अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजातिका अधिकार

सूर्यबहादुर देउजा 

. पृष्ठमूमि

नेपाल ऐतिहासिक जनआन्दोलनद्वारा एक दशकभन्दा लामो सशस्त्र सङ्र्घषको विधीवत अन्त्य, ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै इतिहासकै समावेशी स्वरूपको संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाको पछिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल मानवअधिकार सम्बन्धी नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ तथा आर्थिक, सामाजिकक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६  लगायत मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेजको पक्ष हुनुका साथै सन् २००७ मा आईएलओ.महासन्धि १६९ को अनुमोदन गरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई उक्त महासन्धि अनुरूप संवैधानिक राजनीतिक , कानुनी, प्रशासनिकतथा अन्य उपयाहरूद्वारा अधिकारसम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरी सकेको छ। नेपालमा संवैधानिक हैसियत प्राप्त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, न्यायिक निकायहरू, विभिन्न व्यवस्थापकीय समितिहरू, सरकारद्वारा गठित विभिन्न आयोगहरू र राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरका गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन्। यी संस्थाहरूले मानवअधिकार प्रवर्धन गर्ने, उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुगमन/अनुसन्धान गर्ने, पीडित व्यक्तिहरूलाई उचित न्याय प्रदान गर्न पहल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्ड लागु गर्न र तिनीहरूलाई अनुमोदन गर्न वकालत गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्दै  आएका छन्।

मानवअधिकारका दृंष्टिले सशस्त्र द्वन्द्वकालको जस्तो हत्या, बेपत्ता, यातना जस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू नभए तापनि दण्डविहीनता, कानुनी शासनमा समस्या, राजनीतिक  सङ्क्रमणकाल,आपराधिकसमूहरूमार्फत बढी रहेका अपराधिक क्रियाकलाप एवम् विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा सरकारसँग विभिन्न राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनहरूले आफ्ना हक, अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा भएको कार्यान्वयनको अभावले गर्दा लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि सीमान्तकृत, पछाडि पारिएका  तथा शोषित पीडित समूदायबाट उठेका आफ्ना अधिकारका स्वरहरूले उचित सम्वोधन हुन सकेको छैन।  साथै सबै नेपालीहरूको भावनालाई प्रतिबिम्वित गर्ने गरी "मानवअधिकारमैत्री संविधान” निर्माणमा राष्ट्रको सम्पूर्ण बहस,छलफल र ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजनीतिक द्वन्द्व र राजनीतिक दलहरू बीच रहेको असमझदारीले गर्दा तोकिएको समयमै संविधान निर्माण हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशङ्कासमेत उत्पन्न भएको छ। यस कार्यपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजातिका  अधिकारको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले यस सम्बन्धमा राखेका मान्यताहरू,अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका सम्बन्धमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिनुका साथै नेपालमा आदिवासी जनजातिका अधिकारका सम्बन्धमा उठेका सवालहरू, राज्यद्वारा यस सम्बन्धमा गरिएका पहलहरू, संविधानसभामा यस सम्बन्धमा प्रस्तुत भएका महत्वपूर्ण विषयहरू, उठेका सवालहरू, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा भएका पहलहरूद्वारा सम्बन्धमा समेत प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। अध्ययन तथा छलफलबाट प्राप्त तथ्यहरूका आधारमा आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षणका निमित्त केही नीतिगत सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरिएको छ।

. अन्तर्राष्ट्रिय र  राष्ट्रिय कानुनका सर्न्दर्भमा आदिवासी जनजाति

नागरिकका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकार हुन्छन्। ती अधिकारहरू संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूद्वारा प्रत्याभूत गरिएका हुन्छन्। हरेक नागरिक ती अधिकारहरूको उपभोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। मानव अधिकार महासन्धिले कानुनको प्रयोगमा अभिवेदको सिद्धान्तको अनुसरण गर्दै सबै व्यक्तिहरू कानुनको दृष्टिमा समान छन् र कुनै भेदभावबिना कानुनको समान संरक्षणका हकदार छन् भनेको छ। यस सम्बन्धमा हुने कुनै पनि भेदभावलाई कानुनले निषेध गर्नेछ र सबै व्यक्तिलाई जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा,धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियतका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव विरुद्ध समान तथा प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति दिनेछ। नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ तथा आर्थिक, सामाजिक  तथा साँस्कृतिक  अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ ले समेत  समानता, अभेदभाव र आत्मनिर्णको अधिकारलाई जनताहरूको महत्वपूर्ण अधिकारको रूपमा मान्यता दिइएको छ।

.१  अन्तर्राष्ट्रिय  परिभाषा

आदिवासीहरू र जनजातिको विश्वविश्वव्यापी परिभाषा छैन। आदिवासी जनताहरूका सम्बन्धमा विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार गरिएको एउटै परीभाषा नभए तापनि आदिवासी समूदायहरूलाई ऐतिहासिक उत्पतिको थलो, भाषा,सँस्कृति जस्ता निश्चित विशेषताहरूका आधारमा परिभाषित गर्ने प्रयास भएको पाइैन्छ। कोबो परिभाषा (Cobo Definition)  ले आदिवासी समुदाय जनताहरू र राष्ट्रहरूलाई ऐतिहासिक निरन्तरता बोकेर आक्रमण वा औपनिवेशिक अवधि अगाडिी नै उनीहरूलाको भू-भागमा अविच्छिन्न रूपमा रहँदै आएका आफूलाई समाजका अरु समूहहरू भन्दा छुट्टैरूपमा चिनाउने जनताहरूको समूहलाई आदिवासीका रूपमा उल्लेख गरिनुका  साथै भावी पुस्तालाई आफ्ना पुख्र्यौली थलो र जातीय पहिचान आफ्नै साँस्कतिक प्रारूप, सामाजिक संस्थाहरू र कानुनी पद्धती अनुरूप हस्तान्तरण गर्न प्रतिबद्ध जनताहरूको समूहका रूपमा चित्रण गरिएको छ। आई.एल.ओ.महासन्धि १६९ ले आदिवासी जनताहरूको स्वपहिचानको अधिकारलाई समूह निर्धारणको आधारभूत दायराका रूपमा उल्लेख गरेको छ। "आदिवासिहरू" सामूहिकरूपमा विश्वविश्वभरका ७० देशहरूमा पाइने ३७ करोड भन्दा बढी जनङ्ख्या भएका जनताहरूलाई जनाउँछ। महासन्धि नं. १६९ ले आदिवासिहरू र जनजाति को हो भनेर परिभाषा दिँदैन तर यस्ले केही मनोगत र वस्तुगत आधारहरू दिएको छ जुन कुनै पनि मुलुकमा आदिवासीहरू र जनजातिको पहिचानको लागि संयुक्तरूपमा प्रयोग हुन्छ।

.२ राष्ट्रिय परिभाषा

आदिवासी  जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा  आदिवासी  जनजाति भाषा, रीतिरिवाज,सँस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक निरन्तरता जस्ता विशेषताहरूका आधारमा परिभाषित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। जस अनुसार "आदिवासी/जनजाति" भन्नाले आफनो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूचि  बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्दछ" भनिएको छ।

हालसम्म यो ऐनमा ५९ आदिवासीहरू सूचीकृत भएका छन्। नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले ५ फाल्गुण २०६७ मा  सूची परिमार्जगरी ८१ आदिवासी जनजातिको सिफारिस गरेका थियो तर उक्त प्रतिवेदन अझै पनि  कार्यान्वयनमा आएको छैन।

. आई.एल.ओ. महासन्धि १६९

.१ ऐतिहासक विकासक्रम

सन् १९७० मा आदिवासी  नेताहरूले राज्यद्वारा अतिक्रमण गरिएको भूमिका सम्बन्धमा साझा सवाल उठाए। सन् १९८१ मा UN Commission on Human Rights Sub- Commission on Prevention of Discrimination and Protection of  Minorities ले आदिवासी जनताहरूको सम्बन्धमा अध्ययन सम्पन गर्नुका साथै सन् १९८२ मा आदिवासी जनङ्ख्या सम्बन्धी कार्यसमूह गठ्न भई आदिवासी जनङ्ख्याहरूको मानवधिकार सम्बन्धी विकासक्रमको पुनरावलोकन गर्ने र अदिवासी अधिकारहरूका सम्बन्धमा मापदन्डहरू विकास गर्नु दुईओटा कार्य देश पाएको थियो। अगष्ट ९, १९९३ सँयुक्त राष्ट्रसङ्घले १९९२-२००२ लाई आदिवासी जनताहरूको वर्षका रूपमा घोषणा गरी पुनः दोस्रो दशकमा विस्तार गर्‍यो। सन् २००२ मा आर्थिक तथा सामाजिक  परिषद्  अर्न्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सँस्कृति, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानवअधिकारमा सल्लाह दिनका लागि  सयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्चका रूपमा पहिलो सल्लाहकार अङ्गका रूपमा गठ्न भयोे। सेप्टेम्वर १३,२००७ मा आएर मात्र आदिवासी जनजाति सम्बन्धी घोषणापत्र सँयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाद्वारा पारित हुन सक्यो।

.२ आई.एल.ओ. महासन्धि १६९ को स्वरूप

आई.एल.ओ. १६९ महासन्धि खास गरेर सँस्कृति, जीविका परम्परा र आदिवासी जनजातिहरूका प्रथाजन्य कानुनलाई सम्मान गरीनु पर्ने जस्ता विषयहरूलाई प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यसका साथै आदिवासी जनताहरूलाई आफ्नै पहिचान, सामाजिक  संरचना र परम्पराहरू कायम राख्दै राज्यहरूका समाजिक अङ्गका रूपमा रहन दिईनु पर्ने भन्ने उल्लेख छ। महासन्धि नं. १६९ मा एउटै पनि  नयाँ वा विशेष वा सीमित अधिकार छैन। यो महासन्धिले सम्पूर्ण मानवहरूका लागि प्रत्याभूत मानवअधिकारहरूलाई पुनःप्रतिज्ञा गर्दछ तर यसले आदिवासीहरूको जीवनको विशेष आयामहरूलाई दृष्टिगत गरी भिन्न तरिकाले प्रस्तुत गरेको मात्र हो।

  • आई.एल.ओ. १६९ लाई निम्ननुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
  • सामान्य नीति (धारा १-१२)
  • सारभूत सवालहरू (धारा १३-३२)
  • भूमि (धारा १३-१९)
  • रोजगारी र कामका शर्तहरू (धारा २०)
  • व्यवसायिक तालीम, हस्तकला र ग्रामीण उद्योगहरू (धारा २१-२३)
  • सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य (धारा २४-२५)
  • शिक्षा र सञ्चारका साधनहरू (धारा २६-३१)
  • सर्म्पक र सीमापार सहयोग (धारा३२)
  • प्रशासन (धारा ३३)
  • कार्यविधि सम्बन्धी प्रावधानहरू (धारा ३४-४४)

माथि उल्लेखित विशेषताहरूमध्ये आत्म-निर्णयको अधिकार, परामर्श र भूमि अधिकारहरू, प्राकृतिक श्रोत र साधनहरू जस्ता विषयहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन्।

. ३ आई.एल.ओ. महासन्धि १६९ को प्रमुख विशेषताहरू

आत्म-निर्णयको अधिकार

नागरिक  तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १, आर्थिक सामाजिक  तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १, तथा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी सँयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र(UNDRIP) को धारा ३,४ र ४६ मा आत्म-निर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। आत्म-निर्णयको अधिकार सम्बन्धी सवाल एउटा प्रमुख बहसको विषयका रूपमा रहेको छ। आई.एल.ओ. महासन्धि अर्न्तर्गत सामाजिक र आर्थिक अधिकारहरू मात्र आई.एल.ओ. का क्षेत्राधिकार  अर्न्तर्गत पर्दछ। यद्यपि आई.एल.ओ. १६९ ले आत्मनिर्णयको अधिकारहरूअर्न्तर्गत कुनै सीमानाहरूको उल्लेख नगरी भविष्यमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले स्थापित  गर्ने यस्ता अधिकारसँग मिल्ने गरी खुल्लै राखेको छ।

परामर्श

आई.एल.ओ. १६९ को आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा परामर्श पर्दछ। आदिवासी तथ कविला जनताहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयहरूका सम्बन्धमा परामर्शमा जोड दिँदै खासगरी राष्ट्रिय संविधानको सुधार, नयाँ कृषि ऐनहरू, राष्ट्रिय शिक्षा अथवा स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा सेवाहरू तथा आदिवासी तथा कविला जनताहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयमा परामर्श लिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। आदिवासीहरूसँग परामर्श र उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराएर संयन्त्रहरू बनाउने र सञ्चालन गर्ने, आदिवासीहरूसँग परामर्श गरेर परामर्शका लागि उपयुक्त संयन्त्र र प्रकृयाहरू स्थापित गर्ने, मुलुकको अन्य समुदायहरूसँग बराबरी हैसियतमा सबै अधिकार उपभोग सुनिश्चित गर्ने,आदिवासीहरूको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू पूर्णरूपमा उपभोग गर्न प्रवर्धन गर्ने, आदिवासीहरू र मुलुकका अन्य समुदायबीच विद्यमान सामाजिक आर्थिक दूरी अन्त्य गर्ने र आदिवासीहरूका संस्थाहरूलाई प्रवर्धन र सहयोग गर्ने।

सहभागिता

सहभागिता आई.एल.ओ. १६९ को प्रमुख सिद्धान्त हो। सहभागितामा निर्णयतहका स्थानीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा आदिवासी जनजातिहरूलाई निर्णयतहमा सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्ने उल्लेख छ। आदिवासीहरूसँग परामर्श त्यसबेला सामान्य दायित्वको रूपमा आउँछ जब कानुनी वा प्रशासनिक उपायहरूले उनीहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा असर गर्दछ। साथै, बिशेष परिस्थितिमा भूमिगत स्रोतको प्रारम्भिक अन्वेषण वा दोहन गर्नुअघि र पुनर्स्थापना र भूमिबाट बेदखल गर्नुअघि लगायतका कार्यमा परामर्श लिनु पर्ने आवश्यकतामा महासन्धिले विशेष जोड दिएको छ।

यदि परामर्श लिइएको संस्थाले, जुन जनताको प्रतिनिधित्व गरिएको दाबी छ, तिनै जनताहरूले उक्त संस्थालाई आपmनो प्रतिनिधि नमानेको खण्डमा परामर्शको बैधानिकता नरहन सक्दछ। "यदि वास्तविकरूपमा असर परेका समुदायहरूको सांचो प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासीहरूको संस्था वा सङ्गठनसँग उपयुक्त परामर्शको प्रकृया विकास नगरेको अवस्थामा गरिएका परामर्शहरू महासन्धिले जे आवश्यक छ भनेको छ, सो पूरा गरेको ठहरिँदैन"। महासन्धिले धारा ६(१)(ग) उल्लेख गरेअनुसार सरकारले "यी जनताहरूको आफ्नो संस्था र प्रयासको पूर्ण विकासका लागि साधन स्थापित गरिदिने र उपयुक्त अवस्थामा उपरोक्त उद्देश्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक स्रोत प्रदान गर्ने" दायित्व निवाह गर्नु पर्दछ।

महासन्धि नं. १६९ को धारा ६-१(ख) अनुसार सरकारले "सम्बन्धित समूहहरूले उनीहरूलाई सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निर्वाचित संस्था तथा प्रशासनिक एवम् अन्य अङ्गहरूको निर्णय लिने सबै तहहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक र कम्तीमा पनि जनङ्ख्याको अन्य समूहहरूले जत्तिकै सहभागी हुन पाउने माध्यमहरू निर्माण गर्नुपर्दछ"। त्यसैगरी महासन्धिको धारा ६-२ मा उल्लेख भए अनुसार परामर्श गर्दा सम्झौता वा मञ्जुरी हासिल गर्नका लागि असल विश्वासका साथ गरिनु पर्दछ। अर्को तर्फअन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको निर्देशक निकायले प्रष्ट भनेको छ- आदिवासीहरूले निर्णय निर्माणलाई प्रभाव पार्न सक्ने कुनै सम्भावना नभएको तर उनीहरूको विचार सुन्न भने सकिने गरी भएको सामान्य जानकारी बैठकलाई महासन्धिको प्रावधान अनुसार भएको ठहरिँदैन।

आदिवासिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र (यूएनडि्रप)ले स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरीको अधिकारको पदाबली परामर्श र सहयोगको उद्देश्य स्थापित गर्न प्रयोग गरेको छ। घोषणापत्रको धारा १९ मा उल्लेख भए अनुसार,

"आदिवासीहरूलाई असर गर्नसक्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायहरू अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गर्नुपूर्व राज्यहरूले स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी प्राप्त गर्न सम्बन्धित आदिवासीहरूका आफ्नै प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू मार्फ उनीहरूसँग असल नियतले परामर्श र सहयोग गर्नेछन् ।"

प्रथाजन्य कानुन

आई. एल. ओ. १६९ ले आदिवासी जनताहरूको प्रथाजन्य कानुन जसमा तिनीहरूको आफ्नै न्याय प्रणालीको प्रयोग, द्वन्द्व रूपान्तरण संस्थाहरू र आफ्नो परम्परा कायम गर्ने जस्ता विषयहरूलाई कायम गर्नका निमित्त जोड दिएको छ। केही देशहरूले यस्ता अधिकारहरूलाई मान्यता दिने कानुन समेत तर्जुमा गरेका छन्। उदहारणका लागि फिलिपिन्सका आदिवासी जनताहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, १९२६ मा प्रथाजन्य कानुन र परम्पराहरूलाई राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आत्मसात् गरिएका मानवअधिकारका आधारमा मिल्ने गरी कायम राख्ने कुरालाई समावेश गरिएको छ।

महासन्धिले सरकारलाई आदिवासीहरूको प्रथाजनित कानुन र संस्थाको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व तोकिदिएको छ। आदिवासीहरूले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पहिचान गरिएका मानवअधिकार तथा राष्ट्रिय  आधारभूत मानवअधिकारसँग मेलखाने हदसम्म आफ्ना कानुन र संस्थाहरूलाई कायम राख्ने अधिकार राख्दछन्। आदिवासीको दण्ड सजाय गर्ने प्रणालीको सर्न्दर्भमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ। आदिवासीहरूको प्रथा, रीतिगत कानुन तथा संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय मूल्य मापदण्डसँग कुनैप्रकारले बाझिएमा त्यसलाई समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ तर यस्ता प्रणाली लागुगर्दा सकेसम्म आदिवासीहरूको प्रथागत कानुन र अभ्यासलाई जोगाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

भूमि अधिकार

आई.एल.ओ. १६९ ले सरकारलाई आदिवासी तथा कविला जनताहरूले परम्परागत रूपमा बस्दै आएका र उनीहरूको परम्परागतरूपमा प्रयोग गर्दै आएका पूख्र्यौली भूमिको संरक्षण र स्वामित्व प्रत्याभूत  गर्नु पर्ने उल्लेख छ। आई.एल.ओ. १६९ ले सरकारलाई विशेष उपायहरूद्वारा त्यस्ता भूमिहरूको पहिचान, सम्मान र मान्यता दिईनु पर्ने भनी औँल्याइएको पाइन्छ।

प्राकृतिक श्रोतहरू

आई.एल.ओ. १६९ ले आदिवासी जनताहरूको भूमि, प्राकृतिक श्रोतहरूको सवाललाई सामूहिक अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जोड दिन्छ। आदिवासीहरूले परम्परागतरूपमा ओगटेका र व्यापक अर्थमा प्रयोग गरेका भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको अधिकारलाई महासन्धिले मान्यता दिन्छ। सामान्य सिद्धान्तका रूपमा महासन्धि नं. १६९ ले भूमिको सर्न्दर्भमा आदिवासीहरूको प्राकृतिक स्रोतमाथि अधिकार रहन्छ। जसअर्न्तर्गत स्रोतहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणमा सहभागिताको अधिकार रहन्छ। यसको अपबादकोरूपमा राज्यले खनिज, भूभागभित्रको वा अरू स्रोतहरूउपर स्वामित्व रहने  अवस्थामा, महासन्धिले आदिवासीहरूलाई उचित परामर्श, उनीहरूको सहभागिता, लाभ प्राप्त गर्ने तथा उनीहरूको भूभागमा कुनै हानी पुगे त्यसको क्षतिपूर्ति दिने लगायतका थुप्रै सुरक्षात्मक उपायहरूको व्यवस्था गरेको छ।  यसले उनीहरूले ओगटेका क्षेत्रका सम्पूर्ण वातावरणलाई समेट्दै भूभागको अवधारणालाई महत्व दिन्छ। भूमि अधिकारको मान्यता परम्परागत पेशासँग आधारित रहन्छ, त्यसको अर्थ त्यस भूमिमा आदिवासीहरू वर्षौँदेखि बसोबास गरी आएका हुन्छन् र यसलाई उनीहरू आफ्ना भावी सन्ततिहरूलाई पुस्तान्तरण गर्न चाहन्छन्। राज्यले आदिवासीहरूको भूमिमाथिको अधिकार सम्बन्धमा मान्यता दिने, पहिचान गर्ने, दावीलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र स्थापना, र बाहिरबाट आउनेहरूले गर्नसक्ने जग्गा अतिक्रमणमा  सुरक्षात्मक उपाय स्थापना गर्नुपर्दछ।

महासन्धिमा आदिवासीहरूको भूमिबाट हुने विस्थापन रोक्न श्रुङ्खलाबद्ध सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। यसले आदिवासीहरूलाई उनीहरूको भूमिबाट विस्थापन नगरिने आधारभूत सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ। यदि विस्थापनलाई छल्न नसकिने अवस्था भएमा, यो अपवादको उपायको रूपमामात्र गरिनुपर्दछ। अपवादका रूपमा उपाय अपनाउंदा आदिवासीहरूको स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जूरी कायम गर्नुपर्दछ। यदि मञ्जूरी लिन सकिएन भने पुर्नवासका निम्ति उचित पक्रियाहरू अपनाउनु पर्दछ। आई.एल.ओ. १६९ ले परम्परागत ज्ञान पद्धतिहरूले आदिवासी तथा कविला जनताहरूलाई प्राकृतिक श्रोतहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणलाई सक्षम बनाएको छ।

यसैगरी आई.एल.ओ. १६९ ले परम्परागत शिक्षा पद्धतिलाई महत्व दिँदै यस महासन्धिले पक्ष राष्ट्रलाई आदिवासी तथा कविलाहरूको संरक्षण तथा सर्ंवर्द्धन गर्न र तिनीहरूका बालबालिकहरूलाई तिनीहरूकै भाषामा पढनका लागि कार्य गर्नका लागि जोड दिएको छ। महासन्धि कार्यान्वयन गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अवलंम्बन गर्नुपर्ने केही सिद्धान्तहरू छन्ः सम्भावना रहेसम्म आदिवासीहरूलाई मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, शिक्षासम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मुल्याङ्कनमा आदिवासीहरूको सहभागिता रहनुपर्ने, शिक्षाको प्रगतिशील अपनत्व रहनुपर्ने, शिक्षाको कार्यक्रमहरूमा आदिवासीहरूको इतिहास, ज्ञान वा प्रविधिहरू समावेश तथा सम्मान गर्नुपर्ने, र सरकारले आदिवासीहरूको शिक्षालाई प्रवर्धन  गर्न पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने जोड दिएको छ।

महासन्धिको धारा ७(३) ले विषेश गरी योजनाका क्रियाकलापहरूले आदिवासीहरूको सामाजिक, आध्यात्मिक,सांस्कृतिक र वातावरणमा पार्ने प्रभावको विषयमा आदिवासीहरूको सहकार्यमा अध्ययन गर्नुपर्ने कुरालाई विषेश जोड दिन्छ र त्यस्ता अध्ययनहरूका निष्कर्षरू लागु गर्ने आधारभूत आधार (गर्नैपर्ने कुराहरू)को रूपमा लिइन्छ। त्यसको अतिरित, प्रभाव मूल्याङ्कन र  परामर्श प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्दामात्र होइन, स्रोतहरू खोजी गर्दाको चरणमा पनि गर्नुपर्दछ। यसमा, सञ्चालकहरूलाई  योजनाको शुरुवात, अनुमति वा लाइसेन्स दिनु अगावै आदिवासीहरूलाई अनिवार्य सूचना दिने, परामर्श गर्ने र सहभागिता कायम गर्ने कुरा पर्दछ।

महासन्धि नं. १६९ अर्न्तर्गत आदिवासीहरूका मुख्य दायित्व

आदिवासीहरूले लोकतन्त्र र मानवअधिकारका सिद्धान्तहरूको पालना गर्न पर्दछ, जसअर्न्तर्गत लैङ्गिक समानता र उनीहरूका संस्थाहरू प्रतिनिधिमूलक हुनु पर्दछ, र साथै समुदायका कमजोर वर्ग प्रति विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। महासन्धि नं. १६९ सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण गर्दे सुशासन र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने एउटा साधन हो

महासन्धि नं. १६९  र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू

महासन्धि नं. १६९ नेपालमा कार्यरत विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले काम गर्दा प्रमुख संयन्त्रको रूपमा काम गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले निर्देशिका बनाएका छन् जसमा महासन्धि नं. १६९ विषयमा उल्लेख गरेका हुन्छन्। जसमा नेपालजस्तो महासन्धि अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरूमा महासन्धि आफ्ना कार्यक्षेत्रमा आत्मसात् गर्न सुझाव दिएको हुन्छ।  अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू विश्व बैङ्क  सम्बन्धित संस्थाहरू हुन्। यसको आफ्नै आदिवासी सम्बन्धित सुरक्षात्मक निर्देशिका रहेको छ जसले ऋणी र बैङ्कका कर्मचारीहरूलाई आदिवासीहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूसँग परामर्श गर्ने, सांस्कृतिकरूपमा उचित हुने गरी बैङ्कको फाइदा सुनिश्चित गर्ने,नकारात्मक असरबाट जोगिने यदि यो सम्भव नभए न्यूनीकरण वा क्षति हटाउने कुरोलाई जोड दिन्छ। एशियाली विकास बैङ्कको पनि आदिवासी सम्बन्धी आफ्नै सुरक्षात्मक नीति रहेको छ। यसले परियोजनाको निर्माण वा लागु गर्दा आदिवासीहरूको पहिचान, प्रतिष्ठा, मानवअधिकार, जीवन निर्वाह प्रणाली, संस्कृतिसँग मेलखाने गरी सामाजिक वा आर्थिक लाभ, परियोजनाले कुनै प्रकारको हानि नपुर्‍याउन र उनीहरूलाई प्रभावित पार्ने परियोजनामा प्रभावकारीरूपमा सहभागी  हुने कुरा पूर्ण सम्मान गर्नुपर्दछ।

. ४. नेपालको सर्न्दर्भमा आदिवासी जनजातिका अधिकार

.४.१ नेपालको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र  आदिवासी जनजातिका अधिकार

संयुक्त राष्टसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्मा हुने राष्ट्रहरूको मानवअधिकार अवस्थाको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाअर्न्तर्गत सन् २०१० मा नेपालको पहिलो आवधिक समीक्षा को लागि  नेपाल सरकारले नेपालको मानवअधिकार अवस्था सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूको तर्फाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका  थिए । उक्त वैठकमा नेपालको मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी ५५ ओटा राष्ट्रहरूले विभिन्न १३५ ओटा सुझावहरू दिएका थिए। यीमध्ये नेपाल सरकारले ५६ ओटा सुझावहरूलाई समर्थन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो। यसैगरी २८ ओटा सिफारिसहरू कार्यान्वयन भइसकेको तथा कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेको प्रतिकृया दिएको थियो भने १५ ओटा सिफारिसहरूलाई अस्वीकार गरेको थियो।

नेपालको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धै केही सिफारिसहरू नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक पिछडिएका समूहको,लोकसेवा, कानुन निर्माण गर्ने संस्था, र स्थानीय सरोकारका विषयमा सहभागिता बढाउन अरू प्रभावकारी प्रक्रिया चाल्ने भनी सिफारीश (१०७.२८) भएको थियो। यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमनबाट विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका समूहहरूको लागि ४५ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको पाइएको छ। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले समावेशी विधेयक तयार गरी कानुन जारी गर्ने प्रयास गरेको भए तापनि  तत्कालीन अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्को विघटनसँगै यो कार्य हुन नसकेको देखिन्छ। त्यसैगरी जातीय विभेद, महिला आयोग,दलित आयोग, आदिवासी जनजातिका अधिकार तथा बालबालिकाका अधिकारसँग सम्बन्धी कानुनहरूलाई मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउन समीक्षा गरी अवलम्बन गर्ने सिफारिस (१०८.११)भएकोमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन जारी भएको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भएको भन्ने बुझिएको छ तर अन्य अधिकारसँग सम्बधी कानुनहरूको समीक्षा भई अवलम्बन गर्ने प्रकृया अगाडि बढेको पाइएको छैन।

.४.२ नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकारको सवाल

पहिलो संविधानसभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिद्वारा प्रस्तुत गरिएको विषयगत अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन, २०६६ मा आदिवासी जनताहरूको अधिकारलाई छुट्टै हकको रूपमा उल्लेख नगरी सामाजिक न्यायको हक अर्न्तर्गत सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, मधेसी,आदिवासी, जनजति, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूदाय,अपाङ्गता भएको व्यक्ति, युवा, पिछडा वर्ग, किसान र मजदुर वर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ। अवधारणापत्रमा आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण,सर्म्वर्द्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तीकरण र विकासको लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ  भनी उल्लेख भएको छ।त्यसैगरी यस समितिको अवधारणा सँगै प्रस्तुत गरिएका फरक मतहरू पनि रहेका छन्।

.४.३ नेपाल सरकारद्वारा भएका पहलहरू

नेपाल सरकारद्वारा  आदिवासी जनजाति उत्थान प्रष्ठिान स्थानीय विकास मन्त्रालय अर्न्तर्गत समन्वयकारी विकासको व्यवस्था गरिएको छ। पर्याप्त कार्यादेश र श्रोत साधनको अभावले प्रतिष्ठानले सीमित कार्यहरू मात्र सञ्चालन गरिरहेको छ। राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया एवं शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवामा आरक्षणको अभ्यास पनि शुरू भइसकेको छ।  नेपाल सरकारले आफनो हक आन्दोलनको लागि सङ्र्घषरत विभिन्न समूहसँग २२ अगस्ट २००७ मा २० बुँदे सहमतिका हस्ताक्षर गरेको थियो।

आइ. एल. ओ. १६९ लाई कायाव्यन गर्ने सम्बन्धमा स्थायी संरचना निर्माण भइनसकेको र  आई . एल. ओ १६९ सम्बन्धी सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र छैन। खिम्ती जल विद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता ठूला परीयोजनाहरू कार्यन्वयनमा आई . एल . ओ १६९ महासन्धि अनुरूप को संवाद संयन्त्र निर्माण भएको देखिँदैन जस्ले गर्दा पटक पटक स्थानीय समुदाय र परियोजना बीच असझदारी र तनावका घटनाहरू भइरहेका देखिन्छन्। नर्वे,  युएनडिपी, विश्वबैङ्क विश्व बैंक, एडिबीलगायत दातृ समुदायहरूको आदिवासी सम्बन्धी आफनै नीति भए तापनि सरकारलाई विश्वासमा लिई त्यस्ता नीतिहरूलाई नेपालको मानवअधिकार दायित्वसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक हुन्छ।

.४.४ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा भएका पहलहरू

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारी निकाय, दलित आयोग,महिला आयोग, जनजाति महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूसँग सहभागी र समन्वय गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा भएका पहलहरूलाइ सङ्क्षिप्तरूपमा तल उल्लेख गरिएको छ।

संरक्षण

आयोगको रणनीतिक योजनाहरूमा आदिवासी जनजातिका अधिकार संरक्षण र सर्ंबर्द्धनको विषय समावेश गरिएको छ।

मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सम्मेलन २०६९ मा सामूहिक अधिकारअर्न्तर्गत आदिवासी जनजातिका सवालहरूमा समेत छलफल गरेको थियो। आदिवासी जनजातिका अधिकारसँग सम्बन्धित खिम्ती, ढोरपाटन,निकुञ्जजस्ता  विभिन्न उजूरीहरूमा छानबिन, अनुसन्धान र नीतिगत सिफारिस  गरेको थियो। त्यसैगरी विभिन्न आदिवासी समूहद्वारा राजधानी तथा विभिन्न भागमा गरेका अधिकार आन्दोलनहरूको अनुगमन र सरकार तथा सरोकारवालाको ध्यानकर्षण गरेको थियो।

सर्म्बर्द्धन

ILO १६९ सम्बन्धी प्रशिक्षक, प्रशिक्षण, कार्यशाला तथा अनुगमन कार्यहरू राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। २००५ मा ILO Dialogue Conference  df NHRC, ILO & Janajatis ljifo / ILO Convention No. 169 को पक्षमा सुझाव दिएको थियो। साथै  UN Special Rapporteur on Indigenous Nationalities Prof. James Anaya को आयोग भ्रमणमा भेटघाट, छलफल र नेपालका आदिवासी जनजातिका विषयमा जानकारी गराएको थियो। सविधान सभा र मानवअधिकारमैत्री सविधान विषयकमा पाँच वटै विकास क्षेत्र स्तरीय गोष्ठीमा आदिवासी जनजातिका सवाल समावेश गरेको थियो। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीयरूपमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू गरेको छ। आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण र सर्म्बर्द्धनमा कार्यरत मानवअधिकाकर्मीहरूलाई दुई दिवसिय क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालित गरिएको छ। मानवअधिकार कार्यशालामा “अल्पसङ्ख्यक तथा आदिवासी जनजातिका अधिकार”विषयक कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल गरेको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आई.एल.ओ. ,जनजाति महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूद्वारा ILO Dialogue Conference सम्बन्धी तयारी बैठकहरूमा सहभागी र समन्वय गरेको थियो।

संरचना निर्माण

आयोगद्वारा साङ्गठनिक पुनःसंरचाना अर्न्तर्गत सामूहिक अधिकार महाशाखा गठन भई आदिवासी जनजाति सम्बन्धी सवालहरूलाई प्राथकिमकतामा राखेको  छ।

समन्वय

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, आदिवासी जनजाति महासङ्घ  जस्तासंस्थाहरूसँग समन्वयमा आदिवासी जनजाति सवालमा कार्यगत अनौपचारिक  काय समूह गठन र सो अनुरूप केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारी निकाय, दलित आयोग,महिला आयोग, जनजाति महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूसँग सहभागी र समन्वय गर्दै आएको छ।

. निष्कर्षर सुझावहरू

.१ निष्कर्षनेपालको सर्न्दर्भमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी विभिन्न सावालहरू उठिरहेका छन्।उदाहरणको लागि किपट प्रथा उन्मूलन, भूमिसुधार, वनसम्बन्धी कानुनहरू, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक वन,मेघा परियोजनाहरू जस्ता कारणहरूले गर्दा परम्परागत पूख्र्यौली भूमि तथा प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोगमा परेकका असरहरू जस्ता सर्न्दर्भलाई लिन सकिन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले आत्म-निर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका धारणाहरू अस्पष्ट एवम् विरोधाभाषपूर्ण देखिएका छन्। त्यसैगरी सङ्घीय राज्यको पक्ष विपक्षमा पनि संविधानसभामा हुने छलफल विरोधाभाषपूर्ण देखिएका छन्। यसै कारणले गर्दा अदिवासी जनजातिका आत्म-निर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तत्ता, प्राकृतिक श्रोत माथि स्वामित्व र नियन्त्रण, सामूहिक अधिकार र प्रथाजन्य कानुनहरू जस्ता विषयहरू संविधानसभाका लागि जटिल सवालका रूपमा रहेको पाईन्छ।

UNDRIP / ILO महासन्धि १६९ को अनुमोदनपश्चात् आदिवासी जनताहरूले सहभागिता, परामर्श, स्वतन्त्रता एवम् पूर्वसूचित  सहमति ( FPIC )  लाई वकालत औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने परीपाटी बढ्दै जानाले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई समायोजन रूपान्तरण समावेशी र लैङ्गिक तथा विकासको मुद्दाको रूपमा अघि बढाउनमा सहयोग पुग्न गएको देखिन्छ। हाल संविधानसभामा सबै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन। साथै  पहिलो संविधानसभाद्वारा प्रस्तुत गरिएको विषयमा सहमति निर्माण गर्ने कार्यमा कसरी  अगाडि जान्छ र  त्यसबाटै  नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकारको सुनिश्चिता र्निभर  हुन्छ।

.२  सुझावहरू

१.       राज्यले मानवअधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुरूप नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकारकोसम्मान संरक्षण र सर्ंवर्द्धन सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।

२.       आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वायतता जस्ता मुद्दालाई नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धिका आधारमा सम्वोधन गरिनु पर्दछ। खास गरेर सङ्घीय राज्यको निर्माण र व्यवस्थापन, राज्यको पुर्नसंरचना,भाषिक साँस्कृतिक तथा ऐतिीहासिक पहिचानलाई मान्यता र सम्मान दिई राष्ट्र निर्माणमा सवै वर्ग समुदायको अर्थपूर्ण पूर्ण सहभागिता  सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।

३.       राज्यले विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।।सरकारले आई.एल.ओ. १६९ महासन्धि अनुरूप सबै कानुनी प्रशासनीय उपायहरूद्वारा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।

४.       राज्यले पूर्वकमैया, हलिया, कमलरी जस्ता वञ्चितमा परेका समुदायहरूको निमित मानवअधिकारमुखी सोचसहितको विकास कार्यक्रम लागु गर्नु पर्दछ।

५.       संविधानसभाले आई.एल.ओ. १६९, मानवअधिकार सन्धिहरू तथा घोषणापत्र अनुकुलको आदिवासी जनताहरूसँग उचित परामर्शका आधरमा नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्नु पर्दछ। आई .एल . ओ . १६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्त विद्यमान कानुनहरूलाई यस महासन्धि अनुकूल बनाइने सुधार वा संशोधन गरिनु आवश्यक छ। कतिपय अवस्थामा नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने समेत आवश्यक पर्दछ।

६.       सहश्राब्दी विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित गरिने  र सन् २०१५ पछिको विकास एजेण्डामा सबैका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सम्बन्धी नीति योजना र कार्यक्रमहरूको तर्जुमा कार्यमा मानव अधिकार दस्तावेज, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र आई.एल.ओ. १६९ जस्ता महासन्धि अनुरूप गरिनु पर्दछ।

७.       राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता राज्यका निकायहरूले आदिवासी जनजातिका अधिकार संरक्षण र र्सवद्धनमा ठोस भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ।

८.       संरकारी निकायहरू, मानवअधिकार सङ्गठनहरू तथा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक सङ्गठनहरू बीच आई.एल.ओ. १६९ तथा अरु नेपाल पक्ष भएका प्रमुख मानव अधिकार महासन्धिहरू सम्बन्धमा सचेतन फैलाउन र त्यस्ता महसन्धिका सम्बन्धमा रहेका अन्यौल र त्यसबाट उत्पन्न द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग र सहकार्य गनुपर्दछ।

यो लेख प्राचीको कार्तिक २०७१ अङ्कमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको हो र तलको लिङ्कमा उपलब्ध छ । 

http://www.insec.org.np/pics/publication/1415184080.pdf