यातना नियन्त्रण विधेयकमा सुधारका लागि अपिल

लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार (नियन्त्रण) विधेयक ऐनको रुपमा जारी हुने क्रममा रहेको समाचारप्रति जवाफदेहिता निगरानी समिति तथा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्था (डिफ्रि) ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । दुवै संस्थाले भदौ १७ गते संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयक सुधारका लागि…

September 2, 2016  
संसदमा प्रस्तावित यातना विधेयक सच्याउन माग

जवाफदेहिता निगरानी समिति र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्थाले भदौ १६ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको 'प्रस्तावित यातना विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुको चासो' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले हाल संसद्मा प्रस्तावित विधेयकका महत्वपूर्ण बुँदाहरू सच्याउन माग गरेका छन् । कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले द्वन्द्वकालमा झै…

September 1, 2016  
सुरक्षित बास देउ, अनुदान चाहिदैनः भूकम्पपीडितहरू

भूकम्प पीडितहरूले भूकम्पको कारण घर भत्किएकाले सधैं डर, त्रास र कष्टमा जीवनयापन गर्नुपरेको भन्दै घर बनाउने अनुदानको साटो सुरक्षित बासको प्रवन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को सहकार्यमा मानव अधिकार सञ्जाल काठमाडौँले भदौ १५ गते काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा आयोजना गरेको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भूकम्प पीडितहरूले यस्तो…

August 31, 2016  
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्न माग

बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भदौ १४ गते विभिन्न जिल्लाबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । 'जस्तो सुकै अवस्थामा पनि नागरिकलाई जे सुकै नामबाट बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य मानवता विरोधी अपराध हो । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित…

August 30, 2016  
कर्तव्यबोध सहितको माग दावी गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड (फोटोसहित)

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले भदौ १४ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जावफदेही बनाउन इन्सेकले सञ्चालन गरेको परियोजनाको अनुभव आदान प्रदान गोष्ठीका सहभागीहरूले कर्तव्यबोध सहितको माग दावी गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कार्यक्रमबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई…

August 30, 2016  
मानव अधिकार समितिद्वारा सङ्क्रमणकालीन न्यायको ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन 

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । समितिको भदौ ८ गते बसेको बैठकले दुवै आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनका लागि सर्वोच्च…

August 25, 2016  
बहिर्गमित लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ दिने भनी सरकारले ल्याएको बजेटको १९ नम्बर बुँदाले गरेको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको भदौ ८ गतेको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि तत्काल 'अयोग्य लडाकु'लाई जनही २ लाख रुपियाँ दिने सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको…

August 25, 2016  
पूर्व न्यायाधीश दासको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनले उठान गरेका मागको सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल दासको संयोजकत्वमा आन्दोलनबारे छानबिन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २ गते बसेको बैठकले तराई-मधेश आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको निजी तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको तथ्य सङ्कलन एवम् छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश दासको अध्यक्षतामा सात…

August 18, 2016  
गङगामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको मागगदै वीर अस्पताल अगाडि धर्ना

मानव अधिकारकर्मीहरूले न्यायको माग राखी आमरण अनसनमा बसेकी गोरखा जिल्ला फुजेल गाविस-७ की ५९ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै वीर अस्पताल अगाडि धर्ना दिएका छन् । गङ्गामाया बचाउ अभियानको आयोजनामा साउन ३२ गते दिइएको उक्त धर्नाका सहभागीहरूले तत्काल कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न दोषीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र गङ्गामायाको…

August 17, 2016  
द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई ५ लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णय

सरकारले पूर्व घोषणा गरे बमोजिम द्वन्द्वकालमा मारिएका र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई ५/५ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । सहिद एवम् बेपत्ता योद्धा परिवारका प्रतिनिधिहरूसँग साउन ३२ गते भेट गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्को साउन २० गतेको बैठकले घोषणा गरे बमोजिम सरकारले सहिद एवम्…

August 17, 2016