कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान गुमाउने कर्णालीका नागरिक र प्रदेशमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीका परिवारलाई सामूहिक विपद जोखिम दुर्घटना बीमा वापत दुई लाख रुपियाँ रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चैत १ गतेदेखि लागु हुने गरी सो बीमा रकम उपलब्ध गराउने भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा…

मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्वनका लागि मिडियाकर्मी तथा मानव अधिकारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले बताउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको आयोजनामा चैत १ गते कालिकोटमा आयोजित मिडिया साझेदारी कार्यक्रममा इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाही, पीडितलाई न्याय र…

स्थानीय तहले बजार अनुगमन नीति नबनाउँदा जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगाका व्यापारीले आफू अनुकूल मूल्य निर्धारण गरेको उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च जाजरकोटका अध्यक्ष छवीराज शर्माले आरोप लगाउनु भयो । बजार अनुगमन नहुँदा म्याद नाघेका औषधि तथा खाद्यन्नहरूको बिक्री भइरहेको अध्यक्ष शर्माले बताउनु भयो । ‘गुणस्तरहिन, मिसावटयुक्त…

इन्सेकद्वारा सञ्चालित मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन परियोजना अन्तर्गत न्यायिक प्रकृयामा जानका लागि हिंसा पीडित तीन जना महिलालाई इन्सेकले सहयोग गरेको छ । घरेलु हिंसाबाट पीडित वीरेन्द्रनगर नपा–१३ की ३४ वर्षीया सीता आचार्य र भेरीगंगा नपा–१० की २५ वर्षीया टीका वलीलाई कानुनी सहयोगका लागि इन्सेकले फागुन २९ गते प्रतिव्यक्ति १५…

कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्ला हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र जुम्लामा पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउन अदालतले फागुन २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब एक महिनासम्म विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको विषयमा नेपालको संबिधानको धारा ४६ को उपधारा १४४ (१) र (२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनि…

गरिबीका कारण जन्मजात समस्या देखिएको नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नसकेको पीडितले गुनासो गर्नु भएको छ । दैलेख जिल्ला अस्पतालका इञ्चार्ज डा. निरञ्जन पन्तले फोटोको आधारमा ‘कञ्जेनाइटल डिफेक्ट’ को भन्नुभएको छ । टाउकोको पछिल्तिर दुई वटा टाउको जत्रै ‘कञ्जेनाइटल’ भाग झुण्डिएको र हेर्न आउनेको भिड गर्ने गरेकाले जन्म दिने आमा…

ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र भएका नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले प्रदान गरेको यातायात सेवामा आरक्षण सिट र सहुलियतको सुविधा यातायात व्यवसायीहरूले नदिएको जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन् । ६० वर्ष उमेर काटेका ज्येष्ठ नागरिकको परिचय–पत्र पाएका नागरिकहरूले सार्वजनिक यातायतका साधनमा ५० प्रतिशत छुट पाउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि जिल्ला भित्र र जिल्ला…

नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिमा भौगोलिक र जनसङख्याको अनुपातका आधारमा बढीमा ३० मिनेटको दुरीमा एक गाँउ एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा रहेपनि मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–१ चिताई गाँउका स्थानीयबासी बिरामी हुदाँ स्वास्थ्य सेवा लिन एक दिनको पैदल बाटो हिडनु पर्ने गुनासो गरेका छन् । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–१ चिताई गाँउमा स्वास्थ्य चौकी नभएकाले यो…

कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्ला हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र जुम्लामा शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनासम्म विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेपछि उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा नेपालको संबिधानको धारा ४६ को उपधारा १४४ (१) र (२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनि रिट दायर भएको छ । साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाहरूमा…

घरेलु हिंसा पीडित सिमकोट गाउँपलिका–३ की २२ वर्षीया निशा (कुजुम) लामाले इन्सेकको पहलमा फागुन २७ गते सिमकोट गाउँपालिकामा उजुरी दिनु भएको छ । २४ वर्षीय पति ताराबहादुर लामाले ०७६ साउनदेखि वास्ता नगरेको, सासुले घरमा बस्ने अधिकार छैन भनेको र छोरीको जन्म दर्ता गराउन पतिले असहयोग गरेको भन्दै पीडितले आवश्यक पहलका…