बजेट अभावमा सडक बालबालिका सडकमै !

पर्वत । ०७६ मङ्सिर २० गते

सात वर्षीया सुनिता थारु चार वर्षीया बहिनी हेलिनालाई पिठ्यूँमा बोकेर एकाबिहानै कुश्माबजारको व्यस्त सडक शिवालयचोकमा निस्किनुहुन्छ । यसअघि गत चैत महिनामा कुश्मा बजारकै शिवालय माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित अनौपचारिक कक्षामा बिहानी पख भेटिनुभएकी सुनिता यसपटक भने सडकमा भेटिनुभयो । ‘नानी स्कुल गइनौ ?’ इन्सेक प्रतिनिधिले राखेको जिज्ञासामा उहाँको जबाफ आयो–‘हाम्रो स्कूल त बन्द भयो सर !’ दाङ जिल्लाबाट मजदुरीको सिलसिलामा बाबुआमा कुश्मामा बस्दै आएपछि उहाँपनि बाबुआमा सँगै भाइको हेरचाहका लागि विगत दुई वर्षदेखि कुश्माबजारमा नै बस्दै आउनुभएको छ । गत वर्षको विद्यालय भर्ना अभियानका क्रममा सडक बालबालिकालाई अनौपचारिक कक्षामा भर्ना गर्ने अभियान विद्यालयले सञ्चालन गरेपछि सोही बखत स्कुल जान थाल्नुभएकी सुनिता विद्यालय जान थालेको डेढ वर्ष नबित्दै विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुभएको छ ।

नेपाल सरकारले जिल्लामा तीन वर्षअघि सुरू गरेको अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम रोकिएपछि यो समस्या आएको हो । प्राथमिक तहको शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई शिक्षा दिन सुरू गरिएको कार्यक्रम सरकारले बजेट पठाउन छाडेपछि रोकिएको हो । बजार क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने र पारिवारिक समस्याले नियमित विद्यालय आउन नसक्ने बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा दिन २०७४ वैशाखदेखि कुश्मास्थित शिवालय माध्यमिक विद्यालयले कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । कक्षामा ५ वर्ष देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिका अध्ययन गर्दै आएका थिए । ६ महिनासम्म नियमित अध्ययन गराएपछि उनीहरूको क्षमताअनुसार नियमित कक्षामा पठाउने कार्यक्रम थियो ।

कार्यक्रम रोकिएपछि सुनिता मात्रै होइन विद्यालयको अनौपचारिक कक्षामा अध्ययनरत ५० जना बालबालिका नियमित अध्ययनबाट वञ्चित भएका छन् । मजदुरी, सडकपेटी तथा बजारक्षेत्रका विभिन्न ठाउँबाट ल्याइएका बालबालिकालाई निःशुल्क खाजासहित अध्यापन गराउँदै आएको विद्यालयले कार्यक्रम रोकिएपछि कक्षा नै स्थगित गरेको जनाएको छ । ‘पहिलो वर्ष २१ जनालाई पढाइएको थियो । उनीहरूको प्रगति राम्रो थियो ।’–प्रधानाध्यापक भूपेन्द्र चापागाईंले भन्नुभयो–‘स्तरवृद्धि भएका नियमित कक्षामा गएका थिए । नयाँ आउने क्रम जारी थियो । कार्यक्रम झ्याप्पै रोकियो ।’ गत चैतदेखि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रममा कुनै पनि सहयोग नआएपछि सहयोगी कार्यकर्तालाई समेत विदा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । नियमित विद्यालय आउने गरेका बालबालिका अहिले पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन् । ‘बजारमा धेरै बालबालिका यत्तिकै डुलेको देखिन्छ ।’–विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ईश्वर गिरीले भन्नुभयो–‘उनीहरूलाई ल्याएर पढाउन सकिएको छैन ।’ निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाउने अधिकार दिन नसकिएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

मजदुरीबाटै जीविकोपार्जन गर्दै आएका परिवार र बेवारिसे बालबालिकालाई उनीहरू भएकै ठाउँमा पुगेर विद्यालयमा ल्याउने कार्यक्रम थियो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाको समय अनुकूल हुनेगरी बिहान र बेलुका दुईपटक कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको सहयोगी पार्वती सापकोटाले बताउनुभयो । ‘बिना पारिश्रमिक पनि मैले धेरै दुःख गरेकी थिएँ । तत्काल नभएपनि स्थायी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले न बालबालिका आउँछन् न मेरो भविष्य बन्यो ।’–उहाँले भन्नुभयो । सडकपेटीमा रातकाट्ने बालबालिका केही वर्षसम्म स्कुलमा जाने आउने गरेपनि पुनः अहिले त्यही स्थितिमा फर्किएको सामुदायिक सेवा समाज पर्वतका अध्यक्ष शिवप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय बालबालिका अहिले पनि अभिभावकसँगै मजदुरीमा छन् । बेवारिसे अवस्थाका बालबालिका सदरमुकाम आसपासमा फोहोर सङ्कलन गरेर पनि जीविका चलाउँछन् । उनीहरूलाई विद्यालयमा नियमित ल्याएर अक्षर चिनाउन मुस्किल छ । ‘खाजा दिएर पनि ल्याउन मुस्किल हुन्थ्यो ।’–प्रअ चापागाईंले भन्नुभयो–‘त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले धान्नै सकेनौँ ।’ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम केन्द्रदेखि नै रोकिएको भन्दै कुनै सहयोग नपाइएपछि विद्यालयको स्रोतले धान्न नसकेर बन्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

शिक्षा विभागले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सुरू गरेसँगै उनीहरूको अध्यापन र निरन्तरताका लागि मासिक ६२ सय पारिश्रमिक तोकेर एक सहयोगी कार्यकर्ता उपलब्ध गराए पनि पारिश्रमिक भने जिल्लामा नपठाएको विद्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि बजेट नदिएपछि कुश्मा नगरपालिकाले ६५ हजार रुपियाँ सहयोग गरेको थियो । चालु वर्षदेखि नगरपालिकाले सहयोग नदिएकाले बालबालिकासहित सहयोगी कार्यकर्तासमेत बिदाइ गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । नगरपालिकाबाट उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यालय व्यवस्थापनले पनि सहयोग ल्याउन पहल गरेन बरु कक्षा नचलाउने निर्णय गर्दै दुई महिनाअघि सहयोगी र विद्यार्थीलाई बिदा गरिएको थियो ।

- सन्तोष थापा