आत्मनिर्णयको अधिकारः भ्रम र वास्तविकता

टिकाध्वज खड्का

आत्मनिर्णयको अधिकारः भ्रम र वास्तविकता

टिकाध्वज खड्का

एल.एल.एम., अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

पृष्ठभूमि

आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो ? भन्ने जिज्ञासा अहिले सबैतिर उठेको छ।खासगरी नेकपा माओवादीले प्रस्ताव गरेको जातीयताको आधारमा आत्मनिर्णयकोअधिकारसहितको सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको अवधारणा अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको जातकाआधारमा राज्यबाट छुट्टनि पाउने अधिकार हो भन्ने तर्कले आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी बहसलाई अझव्यापक बनाएको छ।

विभिन्न जाति/जनजातिहरू पनि यतिखेर आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूमा पनिआत्मनिर्णयको अधिकारबारे बुझाइमा एकरूपता र स्पष्टता पाइँदैन। कोही आत्मनिर्णयको अधिकार भनेकोराज्यबाट अलग हुने अधिकार भन्दछन्। कोही व्रि्रोहको अधिकार। यस्तै आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो ?भन्ने अलावा यो अधिकार व्यक्तिको अधिकार हो कि ? जातीय समुदाय वा आदिवासीको अधिकार हो वा राष्ट्रकोअधिकार हो भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता पाइँदैन। अतः  आत्मनिर्णयको अधिकारबारे अवधारणागत स्पष्टताआजको आवश्यकता भएको छ।

आत्मनिर्णयको अधिकार के हो ?

हुनतः आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्बन्धमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूमा स्पष्ट परिभाषा पाइँदैनर यसअन्तर्गत कस्ता-कस्ता अधिकारहरू पर्दछन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन। यसले गर्दा पनि आत्मनिर्णयकोअधिकारको बुझाइमा अवधारणागत अस्पष्टता र विवाद हुनु स्वभाविक नै छ। अतः आत्मनिर्णयको अधिकारभनेको के हो - भन्ने बुझनको लागि यसको प्रयोग कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूमा कसरी भएको छभन्ने आधार र यसको चरित्रको आधारमा आत्म-निर्णयको अधिकार के हो र कसको अधिकार हो भनी बुझनु पर्नेहुन्छ।

सन् १९१३ मा समाजवादी खेमाबाट भ्लादिमिर लेनिनले राजनीतिक निर्णयको अधिकारको रूपमा उत्पीडक राष्ट्रबाटउत्पीडित राष्ट्रले छुट्टिन पाउने र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कानुन बनाउन पाउने राष्ट्रको अधिकारको रूपमाआत्मनिर्णयको अधिकारको उल्लेख गरेको पाइन्छ भने उनले जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमाउत्पीडक राष्ट्रबाट जातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा राजनीतिक स्वाधीनताको अधिकार प्राप्त गर्नसक्ने कुरा उनले प्रष्ट रूपमा आफ्नो सङ्कलित रचना भाग- १ मा उल्लेख गरेका छन्। उनले जातिकोआत्मनिर्णयको अधिकार भनेको केवल राजनीतिक स्वाधीनताको लागि जातिहरूलाई मत सङ्ग्रहमा सहभागीहुनेसम्मको स्वतन्त्रताको उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसलाई उनले राष्ट्रको विभाजन, विखण्डन एवं सानासानाराज्यहरूको स्थापनाको समतुल्य होइन भन्छन्।

यस्तै सन् १९१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रदेशिक अक्षुणता एवंराज्यको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको अधिकारको रूपमा अघि सारेका थिए। कुनै पनि राज्यले कुनैपनि राज्यको भू-भाग कब्जा गर्न नहुने र कब्जा गरिएको भू-भाग फिर्ता गर्नुपर्ने एवं कब्जा गरिएको राज्यहरूलाईस्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको रूपमा राजनीतिक विकासको निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुने कुराउक्त अवधारणामा अघि सारेका थिए र उनको अनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको कुनै पनि राष्ट्रलेउपनिवेशबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार र सार्वभौम राष्ट्रमाथिको हस्तक्षेप विरूद्धको अधिकार हो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आत्मनिर्णयको अधिकार

आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा राष्ट्रसङ्घको कोभोनेन्टमा कुनै व्यवस्था भएको पाइँदैन। पहिलो पटक सन्१९३३ को मोण्टेभिडियो संविदाले स्थायी जनसङ्ख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार र अरू राज्यसँग सम्बन्ध राख्नसक्ने क्षमता भएको राज्यले स्वतन्त्ररूपमा आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य क्रियाकलाप गर्न पाउनुलाई नै राज्यकोआत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा बुझियो।

यसरी आत्मनिर्णयको अधिकार राज्यको अधिकारको रूपमा विकसित भएको पाइन्छ। यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसघकोवडापत्र सन् १९४५ आउनुपूर्व आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अङ्ग भने थिएन।

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र १९४५ ले भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभिन्न अङ्ग बनायोर वडापत्रको धारा-१, ५५ र ५६ मा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्‍यो। यसले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई केवलराज्यको अधिकारको रूपमा मात्र नभइ जनता तथा नागरिकको, जीविकाको उच्चस्तर, पूरा रोजगारी एवं आर्थिकतथा सामाजिक प्रगति र विकास, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जाति,लिङ्ग भाषा वा धर्ममा भेदभाव नगरी सबैका निमित्त मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको लागि सम्मान रपालनाको बारे उल्लेख गर्‍यो। आत्मनिर्णयको सिद्धान्तमा आधारित भई राष्ट्रहरू बीच शान्ति र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धस्थापित गर्ने कुरा पनि उल्लेख गर्‍यो।

यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै सन् १९६० मा उपनिवेशको अधीनमा रहेका जनताको मुक्तिको घोषणा अन्तर्गतमहासभाले कुनै सर्तबिना उपनिवेश तथा अन्यद्वारा शासित क्षेत्रका जनताहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारका लागिसम्पूर्ण शक्ति हस्तान्तरण गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्ने उल्लेख गर्‍यो।

यस्तै सन् १९७० को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्बन्धी घोषणामा राज्यहरू बीच मैत्रीपूर्णसम्बन्धसम्बन्धी सातवटा सिद्धान्तको घोषणा गरेको थियो जसमध्ये एउटा आत्मनिर्णयको अधिकारसँगसम्बन्धित थियो। यसमा जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक बाह्य हस्तक्षेपबिना आफ्नो राजनीतिक स्तर र आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको अनुसरण गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरियो।

यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनताको अधिकारसम्बन्धी घोषणा १९९३ मा आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयकोअधिकार हुने र उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक स्तर निर्धारण गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक रसांस्कृतिक विकासको अनुसरण गर्ने उल्लेख भयो। यसकै धारा-३१ अनुसार आदिवासीको जीवनका विविध पक्ष रसंस्कृति, धर्म, सूचना, सञ्चार, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, सामाजिक कल्याण, आर्थिक क्रियाकलाप, भूमि, स्रोतव्यवस्थापन तथा वातावरण लगायत स्वायत्त क्रियाकलाप गर्न पाउने र आदिवासीको स्वशासन र स्वायत्तताकोअधिकारको बारेमा समेत उल्लेख गर्‍यो। यसलाई अझ विस्तृत रूपमा आदिवासी जनताको अधिकारसम्बन्धीघोषणा २००७ को धारा ३ मा पनि व्यवस्था गरियो।

मानवअधिकार सन्धिहरू - विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा रहेकामानवअधिकारसम्बन्धी मापदण्डहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसन्धिका रूपमा जारी गरिएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अनुबन्ध, १९६६ रआर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अनुबन्ध १९६६ को साझा धारा-१ मासबै जनताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार छ। त्यही अधिकारको आधारमा उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नोराजनीतिक स्थिति निर्धारण गर्दछन् र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको अनुसरण गर्दछन् भनीउल्लेख गरिएको पाइन्छ।

सन् १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने शब्दावली उल्लेख नभएपनि जनताको राजनीतिक स्थितिको निर्धारण, स्वतन्त्रता र समानतासँग सम्बन्धीत आत्मनिर्णयको अधिकारसँगसम्बन्धित व्यवस्था थियो।

आत्मनिर्णयको अधिकार कसको अधिकार हो -

आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रको प्रावधानहरू महासभाका प्रस्ताव तथाघोषणाहरू तथा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको प्रावधानहरूको अध्ययन विश्लेषण गर्दाआत्मनिर्णयको अधिकारलाई निम्नानुसारको अधिकारको रूपमा बुझनुपर्ने हुन्छ।

(१)     औपनिवेशिक राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारः- यो अधिकार अन्तर्गत कुनै देशको उपनिवेशमारहन बाध्य राष्ट्रहरू आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाईआत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा बुझन सकिन्छ। उदाहरणको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जिम्मा जमानीपरिषद्द्वारा मुक्त गरिएका नामिबिया, सेनेगल, पूर्वीटिमोर, सिङ्गापुर, युगोस्लाभिया, पोल्यान्ड, लिथूवानिया आदिदेशहरू।

(२)    राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारः- मोण्टेभिडियो सन्धिले तोकेको पूर्वाधार भएको सार्वभौम राष्ट्रलेकसैको हस्तक्षेप बिना स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो राजनीतिक स्थिति निर्धारण गर्ने र आर्थिक, सामाजिक तथाराजनीतिक विकासको अनुसरण गर्न पाउने कुरा र राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तासँग यो अधिकार सम्बन्धितछ।

(३)    विवादास्पद भूमिका बासिन्दाको अधिकारको रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकारः- दुई देशको बीचमापर्ने सीमानामा रहेका विवादित भूमिमा बसोबास गर्ने बासिन्दाले आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत आफूहरू जुनदेशको बासिन्दा हुन इच्छा राख्दछन्, त्यसै देशको नागरिक र उक्त भूमि त्यस देशको क्षेत्र हुने र विवादकोनिपटारा गर्न पनि यो सिद्धान्त प्रयोग गरेको पाइन्छ। उदाहरणको रूपमा स्पेन र बेलायतद्वारा आ-आफ्नो भूमिकोरूपमा दावी गरिएको विवादित जिब्राल्टार सन् १९६७ मा भएको जनमत सङ्ग्रहमा त्यहाँका बासिन्दाकोमतअनुसार बेलायतको प्राप्त गरेको थियो। यस्तै पश्चिमी इरियन क्षेत्रमा नेदरल्याण्ड र इण्डोनेशियाको विवादभएकोमा आत्मनिर्णयको अधिकारअर्न्तगत जनमत सङ्ग्रहमा त्यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दाद्वारा मतअनुसार उक्तक्षेत्र इण्डोनेशियाले प्राप्त गरेको थियो। यस्तै काश्मिरको विवादलाई लिएर पाकिस्तानले सन् १९९० देखि जनमतसङ्ग्रहको माग गर्दै आएको छ।

(४)    जनजातिको तथा अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकारः- यसअन्तर्गतआफ्नै छुट्टै भाषा, संस्कृति र पहिचान भएका आदिवासी जनजातिहरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो भाषा संस्कृति रपहिचानको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत साधन माथि समान पहुँच, स्वायत्तताको अधिकार समानता तथा राजनीतिकस्थितिको निर्धारण तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पर्दछन्।

(5)    व्यक्तिको अधिकारको रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकारः-

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रहरू मात्र रहेको अवस्थामा अर्थात देशहरू मात्र रहेको अवस्थामा प्रारम्भिक समयमाआत्मनिर्णयको अधिकार केवल राष्ट्रहरूलाई मात्र थियो। जसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हालसम्म आइपुग्दाविशिष्टीकृत संस्था हुँदै समुदाय र नागरिक समेत हुन थाले। त्यसैगरी आत्मनिर्णयको अधिकार पनि अन्तर्राष्ट्रियसन्धिजनित कानुनमा प्रत्याभूत भएबमोजिम व्यक्तिको अधिकारको रूपमा समेत बुझनुपर्ने हुन्छ।

यसको मतलब प्रत्येक व्यक्तिलाई आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत राज्यसँग सम्बन्धविच्छेद गरी व्यक्तिपिच्छेराज्य खडा गर्ने अधिकार पनि बुझिनुहुन्न। अन्यथा विश्वमा ६ अर्ब राज्यहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अतःयसअन्तर्गत व्यक्तिका त्यस्ता अधिकारहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा बुझनुपर्ने हुन्छ जुन अन्तर्राष्ट्रियमानवअधिकार सन्धिहरूले प्रत्याभूत गरेको हुन्छ र जुन व्यक्तिको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकअधिकार तथा समानता र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हुन्छ।

त्यस्तै व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा निर्णय लिने अधिकारको रूपमा, उम्मेदवार हुने र नहुनेअधिकार, मतदान गर्ने र नगर्ने अधिकार, राष्ट्रिय सीमाना भित्र आफूलाई इच्छा लागेको र उपयुक्त ठाउँमा बस्ने वानबस्ने अधिकार आफ्नो देश वा अरू कुनै देश छाड्ने वा फिर्ता आउने अधिकार, नागरिकता लिने वा त्याग्नेअधिकार धर्म मान्न पाउने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार, विवाहको अधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक समाजको सांस्कृतिकजीवनमा भाग लिने वा नलिने अधिकार, पेशा र रोजगारको छनौटको अधिकारलगायत व्यक्तिसँग सम्बन्धितसम्पूर्ण अधिकारहरूलाई व्यक्तिका आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्।

के आत्मनिर्णयको अधिकार छुट्टनि पाउने वा देश टुक्रयाउने अधिकार हो ?

सन् १९६७ मा नाइजेरियाको पूर्वी क्षेत्रमा वायफरा (Biafira) समुदायले आफू नाइजेरियाबाट स्वाधीन भएकोघोषणा गरेको थियो र यसलाई तान्जानिया, आइभोरिकोष्ट, जाम्बिया र हाइटीले समर्थन समेत गरेका थिए। तरनाइजेरियाले मान्यता नदिएपछि तीन वर्षसम्म गृहयुद्ध चलेकोमा यसै विवादको निपटाराको सन्दर्भमा राष्ट्रसङ्घकोबैठकको नि.नं. ६२२१ ले आत्मनिर्णयको अधिकारको सीमाको रूपमा

(१)            एउटा देशको निश्चित भू-भागलाई टुक्रयाउन नपाइने र (२) छुट्टै राज्यको हैसियत प्राप्त गर्न एकस्वाधीन र स्वतन्त्र राज्यको रूपमा अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने हैसियतहुनुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ।

यस्तै सन् १९२१ को आलण्ड आइल्याण्ड (Aaland Islands) मुद्दामा PCIJ (Permanent Court of International Justice) ले भाषा, धर्म, जातजाति, अल्पसङ्ख्यक वा अन्य कुनै पनि नाममा राज्यको भौगोलिक अक्षुणता रराजनीतिक एकतालाई टुक्रयाउन र विभाजन गर्ने गरी आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्न नपाइने कुरास्थापित गर्‍यो।

अतः आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको स्वतन्त्रतापूर्वक, बिनाहस्तक्षेप राष्ट्रले, समुदायले, नागरिकले आफ्नो बारेमाराजनीतिक स्थिति निर्धारण गर्ने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको अनुसरण गर्न पाउने अधिकार हो।यसअन्तर्गत उपनिवेशमा रहेका राष्ट्रको मुक्तिको अधिकार, विवादित भूमिमा रहेका जनताले आफू कुन देशकोनागरिक हुने भनी रोज्न पाउने अधिकार आदिवासीको स्वायत्तताको अधिकार पर्दछन्। (यद्यपि आदिवासी कसलाईभन्ने र स्वायत्तताको सीमा कतिसम्म हुने भन्ने सबालको भने निरूपण गर्न जरूरी छ) तर, अन्तर्राष्ट्रियकानुनअनुसार कुनै पनि देशको आन्तरिक राज्य क्षेत्रलाई टुक्रयाउने वा विभाजन गर्ने गरी आत्मनिर्णयकोअधिकारको प्रयोग गर्न सकिँदैन।

नेपालको सन्दर्भमा उल्लेख गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २, ३, ४ मा उल्लेखितप्रावधानहरूलाई राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा बुझनुपर्दछ। धारा-८ तथा मौलिक हक अन्तर्गतको धारा१२ देखि धारा-३२ सम्मका प्रावधानहरू अदिवासी जनजाति तथा व्यक्तिका आत्मनिर्णयका अधिकार हुन्, जुनस्वतन्त्रता, समानता, भाषिक, धार्मिक, संस्कृति र राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित छन्।

सन्दर्भ सामग्री

D.H. Harris, Cases and Materials on International law, Lawman, India, New Delhi, 1995.

Das P.K. International law Documents, Universal law publishing Co.Pvt. Ltd. 2003.

Dr. Kapoor S.K. International law & Human Rights, Central law Agency, 2003..

Henkin Louis, The self, determination of peoples, Cambrige publicatron, New York, 1981.

Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge law price Editions, 1997.

Vijapur Abdulrahim, Essay on International Human Rrghts, South Asia Publication, New Delhi, 1991.