दलित र सुकुम्बासी बस्तीका जनता भन्छन्– ‘कोरोनाले भन्दा भोकले मर्ने भइयो’

महोत्तरी । ०७७ असार ३ गते

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को जोखिम नियन्त्रण गर्न जारी लकडाउनले गर्दा महोत्तरीका अधिकाँश स्थानीय तहको दलित र सुकुम्बासी बस्तीका जनता खाना नपाएर भोक भोकै बस्न बाध्य छन् । उनीहरू भन्छन्,– ‘कोरोनाले भन्दा भोकले नै मर्ने भइयो ।’

गौशाला नगरपालिका–१ का ट्रक चालकका रूपमा कार्यरत २५ वर्षीय सुनिल विक देशमा जारी लकडाउनका कारण घरमै छन् । सुनिलले भन्नु भयो– ‘हुनत यो लकडाउनले परिवारसँग समय बिताउन राम्रै अवसर दिएको छ । काममा जाँदा दुई तीन महिनामा मुस्किलले एक दुई दिन घरमा बस्न पाइन्थ्यो । तर, मुख्य समस्या भने बेग्लै छ । यति लामो समयदेखि घरमै बस्नुपरेपछि के खाएर दिन गुजार्ने भन्ने समस्या झन बढ्दै गएको छ ।’

सम्पत्तिको नाममा एक कट्ठा जग्गा र फुसको घर रहेका सुनिललाई बन्दाबन्दी खुल्ने कुनै ठेगान नभएकाले घरपरिवार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । उनको प्रश्न छ– ‘अहिले त घरगृहस्थी चलाउन साथीभाइसँग ऋण, सरसापट लिएको छु तर अब यसरी कत्ति दिन चल्छ ?’

सुकुम्बासी दलित बस्तीमा बस्ने गौशाला नगरपालिका–४ की ५५ वर्षीया अनहरियादेवी सदालाई पनि यो लामो बन्दाबन्दीका कारण खाने समस्याले नै पिरोलेको छ । सदाले भनिन्–‘गत चैत महिनाको अन्तिम साता वडा कार्यालयले राहतको नाममा पाँच केजी चामल र केही स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको थियो, त्यसले मुस्किलले एक साता चलायौँ । गाउँघरमा कहिलेकाहीँ मजदुरीको काम पाए पनि उधारोमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेको समयमा परिवार पाल्नका लागि निकै नै समस्या परेको छ । आफूले दुःखका बारेमा बताउँदै आए पनि कुनै निकायले दुःख टार्ने पहल गरेनन् । म र हामीजस्तै अरू गरिब त कोरोनाभन्दा पनि खान नपाएरै मर्ने भइयो । सरकारले हाम्रो दुःख कहिले हेरिदेला ?’

आफूजस्ता वास्तविक गरिबलाई सरकारले पहिचान गरेर समयमै गाँसको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने गौशाला नगरपालिका–१० का दशै मुखिया विनको भनाइ छ । दशैले विगतमा राहत वितरणका क्रममा भएको भेदभावलाई सम्झिँदै भने– ‘यहाँ त राहत पाउनेको सूचीमा दुई–तीन बिघा जग्गा भएका व्यक्तिकोसमेत नाम रहेको पाइयो । जुन हामीजस्ता सुकुम्बासी एवम् दलितका लागि विडम्बना हो । गरिब र दलितलाई सरकारले राहत बाड्ने नै हो भने घरको आधारमा नभई घरमा रहेको परिवार सङ्ख्याका आधारमा दिनुपर्छ ।’

यता टेम्पो चलाएर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका गौशाला नगरपालिका–१ का विनेश खाँती (विश्वकर्मा) लाई अहिले बैंकमा किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने समस्याले पिरोल्दैछ । आफूसँग भएको एक टुक्रा घडेरी बन्धक राखेर ऋण लिएर गतवर्ष टेम्पो किनेका उनको जीविकोपार्जनको माध्यम नै यही हो । तर, अहिले उनको टेम्पो पनि घरमै थन्किएको छ । टेम्पो चलाउन नपाउँदा एकातिर छाक टार्ने समस्या छ भने अर्कातिर बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने समस्या भएको छ । खाँतीले भन्नु भयो– ‘अहिले लकडाउनको बहानामा बैंकले ताकेता गर्न छाडेको छ तर लकडाउन खुलेपछि बैंकको किस्ता एकमुष्ट बुझाउन समस्या अवश्य हुनेछ । आम्दानी भए पो ब्याज तिर्ने हो, हातमा रकम शून्य छ । अम्दानीको जोहो कसरी हुन्छ ?’ सरकारले कोरोनाबाट बच्न सबैलाई अनिवार्यरूपमा लकडाउन पालना गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेपछि आफूहरूजस्ता दैनिकरूपमा काम गरेर घरपरिवार पाल्दै आएकाहरू समस्यामा परेको उनको गुनासो छ । लकडाउन बितेको एक महिनापछि नगरपालिकाबाट वितरण गरिएको राहत सामग्रीप्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । खाँतीले भन्नु भयो– ‘मेरो आठ जनाको परिवारलाई राहत वापत पाएको सामग्रीले त दुई दिन पनि पुगेन । अहिले ऐँचोपैँचो गरी घरपरिवार चलाइरहेको छु ।’

७० हजार २ सय १३ जनसङ्ख्या रहेको गौशाला नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अधिकाँश दलित समुदायका साझा मुद्दा यस्तै रहेका छन् । नगरको वडा नं १ को वान्हपोखरी, वडा नं ४ को मलहनिया पोखरी, वडा नं ५ को महोलिया टोल, वडा नं ७ को मनहर्वा टोल, वडा नं ९ को विसहरपुर, वडा नं १० को मुसहरी टोल, वडा नं १२ को गैरी टोलमा दलित समुदायका नागरिकको घना बस्ती छ । सुकुम्बासीका रूपमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको जग्गामा उनीहरू बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँका प्रायः दलितहरू पेशाको अभावमा मजदुरी गर्दै जीवन चलाउँदै आएका छन् ।

गौशाला नगरपालिकामा दलितको सङ्ख्या ५ हजार ७ सय १ रहेको छ । जसमा चमारको २ हजार ७ सय ३३, मुसहर २ हजार ४ सय ३५, लोहार ४ सय ४ र अन्य दलित १ सय ९९ जना रहेका छन् । गौशाला नगरपालिकाले यहाँका दलित एवम् विपन्न समुदायका घरपरिवारलाई लकडाउनको समयमा खाद्यान्नको अभाव टार्नका लागि घरघरमै गई राहत वितरण गरेको थियो । पहिलो चरण अन्तर्गत प्रतिपरिवार पाँच केजी चामल, एक केजी दाल, एक पोका नुन, दुई ओटा साबुन र आधा लिटर खानेतेल वितरण गरिएको तर, उक्त खाद्यान्नले अधिकाँश परिवारलाई दुई दिनभन्दा बढी नपुगेको उनीहरूको दुःखेसो छ ।

सोनमा गाउँपालिकाका मञ्जितकुमार रामका अनुसार दलित एवम् गरिब समुदायमा स्थानीय सरकारले प्रत्यक्षरूपमा कोरोनाबाट बच्न सक्ने उपायको सम्बन्धमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक रहेको बताउनु हुन्छ । पेशाले सञ्चारकर्मी राम भन्नु हुन्छ– ‘अझ पनि यहाँका दलित एवम् गरिब समुदायमा चेतनाको अभाव छ । यस्तो महामारीको समयमा पनि उनीहरू नियमितरूपमा साबुनपानीले हात नधुने, मास्क नलगाउने, भीडभाडमा बस्ने गर्दै आएका छन् । उनीहरूमा अझ पनि यी सुरक्षा आफ्नै लागि हो भने कुराको बोध हुन सकेको छैन । त्यसैले यस बस्तीमा राहतका अतिरिक्त जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नु अवश्यक छ ।’

गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख शिवनाथ महतोले अब वितरण हुने राहतमा नगरभरमा पाँच कट्ठा जमिन भएकाहरूलाई पनि राहतका लागि समावेश गरिने बताउनु भएको छ । यसअघिको राहत वितरणमा भएका कमीकमजोरीलाई मनन् गर्दै राहत वितरण गर्ने नगर प्रमुख महतोले बताउनु भयो ।

अहिलेको समयमा अन्यत्र विद्यालयहरूले अनलाइनबाट पठनपाठन गरिरहेको सुनेका यहाँको दलित तथा सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकले आफ्ना बालबालिकाको पनि चिन्ता गरेका छन् । उनीहरूका बालबालिकालाई पठनपाठनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने बिकल्प उनीहरूसँग छैन । सरकारी राहतको मात्रै आश गर्नुभन्दा पनि दलित समुदायका नागरिकले काम गरेर खान पाए हुन्थ्यो भन्छन् तर कतै काम पाउने अवस्था पनि छैन । आफ्नो सीप बेच्ने वातावरण नभएपछि सरकारको मुख ताक्नुको विकल्प पनि छैन । त्यसैले बन्दाबन्दीको यो अवस्थामा दलितका दुःखलाई प्राथमिकतामा राखेर राहतदेखि जनचेतना विस्तारसम्ममा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

- अजयकुमार साह