अझै भोकको लडाइ लडदैछ कर्णाली

बालकृष्ण बस्नेत
अझै भोकको लडाइ लडदैछ कर्णाली
बालकृष्ण बस्नेत
नजिकिएको दशैँ सँगसँगै बजारमा मौसमी अखबारहरू थपिएका छन् । बम्पर उपहारकाविज्ञापनहरू बाक्लिएका छन् ।शहरका डिपार्टमेन्ट स्टोर र फैन्सी पसलहरूमा विशेषछुटका तुलहरू ग्राहक लोभ्याउन तँ छाड म छाड गरिरहेका छन् ।रेष्टुरादेखि भट्टी रक्याफेदेखि किराना पसलसम्म सबैतिर मदिराका भण्डारण बढदो छ । विदेशिनेहरूकोसङ्ख्या घटेको छ ।स्वदेशिनेहरू बढेका छन् । क्यालीफोर्निया बसेका हुन् वा कालापहाड, सबैतिरका नेपालीलाईदशैको चटारोले छोएको छ ।देश भित्रिएकाहरूको 'गेट टुगेदर' बढदो छ । साझ रंगिन बनाउनेहरूको बृद्धिसँगैबियर र वाइनका विर्काहरू बढी नै खोलिन थालेका छन् ।पुराना बोतलका सङ्कलकलाई भ्याइ नभ्याइ हुनथालेको छ ।
तर नेपाल यतिमा मात्र साँघुरिएको छैन ।
यति नै बेला यही देशको एउटा भूगोल जसले देशको १५ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ, मौन छ, विना कुनैउत्साह, उमङ्ग र छातिभरि अनिश्चयको भारि बोकेर । त्याहाँका जनता, जसका खल्तीमा नेपाली नागरिकता छन्,ती कर्णालीवासीहरू दशैमा टीका लगाउन अक्षता पाउने कि नपाउनेको दोसाधमा आकाशतिर आखा फर्काएर बसेकाछन् । नजिकिदो दशैसँगै कर्णालीका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न सङ्कट चुलिएको छ । समयमा नै ढुवानी हुन नसकेकतिपय कर्णालीवासीलाई दँशैमा पेटभर खाने चामल त आकाशको फल हुन्छ नै, सन्तानको निधारमा रातोअक्षता टास्न पाइने हो कि हैन भन्ने दुश्चिन्ताले पिरोलेको छ ।
खाद्यपदार्थ खेतबारीबाट हैन हेलिकप्टर र हवाइजहाजका डब्बा अनि खच्चरका ढाडमा हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानलादने र ओसारेर चामल खुवाउने, तर स्थानीय उत्पादन गराउन नहौसाउने परम्परागत सरकारी रवैया अनित्यसैलाई निरन्तरता दिन कम्मर कसेर लागिपरेको नयाँ नेपालका राज्य सञ्चालक र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरूलाई हरेक साल कर्णालीको दशै दशा बनिरहदा शायद त्यो नियमित आकस्मिकता मात्र लाग्दो हो ।अनि कर्णालीको समस्या समाधान गर्न बसिने कोठे बैठक र ककटेल डिनरले कर्णालीमा २-४ बोरा चामलथपिदिने निर्णय गर्दो हो । तर यो रवैयाले कर्णालीवासीका भावी दशैंहरू समेत थप अमिलो र कष्टकर हुनेमा कुनैदुविधा छैन ।
कर्णालीमा विकासे भरियाहरूको सट्टा विकास पठाउन सकिएको भए र आयातित सिद्धान्तभन्दा रैथाने ज्ञानकोउपयोग गर्न सकिएको भए यतिबेला कर्णाली चामलको लागि हेलिकप्टर कुर्दै होइन, खेतबारीमा नजर डुलाउँदैहुन्थ्यो होला । तर खाद्यपदार्थ भनेको सेतो रंगको चामल मात्र हो भन्ने बुझाइले कर्णालीमा वर्षौंदेखि बाटो खन्नसिकायो तर बाटो बनाउन सिकाएन । यता नेपाल सरकारले कर्णालीमा चामल बाँडछु भनेर आउनेहरूकोप्रस्तावनामा ल्याप्चे हान्नुलाई नै कर्णालीमाथिको न्याय र सरकारको बाहादुरी सम्झदै आयो । न त उसले कतिबोरा बाँडछौ भनेर सोध्नुलाई आफ्नो दायित्व सम्झियो । न त कहिलेसम्म कुन गुणस्तरको चामल कुनप्रक्रियाबाट बाँडछौ भनेर जान्नुलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झियो । फलतः देशभर पहिचानको लडाइ चल्दैगर्दाकर्णाली पेटको लडाइ लडिरहेछ । कर्णालीको पहिचान सँधै भोको पेटसँगै गासिँरहने हो - आज कर्णाली सम्पूर्णनेपालीसँग प्रश्न गरिरहेको छ ।
औसत आयु नै ४० वर्षभएका मुगुका जनतालाई यो देशमा ४० वर्षसम्मका लाई युवा मानिने नीति सरकारलेपारित गरेको छ भन्ने थाहा छैन होला । तर सिंगो कर्णालीको औसत आयु ५० वर्षे हाराहारीमा हुँदाहुँदै ७५वर्षनपुगिकन बृद्धा भत्ता नपाउने नीति बनाउने यो देशका सरकारी विद्वानका सामान्य ज्ञानको दरिद्रतालाई आँक्नभने गाह्रो पर्दैन । अर्को विडम्बना, वर्षोनी देशमा गरिबी घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै जाने र भविष्यकोविकास योजना तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग नामको अघोषित सर्वदलीय राजनीतिक भर्ती केन्द्रले समेतकर्णालीको स्वरुप किन बदलिन सकेन त्यसको मनन गर्ने फुर्सद नै पाएको छैन ।
कर्णालीको गरिबीसँग चिन्तित भएर कर्णालीको विकास गर्छु भन्दै वर्षौदेखि कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूकोप्रगति विवरण प्रतिवेदनमा मात्र सीमित नभएर 'प्राक्टिक्स' मा पनि भइदिएको भए यतिबेला कर्णाली पनि देशकाअन्य भू-भाग जस्तै रंगिन दशै मनाउने तयारी गर्दै हुन्थ्यो होला । कर्णालीको हितमा वकालत गर्नेहरूलेकर्णालीको गरिबीसँगै त्यहाँका स्याउ र सिमी पनि बेच्न सकेका भए र त्यहाँको जडिबुटीलाई बजार दिन सकेकाभए सम्भवत कर्णालीले आज भोग्दै गरेको नियतीबाट पार पाइसक्थ्यो होला । तर विडम्बना कर्णालीकाराडीपाखीहरू बजारकै अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि त्यसतर्फकसैको ध्यान गएन । कर्णालीको पानीसँगैत्यँहाका जनताका दुःखहरू सयौ वर्षदेखि बगिरहे तर त्यो पानीको सदुपयोग गर्ने साहस र सदबुद्धि प्रतिगामीभनिएकादेखि प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिशील अनि क्रान्तिकारीहरूमा पनि देखिएन । फलतः अझै पनि कर्णालीकाकतिपय जनताका लागि बिजुली र चन्द्रमा उस्तै उस्तै हुन् ।
विकासमा भएको चरम विभेदकारी यो दृष्टिकोणले यतिबेला कर्णाली नेपाली भूमि हो भन्ने नैतिक अधिकार नेपालसरकारले गुमाइसकेको अवस्था छ । सयौ वर्षदेखि तुइनमा झुण्डिएर बाँचेको कर्णाली विस्तारै झोलुंगपुलको यात्रातय गर्दैथियो । तर ती झोलुंगेपुलहरू क्रान्तिका नाममा बहादुरी देखाउनेहरूको कोपदृष्टिको शिकार बन्न पुगे ।कर्णाली फेरि तुइनतिर नै फर्किएको छ । कर्णालीमा बाटो पुग्यो भनेर राष्ट्रिय तथ्यांकमा सडकको लम्बाईबढाउनेहरूले बाटोसँगै गाडी पुगे नपुगेको बारे हेक्का राख्न भ्याएका छैनन् । लामो सयमपछि ट्रयाक खुलेकोसुर्खेत-जुम्ला सडक यतिबेला मृत्युमार्ग नामको अघोषित नाम पाएर लम्पसार परेको छ । ज्यानको बाजि थापेरयात्रा तय गर्नुपर्ने कुख्यात यस मार्गले आत्सात गरेको छ ।
हुँदाखाने कर्णाली र हुनेखाने काठमाण्डौ बीच यतिबेला चरम वर्गीय असमानता छ । हरेक साँझ काठमाण्डौककटेलमा रमाउँदा कर्णाली कष्टमा डुबिरहेको हुन्छ । काठमाण्डौ स्किन बिग्रन्छ भनेर मिनलर वाटरले नुहाउँदाकर्णाली शुद्ध पानी नपाएर झाडापखालाबाट ग्रसित हुन पुगेको हुन्छ । काठमाण्डौमा सर्वहारा वर्ग र समाजवादकानाममा टांगिएका हजारौ मिटर कपडाका ब्यानर र झण्डाले धपक्क हुँदा कर्णालीमा एकसरो लाज धान्ने कपडाकोअभाव हुने गर्छ । काठमाण्डौ मोटाएको शरीर घटाउन आधुनिक व्यायमशाला धाउँदै गर्दा कर्णाली एक किलोचामलको लाइनमा उभिएको हुन्छ ।
यिनै असमानताहरूका बीच कर्णालीमा पनि सँधै झैः दशै आएको छ । सँधै झै पेटभरी खान धौँ धौँ पर्नेकर्णालीको दशै लेख्ने र पढनेहरूका लागि फगत समाचार बाहेक केही नबन्ला । तर, भोग्नेहरूका लागि यो नियतिराज्यको अदुरदर्शिता र गरिब जनताप्रतिको चरम उपेच्छा मात्र हैन उनीहरूको छातिमाथिको नांगो परेड हो ।नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र समेतभएकोले त्यो सन्धिले सृजना गरेको दायित्वप्रति अचेत मुलुकको रूपमा समेत दरिन पुगेको छ ।
सद्भाव दैनिकमा प्रकाशित लेख पुन संपादित
समाप्त ।।
संबंधित विचार मञ्चहरू
बाल अधिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
बाल अधिकारको अवधारणाः बाल अधिकारका कुरा गर्नसाथै यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ । विषेश गरी पहिलो विश्वयुद्धमा भएको गोली बारुद, विष्फोटले सबैभन्दा बढी अशक्त र बालबालिकाहरू पीडित भए । सयौँ…
सुदूरपश्चिम सरकारको एक वर्ष
सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन व्यवस्था गाउँगाउँसम्म पुर्याउन संविधानले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेको हो । संविधानकै मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय प्रणालीको एउटा हिस्सा हो, सरकार र प्रदेशसभा । आधारभूत सेवासुविधाका लागि विगतजस्तो…
कर्णाली प्रदेशको एक वर्ष नाममा पहिलो काममा कति ?
संविधान जारी गर्ने काम चानचुने थिएन । संविधान सहमतिको दस्तावेज जो बनाउनु थियो । मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्नु थियो । सबैभन्दा कठीन र नौलो काम…
प्रदेश पाँचः सुशासनमा अलमल
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना बनाएको छ साथै, सातवटा प्रदेश भएको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।…
प्रकाशलाई सम्झँदा
दुर्घटनामा परी प्रकाशको निधन भएको निकै लामो अवधि भयो । मानिसको जीवन कसैको लामो हुन्छ कसैको छोटो हुन्छ । त्यो भनेको भौतिक रूपमा बाँच्ने कुरा हो । तर, मानिसका योगदान…