कि न्याय देऊ, कि मृत्यु !

काठमाडौँ / ०७४ असार २ गते

गोरो अनुहार । मोटो शरीर । सेता कपडाको पहिरन । नकोरेको कपाल लुकाउन टाउकोमा हरियो नातो । आँखामा पावरवाला चस्मा । चस्माभित्रका आँखाभरी आँसु । घाँटीमा रूद्राक्षको माला । घरका भित्तामा राखे झै घाँटीमा आफ्नोसहित परिवारका सदस्यहरूको तस्वीर । वीर अस्पतालको मुलद्वारबाट कोही सहयोगीका साथमा हृवील चेयरमा मुर्ति झैँ बसेकी एकजना महिला आउँदा उनको पर्खाइमा बसेकाहरू एकाएक मलिन हुन्छन् । ती महिलाको दिनचर्या यसैगरी बितेको वर्षौँ भइसकेको छ । उनलाई अस्पतालको मुलद्वाराबाट बाहिर निकाल्ने बित्तिकै एकहुल मान्छेले देशको विधिविधान, नियम र कानुनलाई गिज्याउँदै खै त न्याय लेखिएका कागज छातीमा टाँसेर र हातमा बोकेर देखाए । घाम अस्ताउने बेला हुन झण्डै एक घण्टा जति बाँकी छ । तर, उनीहरूले जोर लालटिन बालेर दिउँसै अँध्यारो भएको सङ्केतसमेत गरे । ती महिलाको पेटमा अन्न नपरेकै समय पनि वर्षौँ भइसकेको छ (एकिन छैन) । एक मन ज्यान बचाउन खाना खाउँ हुन्छ उननलाई अर्को मन यतिञ्जेल नखाएको खाना कसरी खाने ? भन्ने भइरहेको छ । ०६९ माघ २२ गतेबाट फलफूलमा मात्रै निर्भर ती महिला केही समययता झोल खानेकुरामा निर्भर हुँदै आएकी छन् । न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने लोक उक्तिको विपरीत गोरखा फूजेल-७ की गङ्गामाया अधिकारीको न्याय माग्ने निरन्तरको अभियान अन्तर्गत २०७४ जेठ २४ गतेको दृष्य हो यो ।

Photo20170616Ktm

गोरखा फुजेलका १७ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई ०६१ साल जेठ २४ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी (हाल नेकपा माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्ताहरूले चितवनको बकुल्लहरचोकमा निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए । घटनालगत्तै उनका बाबु ५६ वर्षीय नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा ५५ वर्षीया गङगामाया अधिकारी छोराको हत्याराको कारबाहीका लागि आफ्नो बर्गतले भ्याएसम्म कठोर सङ्घर्ष गर्दै न्याय खोज्दै हिँडेका हुन् । कृष्णका दाजु नुरप्रसाद अधिकारी पनि न्यायको लडाईमा उत्तिकै क्रियाशील थिए । ३ सय ३३ दिन लामो अनसनकै क्रममा २०७१ साल असोज ६ गते उनका बावु नन्दप्रसादको मृत्यु भएयता उनी सम्पर्कविहीन छन् । बेपत्ता सरह । नेपालको कानुन दैवले जानुन् भने झैं हत्याका अभियोगी पहिचान गर्न समेत नेपाली प्रहरी र प्रशासनले असहयोग गरेको नुरप्रसाद अधिकारी बताउँथे । उनी एकाएक बेपत्ता हुनु अघि यो पंक्तिकारसँग बारबार भन्थे-‘अब त अन्तिम विकल्प हत्याको बदला हत्या नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दैछु ।’ न्यायको लडाईँ लामो र कठिन भएपनि यो भन्दा बढी कठिनाई खेप्न र पर्खन नसक्ने भनको भनाइ थियो ।

Photo20170616Ktm1

बावु आमाको जस्तै नुरप्रसाद अधिकारीको दिनचर्या पनि सिनेमाको कथा जस्तै छ । चितवनमा मारिएका भाइ कृष्णको हत्याको खबर पाउँदा नपाउँदै माओवादीले दाइलाई मार्ने भनेको भाइ पो परेछ भन्दै हल्ला फैलाएपछि उनको मनमा सन्त्रास सँगै प्रतिशोधको आगो दन्किन्छ । त्यतिबेला देशैभर ‘लाल सेना’को बिगबिगी भएका बेला उनको रिसको आगो जति ठूलै दन्किए पनि गर्न सक्ने अवस्था केही थिएन । प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरेर कानुनी बाटो अपनाउनुको विकल्प नदेखेपछि उनी भाइको हत्या भएकै जिल्ला चितवनमा उजुरी दिन पुग्छन् । उजुरीलाई प्रहरीले अगाडि नै नबढाएपछि अधिकारी परिवार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिन पुग्छन् । कहिले प्रधानमन्त्रिसँग भेट गर्ने प्रयास स्वरूप वालुवाटार पुग्छन् त कहिले गृहमन्त्री भेट गर्न सिहदरबार । सिंहदरबार र वालुवाटार धाउँदाधाउँदै उनका वर्षदिन पत्तै नपाई सकिन्छन् ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट हजारौँ नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ मान्छौँ भन्ने सरकार र विद्रोही पक्षबाट सोही धाराको पटकपटक उल्लङ्घन भएको वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी प्रा. कपिल श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, सरकारी अधिकारीहरू ‘यो त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषय हो भन्दै आफूबाट झञ्झट पन्छाउँछन् । ‘-नुरप्रसाद अधिकारी भन्थे । समयमा न्याय नपाउनु अन्याय खेप्नु हो भन्ने मान्यताको नियति बनेको छ गोरखाको यो परिवार । अन्तिम पटक गृहमन्त्रीसँग न्यायको भिख माग्ने बताउँथे नुरप्रसाद अधिकारी । ‘अब पनि चित्तबुझदो काम शुरू नभए हिँसाले प्रतिहिँसा जन्माउन सक्छ ।’ भन्ने अधिकारी एकाएक बेपत्ता भएपछि शङ्कासमेत बढेको छ ।

Photo20170616Ktm2

१९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस साउनमा विश्वभर मनाइँदैछ । १७ जुलाईका दिन अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिबसको रूपमा मनाइन्छ । २०७४ जेठ २४ गते १३ गते कृष्णप्रसाद अधिकारीको तेह्रौँ स्मृति दिवस मनाइयो । २०७४ असोज ६ गते स्वर्गीय नन्दप्रसाद अधिकारीको तेस्रो स्मृति दिवस मनाइन्छ । तर, यस्ता स्मरण र स्मृति दिवस मनाएर जति दबाव दिए पनि शासक वर्ग कानमा तेल हालेर बसेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्दासमेत अधिकारी परिवारलाई सरकारले न्यायको कुरा त परै जाओस् सहानुभूतिसमेत दिन सकेको छैन । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उल्टै खबरदार ‘फुजेल काण्ड नउचालियोस्’ भन्दै चेतावनी दिइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९८ जुलाई १७ का दिन रोम विधान पारित गरेको थियो । यसै विधानअनुसार सन् २००२ जुलाई १ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना भएको हो । अहिलेसम्म १ सय २५ भन्दा बढी देश रोम विधानको पक्ष राष्ट्र र १ सय ५० को हाराहारीमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र छन् । दक्षिण एशियामा तीन ओटा मुलुकले यो विधान अनुमोदन गरिसकेका छन् । त्यसमा बङ्गलादेश, अफगानिस्थान र माल्दीभ्स हुन् । नेपालले न त यो विधानमा हस्ताक्षर नै गरेको छ न त अन्यायमा परेका नागरिकहरूलाई न्याय नै दिन सकेको छ । आगामी अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवससम्ममा यो विषय निष्कर्षमा पुर्‍याउन नागरिक दबाव बढाउनु जरुरी छ । छोराको तेह्रौँ स्मृति दिवसका दिनदेखि पानीसमेत नखाई अस्पतालको आइसियू कक्षमै अनसन बसेकी अधिकारीको नेपाल सरकारसँग एउटै माग छ कि न्याय देऊ, कि मृत्यु !


रमेशप्रसाद तिमल्सिना







Top