Show/Hide Caption

समाचार

रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो

अनतर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन १ गते अनतर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिका लागि ....

प्रकाशित मिति : ०७५ साउन १ गते,    
एक महिनादेखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि अभाव सेवाग्राही मर्कामा

चौरजहारी नपा–७ कोटजहारीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक महिनादेखि औषधिको अभाव हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । स्वास्थ्य केन्द्रमा सिटामोल बाहेकका औषधिको अभाव भएको हेल्थ असिस्टेन्ट रामबहादुर सुनारले जानकारी दिए । औषधि अभाव भएपछि उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामीहरूले अन्य औषधि ल....

प्रकाशित मिति : ०७५ साउन १ गते,    
दुई पक्ष आ–आफ्नै अडानमा, केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै

सरकार र डक्टर गोविन्द केसी पक्षले आआना अडान यथावत राखेपछि साउन १ गतेको वार्ता पनि असफल भएको छ भने १८ दिनदेखि अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनिरहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । माग सुनुवाइमा सरकार संवेदनशील नबनेको डक्टर केसीको समर्थक संयुक्त सङ्घर्ष समिति जुम्लाले जनाएको छ । केसीको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बन्दै आएपछि जीवनरक....

प्रकाशित मिति : ०७५ साउन १ गते,    
स्थानीयद्वारा नगर प्रमुखमाथि आक्रमण, नगरपालिकाका कागजात नष्ट

बुङ्गल नगरपालिकाका नगर प्रमुख धनबहादुर विष्टमाथि स्थानीयले असार ३२ गते ढुङ्गामुढा गर्नुको साथै नगरपालिकामा रहेका महत्वपुर्ण कागजात नष्ट गरेका छन् । आक्रोशित स्थानीयले नगर प्रमुख बिष्टको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गरेका छन् । नगरपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर–४ बाट वडा नम्बर–५ मा सार्ने नगर परिषदको निर्णयपछि वडा नम्बर–३ र ४ का स्थ....

प्रकाशित मिति : ०७५ साउन १ गते,    
जुम्लामा ९ हजार १ सय ४७ जना गरिब घरपरिवार, आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित

जुम्लाका आठ वटा स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ४७ जना रहेको तथ्याङ्क जिल्ला समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको हो । जुम्लामा रहेका गरिब घरपरिवार मध्ये तीन समूहमा वर्गिकरण गरिएको छ । अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ५ सय ८० अति गरिब, ३ सय ५४ जना मध्यम र सामान्य गरिब ३ सय ३३ जना गरी १ हज....

प्रकाशित मिति : ०७५ साउन १ गते,    
थप समाचार पढ्नुहोस

श्रमिक महिलाको साँझ बिहानको छाक टार्ने साहरा विमानस्थल
( प्रकाशित मिति: हुम्ला । ०७५ जेठ २१ गते, )

हवाइजहाजको आवाज सुन्दा खुसी हुँदै उनका कान टाठा हुन्छन् । आकाशमा 'प्लेन' देखेपछि हतारहता....

बागलुङमा बढ्दो छ बालिका आमाहरूको तथ्याङ्क !
( प्रकाशित मिति: बागलुङ । ०७५ वैशाख ३१ गते, )

उमेर हातमा किताव कापी बोकेर विद्यालय जाने हो । काखकी छोरी र माइतीको चुलो चौको स्याहार्न ....

कलिला हातहरूको सहारा तुइन ! (फोटोफिचर)
( प्रकाशित मिति: दार्चुला । ०७५ वैशाख १७ गते, )

वारीपारी ठूला ठूला चट्टान । साघुँरो बाटोमा महाकाली नदी आफ्नै सुरमा बगेको हुन्छ । नदी वार....

साँझ बिहानको छाकः हथौडा र ढुङ्गाको साथ
( प्रकाशित मिति: जुम्ला । ०७४ माघ १० गते, )

खेतीपाती गरौँ उमेर ढल्किसक्यो । बिहान बेलुका छाक टार्न निकै धौ धौ पर्छ उनलाई । घरमा जग्ग....

सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
( प्रकाशित मिति: ०७५ असार ३२ गते, )

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजानामा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच जिल्ला....

विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गर्न माग
( प्रकाशित मिति: ०७५ असार २५ गते, )

सरकारले हरेक विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने इलाममा आयोजित एक कार्यक्....

मानव अधिकार हन्नका घटना कम गर्न सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण
( प्रकाशित मिति: ०७५ असार २४ गते, )

मानव अधिकार हनन्का घटना कम गर्न सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूले ....

परियोजना सल्लाहकार समितिको बैठक सम्पन्न
( प्रकाशित मिति: ०७५ असार २४ गते, )

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले उदयपुरको दुई वटा गाउँपालिकाका दुई वटा वडामा स....






अन्तर्वाता

‘गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ’
वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, नेपाल सरकारका महान्याधिवक्ता हुनुहुन्छ। श्री खरेलले कानुनमन्त्री भई नेपालको संविधान अनुसारको कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी बहन गरिसक्नु भएको छ । सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनुका साथै कानुन मस्यौदा गर्ने कार्य श्री खरेलका व्यस्त दैनिक....

जनमत

स्थानीय न्यायिक समितिमा छिटो न्याय पाउने आशा
छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू निकै आउने गरेका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयासमा छन् । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिक....

विचार मञ्च

संक्रमणकालीन न्याय विधेयक
लामो समयपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न भनेर विधेयक तयार गरेको छ । यो विषय यति हतारोमा गर्न लागिएको छ कि पीडित र सरोकारवालाहरूबीच चर्चा गर्न २०७५ असार ७ गते आयोजित बैठकमा कानुन मन्त्रीले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्न सहभागीहरूलाई १५ दिनको समय दिनुभयो । अहिलेको बेपत्ता पारिएका व्यक्ति....
Top