी महिलामाथिको विभेदका कथित विभिन्न प्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्न एक प्रभावकारी संयन्त्र खडा गर्ने (युगाण्डा/१२२.३७) र विशेषतः बालिका र आदिवासी समुदाय तथा अल्पसङ्ख्यकहरूसहित विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना बढाउने नीतिहरूको कार्यान्वयन जारी राख्ने (सिङ्गापुर/१२२.१०५) जस्ता सिफारिसलाई विद्यमान नेपाली आदिवासी जनजाति आन्दोलन र यूपिआरको सरोकारवाला प्रतिवेदनले समेटेको सवालहरूलाई तुलना गरेर हेर्दा खासै ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्न।

७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी विशिष्ट सुझावहरू

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी सिफारिसहरू तुलानात्मक रूपमा धेरै र गुणात्मक भएको देखिन्छ। उदाहरणका रूपमा, समावेशी शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्न विद्यमान शिक्षा नीतिहरूमा संशोधन गर्ने तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सहभागिता बढाउन ठोस उपायहरूको कार्यान्वयन गर्ने (नर्वे/१२२.१०७), अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विश्वसनीय र भिन्दाभिन्दै तथ्याङ्क मापन एवम् सृजना गर्न उपायहरूको विकास गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति रहेका कुनै कानुनी अड्चन र भेदभावमूलक अभ्यास भए ती हटाउने (पानामा/१२२.१०९), शिक्षा नीतिको निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकारका रक्षकहरूलाई समेत समावेश गर्ने (स्पेन/१२२.११०) र गरिब विद्यार्थी, बालिका र अपाङ्गता भएका बालबालिकासहित सङ्कटापन्न वर्गहरूको शिक्षाको हकप्रति विशेष ध्यान दिँदै शिक्षाको व्यापकता एवम् गुणस्तरलाई सुधार्नका निम्ति शिक्षामा खर्च वृद्धि गर्न जारी राख्ने (चीन/१२२.९८) जस्ता सिफारिसहरूले यो समूहका समस्या र समाधान गर्नुपर्ने विषयका विविधतालाई समेटेको छ। आगामी साढेचार वर्षको अवधिमा उपरोक्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयन हुन सकेमा यो समूहको धेरैजसो सवालहरू सम्बोधन हुन्छन्।

८. लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धी विशिष्ट सुझावहरू

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धी सिफारिसहरू पनि यो चक्रमा राम्रो आएको मान्नुपर्छ। जस्तै, मानव अधिकारको संरक्षण र सो मार्फत लैङ्गिक समानता र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूसम्बन्धी यसका व्यवस्थाहरूसहित नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्ने स्वीडेन/१२१.१६), विशेषतः प्रशासनको सन्दर्भमा रहेका मुद्दाहरूलाई ध्यान दिँदै यौनिक अल्पसङ्ख्यकमाथिको विभेदका सबै घटनाहरूको अनुसन्धान र दण्ड व्यवस्थाका लागि खास संयन्त्रहरू गठन गर्ने (स्पेन/१२२.४२), यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संरक्षणलाई सुदृढ गर्दै विद्यमान कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रयासरत रहने (इजरायल/१२२.४३), लिङ्गमा आधारित हिंसाका पीडितको उजुरी ग्रहण र न्यायमा तिनको पहुँचलाई सहजीकरण गर्दै दोषीलाई अभियोजन एवम् दण्डनिर्धारण गर्दै पीडितको संरक्षण गर्ने (स्लोभेनिया/१२२.५८), लिङ्गमा आधारित हिंसाका पीडितको संरक्षण र तिनलाई सहयोग दिलाउनका लागि प्रभावकारी उपायहरू चाल्दै त्यस्तो हिंसाका सबै घटनाहरूको उचित अनुसन्धान गरी दोषीले सजाय पाएको सुनिश्चित गर्ने (चेक गणतन्त्र/१२२.५९) र समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न कदमहरू चाल्ने (ब्राजिल/१२३.३०) सिफारिसहरू सकरात्मक र गम्भीर प्रकृतिका छन्। जसलाई तेस्रो चक्रभन्दा अगाडि कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा यो समूहको लगभग सबै समस्याहरू हल हुने देखिन्छ।

९. खाद्य सुरक्षा, भूमिअधिकार र मुक्त बँधुवा मजदूरसम्बन्धी सुझावहरू

डिआरसीएफसीले यो चक्रमा पठाएको सरोकारवाला प्रतिवेदनमा खाद्यसुरक्षा, भूमिअधिकार र मुक्त बँधुवा मजदूर (पूर्व कमैया र हलिया) को सवाललाई पनि समेटेको थियो। जसको परिमाणस्वरूप, उब्जाउ भूमिमा मुक्त बँधुवा श्रमिकको पहुँच र तिनको समान मानव अधिकारको उपभोग सुनिश्चित गर्ने र यसभित्र आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी समितिको ठहर बमोजिम श्रम र सम्पत्तिको हकसमेत निश्चित गर्नुपर्ने (फिनल्याण्ड/१२२.८२), आफ्नो गरिबी निवारण नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागु गर्ने सुनिश्चित गर्दै आफ्ना जनताका लागि खाद्य र पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न एक बृहत् राष्ट्रिय रणनीति अपनाउने सम्बन्धमा विचार गर्ने (मलेशिया/१२२.८६) र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सबैलाई खाद्य र पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एक बृहत् राष्ट्रिय रणनीति अपनाउने (आइरल्याण्ड/१२२.८८) जस्ता सिफारिसहरू आएका छन्। यी सिफारिसहरू पर्याप्त नभए पनि यत्तिमात्रलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा समेत यस सम्बन्धी समस्याहरूको हलमा केही पाइला अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ।

१०. तराई-मधेश, मुस्लिम र धार्मिक अल्सङ्ख्यक सम्बन्धी सुझावहरू

नेपालमा तराई मधेस मुस्लिमहरूको समस्या र सवालहरू छन्। त्यसैगरी धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पनि समस्या, माग र सवालहरू रहेका छन्। डिआरसीएफसी यी तीनवटै समुदायको सवालहरूको सूचिकरण र सिफारिसको मागहरू आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको थियो। तर यी तीनवटा समुदाय वा समूहलाई स्पष्ट सम्बोधन गरी कुनै पनि सिफारिस आएनन्।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूका लागि मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने (पाराग्वे/१२२.२४), सार्वजनिक सुरक्षा बललाई विशेषतः यातना र दुर्व्यवहार नियन्त्रणसहित मानव अधिकारका सिद्धान्तका बारेमा प्रशिक्षित गर्ने (जिबुटी/१२२.२५), कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूद्वारा बल र अस्त्र प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तकै अनुकूल हुने गरी बल प्रयोगका सबै घटनाहरूमा समानुपातिकता र आवश्यकताका सिद्धान्तको सम्मान प्रत्याभूत गर्ने (स्वीजरल्याण्ड/१२२.४४) र कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूको दण्डहीनता अन्त गर्ने (फ्रान्स/१२२.५४) जस्ता सिफारिसहरू मधेश आन्दोलन र त्यसमा भएका मानवअधिकार हनन्लाई ध्यानमा राखेर आएको भए पनि कुनै पनि देशले तराई मधेशको नाम सम्बोधन गरेका छैन।

त्यसैगरी, मुस्लिम समुदायको बारेमा पनि अलग्गै सुझाव आएको छैन। जबकि सरोकारवाला प्रतिवेदनमा मुस्लिम समुदायका लागि केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सिफारिसको माग गरिएको थियो। जहाँसम्म धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा छ, त्यस सम्बन्धमा धार्मिक स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्‍याउने देखिएका व्यवस्थाहरू खारेज गर्न संविधान संशोधन गर्नेतर्फविचार गर्ने (संयुक्त राज्य अमेरिका/१२४.७) र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई न्यूनीकरण गर्ने गरी धर्मपरिवर्तनमा लगाएको प्रतिबन्धलाई हटाउनुपर्ने (स्पेन/१२४.१६) जस्ता सिफारिसहरूलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको छ।

११. सरकारले अस्वीकार गरेका सीमान्तकृत समुदायसम्बन्धी सुझावहरू

धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी उपरोक्त सिफारिसहरूको अलावा नेपालको उत्पीडित तथा सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरूलाई समेत नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको छ। जसमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको इच्छाधीन आलेखको अनुमोदन गर्ने (उरुग्वे र पोर्चुगल/१२४.१ र २), सञ्चार प्रक्रियामा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको इच्छाधीन आलेखको अनुमोदन गर्ने (स्लोभाकिया, चिली, मन्टेनेग्रो/१२४.३) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको १८९ नं. अनुबन्धको अनुमोदन गर्ने (फिलिपिन्स/१२४.४) जस्ता महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू रहेका छन्। जसलाई ढिलो चाँडो नेपाल सरकारले स्वीकार गर्नैपर्छ।

१२. निष्कर्ष र आगामी कार्यभार

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा एक अन्तरसरकारी संयन्त्र भएको र कुनै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सुझाव तथा सिफारिस गर्ने भएकाले भविष्यमा आफ्नो पालोमा पनि सम्बन्धित राष्ट्रले नरम प्रकृतिका सिफारिसहरू गरुन् भन्ने चाहनासाथ आफूले पनि सकेसम्म नरम सिफारिसहरू गर्ने गर्छन्। जुन यो चक्रको सिफारिसहरूमा पनि अनुभूत गर्न सकिन्छ। किनभने यो संयन्त्र साढे चार वर्षमा सबैले पालैपालो कठघरामा उभिनुपर्ने चक्र हो, जुन नियतिबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन। त्यसैले यो संयन्त्र अन्य भन्दा प्रभावकारी भनिएको हो। यति हुँदाहुँदै पनि यसको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर नभएमा के गर्ने भन्ने छैन। त्यसले गर्दा कालान्तरमा यो संयन्त्र पनि विस्तारै औपचारिकतामा सीमित हुने तथा जेनेभा सरकारी कर्मचारी तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको तीर्थस्थलमा रूपमान्तरण हुने डर भने छ।

अहिलेसम्म यो संयन्त्र र यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुने विषयहरू नै हुन् भन्ने दायित्वबोध राज्य पक्षमा र कार्यान्वयन हुने विश्वास नागरिक समाजमा रहेको छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा राज्य, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले एउटा संयुक्त र अलग अलग कार्ययोजना बनाएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसो गर्न सकेमा आगामी चार वर्षभत्र विगतको तुलनामा बढी भन्दा बढी सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।